Agri Reform Bills
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कृषि सुधार के लिए लाए गए विधेयकों पर मध्यप्रदेश के किसानों की राय बंटी हुई
- Sunday September 20, 2020
- Reported by: अनुराग द्वारी, Edited by: सूर्यकांत पाठक
केंद्र सरकार खेती-किसानी के क्षेत्र में सुधार के लिए तीन विधेयक (Agri Reform Bills) लाई है, जो लोकसभा-राज्यसभा से पारित हो चुके हैं. इन विधेयकों से पंजाब और हरियाणा समेत कुछ राज्यों में किसान नाराज हैं. उन्हें अपनी उपज पर मिलने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की चिंता है. मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) के मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि जो विरोध कर रहे हैं वो जबरन किसानों को भड़का रहे हैं. ऐसे में मध्यप्रदेश के किसान क्या सोचते हैं?
- ndtv.in
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कृषि से जुड़े विधेयक राज्यसभा में हंगामे के बीच पारित, सड़कों पर किसानों का विरोध जारी
- Sunday September 20, 2020
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: सूर्यकांत पाठक
हंगामे के बीच राज्यसभा (Rajya Sabha) में कृषि सुधार से जुड़े अहम बिल (Agri Reform Bills) अप्रत्याशित रूप से पारित हो गए. राज्यसभा में कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सरलीकरण) विधेयक 2020, कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 पारित हो गए. विपक्ष ने इस पर मत विभाजन की मांग की डिप्टी चेयरमैन इसके लिए तैयार नहीं हुए. इस पर नाराज विपक्ष ने जमकर हंगामा किया.
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कृषि सुधार के लिए लाए गए विधेयकों पर मध्यप्रदेश के किसानों की राय बंटी हुई
- Sunday September 20, 2020
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केंद्र सरकार खेती-किसानी के क्षेत्र में सुधार के लिए तीन विधेयक (Agri Reform Bills) लाई है, जो लोकसभा-राज्यसभा से पारित हो चुके हैं. इन विधेयकों से पंजाब और हरियाणा समेत कुछ राज्यों में किसान नाराज हैं. उन्हें अपनी उपज पर मिलने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की चिंता है. मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) के मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि जो विरोध कर रहे हैं वो जबरन किसानों को भड़का रहे हैं. ऐसे में मध्यप्रदेश के किसान क्या सोचते हैं?
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कृषि से जुड़े विधेयक राज्यसभा में हंगामे के बीच पारित, सड़कों पर किसानों का विरोध जारी
- Sunday September 20, 2020
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: सूर्यकांत पाठक
हंगामे के बीच राज्यसभा (Rajya Sabha) में कृषि सुधार से जुड़े अहम बिल (Agri Reform Bills) अप्रत्याशित रूप से पारित हो गए. राज्यसभा में कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सरलीकरण) विधेयक 2020, कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 पारित हो गए. विपक्ष ने इस पर मत विभाजन की मांग की डिप्टी चेयरमैन इसके लिए तैयार नहीं हुए. इस पर नाराज विपक्ष ने जमकर हंगामा किया.
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