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रिटायर्ड जज और पूर्व ब्यूरोक्रेट समेत कई प्रबुद्द नागरिकों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से की मुलाकात, की यह अपील
राष्ट्रपति से अपील करले वाले इन प्रबुद्ध नागरिकों में पूर्व न्यायाधीश, नौकरशाह, रक्षा कर्मी आदि शामिल हैं. पूर्व न्यायाधीश प्रमोद कोहली के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और दावा किया कि कुछ राजनीतिक तत्वों के दबाव में संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है.
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अपराधियों के चुनाव लड़ने के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को लगाई फटकार
आपराधिक मामलों में सजायाफ्ता होने पर आजीवन चुनाव लड़ने की पाबंदी लगाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जमकर फटकार लगाई. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अपना पक्ष साफ क्यों नहीं करते कि सजा पाने वालों पर आजीवन चुनाव लड़ने की पाबंदी का समर्थन करते है या नही?
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सुप्रीम कोर्ट का आदेश : जब्त की जा सकती है भ्रष्ट मंत्रियों और नौकरशाहों की संपत्ति
सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि भ्रष्ट मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों और नौकरशाहों की संपत्ति को जब्त किया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि भ्रष्टाचार देश के लिए आर्थिक आतंकवाद की तरह है और यह सामाजिक आपदा है।
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रिटायर्ड जज और पूर्व ब्यूरोक्रेट समेत कई प्रबुद्द नागरिकों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से की मुलाकात, की यह अपील
राष्ट्रपति से अपील करले वाले इन प्रबुद्ध नागरिकों में पूर्व न्यायाधीश, नौकरशाह, रक्षा कर्मी आदि शामिल हैं. पूर्व न्यायाधीश प्रमोद कोहली के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और दावा किया कि कुछ राजनीतिक तत्वों के दबाव में संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है.
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अपराधियों के चुनाव लड़ने के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को लगाई फटकार
आपराधिक मामलों में सजायाफ्ता होने पर आजीवन चुनाव लड़ने की पाबंदी लगाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जमकर फटकार लगाई. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अपना पक्ष साफ क्यों नहीं करते कि सजा पाने वालों पर आजीवन चुनाव लड़ने की पाबंदी का समर्थन करते है या नही?
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सुप्रीम कोर्ट का आदेश : जब्त की जा सकती है भ्रष्ट मंत्रियों और नौकरशाहों की संपत्ति
सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि भ्रष्ट मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों और नौकरशाहों की संपत्ति को जब्त किया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि भ्रष्टाचार देश के लिए आर्थिक आतंकवाद की तरह है और यह सामाजिक आपदा है।
