'Agricultural law'

Kisan Andolan: पंजाब और हरियाणा को विभाजित करने वाले शंभू बार्डर पर मुख्यतौर पर धरना देने वाले दो बड़े किसान संगठन हैं. पहला- किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का संगठन संयुक्त किसान मोर्चा. दूसरा- सरबन सिंह पंधेर किसान मजदूर मोर्चा. सरकार और किसानों के बीच चौथे दौर की बात भी फेल हो गई है.

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को कांग्रेस पर किसानों के मुद्दे पर झूठ की राजनीति करने और कृषि कानूनों पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है. पिछले साल किसानों के आंदोलन के बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य के वादे पर कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा के सवाल का जवाब देते हुए तोमर ने राज्यसभा में कहा कि प्रस्ताव पर विचार करने के लिए एक समिति बनाई गई है.

किसानों ने रविवार को पंजाब, हरियाणा और देश के कई अन्य हिस्सों में सड़कों और रेल की पटरियों पर धरना दिया. यह धरना केंद्र सरकार की कथित ‘वादाखिलाफी’ के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) के राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों का हिस्सा था.

केजरीवाल ने हाल में सामने आई एक ऑडियो टेप में लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया कि उनकी पार्टी विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों से टिकट के लिये पैसे ले रही है.

कोरोना महामारी से जुड़ी तमाम दिक्कतों के बीच वर्ष 2022 में भी बेहतर उपज की उम्मीद की जा रही है. देश में खाद्यान्न उत्पादन लगातार बढ़ रहा है. इससे सरकार को कई महीनों तक कोविड प्रभावित गरीब परिवारों के लिए मुफ्त अतिरिक्त राशन प्रदान करने में मदद मिली. वहीं कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के लंबे विरोध के बाद इन्हें रद्द किया गया.

कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई के मीडिया संयोजक ललन कुमार ने कहा, ‘‘ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन कानूनों पर देश के किसानों से माफी मांगी और संसद में बिना चर्चा कराए इन कानूनों की वापसी का प्रस्ताव पारित कराया, उन्हीं कानूनों को कृषि मंत्री वापस लाए जाने का संकेत दे रहे हैं.

तोमर ने शुक्रवार को नागपुर में एक कार्यक्रम में कृषि कानूनों (अब निरस्त) के बारे में बात करते हुए कहा कि सरकार एक "कदम पीछे" चली गई है और " फिर से आगे बढ़ेंगे". इस बारे में पूछे जाने पर उन्‍होंने कहा,  "मैंने यह नहीं कहा." 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी और पंजाब चुनाव से कुछ महीने पहले तीनों कानून वापस लेने का ऐलान किया था. इसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने अपना आंदोलन वापस लेने की घोषणा की थी.

सिंघू बार्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक खत्‍म हो गई है. किसानों की बाकी की मांगों पर सरकार के बातचीत के लिए पांच लोगों के पैनल का नाम तय किया है. इस पैनल में युद्धवीर, अशोक धावले, बलबीर सिंह राजेवाल, गुरनाम सिंह चढूनी, शिवकुमार कक्का का नाम शामिल है.

कितने किसान मरे हैं, केंद्र सरकार को नहीं पता. संसद में इस सवाल पर दिए गए सरकार के जवाब बताते हैं कि सरकार नहीं जानने पर अड़ जाए तो उसे कोई नहीं बता सकता है. आखिर सरकार क्यों नहीं बता रही है कि किसान आंदोलन के दौरान कितनने किसानों की मौत हुई है.