Abortion Permission

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  दुष्कर्म पीड़िता दिव्यांग महिला को गर्भपात की HC से अनुमति; ग्वालियर हाईकोर्ट ने कहा- महिला की इच्छा सर्वोपरि

  Abortion Permission: ग्वालियर हाईकोर्ट ने दुष्कर्म पीड़ित दिव्यांग विधवा महिला को गर्भपात की अनुमति दी. कोर्ट ने कहा महिला की शारीरिक और मानसिक सेहत सर्वोपरि. जानिए क्या था पूरा मामला़?

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  सुप्रीम कोर्ट ने लड़की को 30 हफ्ते के गर्भ को हटाने की दी अनुमति, जानें क्‍या है पूरा मामला

  जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश को पलट दिया है, जिसमें गर्भ जारी रखने और जन्म के बाद बच्चे को गोद देने का विकल्प सुझाया गया था. साथ ही कहा कि यदि कोई महिला गर्भ जारी नहीं रखना चाहती है तो अदालत उसे ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है.

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  नाबालिग युवती हुई गर्भवती तो MP हाई कोर्ट ने 28 हफ्ते के गर्भ को गिराने की दी अनुमति, मगर करना पड़ा संघर्ष

  रेप पीड़िता की पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ और न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की डबल बेंच ने याचिकाकर्ता का फिर से मेडिकल परीक्षण कराने का आदेश दिया.

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  "इसे मिसाल के तौर पर न देखा जाए...": दिल्ली HC ने महिला को दी प्रेग्नेंसी खत्म करने की परमिशन

  जस्टिस प्रसाद ने कहा, "एम्स की मनोरोग मूल्यांकन रिपोर्ट (Delhi HC On Abortion Permission) से पता चलता है कि याचिकाकर्ता अपने पति की मौत की वजह से बहुत ही आघात में है. वह अपना मानसिक संतुलन खोकर खुद को नुकसान पहुंचा सकती है."

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  "महिला को अबॉर्शन के लिए टेक्सास छोड़ने के लिए मजबूर करना अपमानजनक": जो बाइडेन

  अबॉर्शन कराने के दोषी पाए जाने वाले टेक्सास (US Women Leave Texas For Not Permission Abortion) के डॉक्टर्स को 99 साल तक की जेल, 100,000 डॉलर तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और उनका मेडिकल लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है.

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  गर्भपात की अनुमति के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची 20 साल की छात्रा जन्म देने पर हुई राजी

  करीब 30 सप्ताह के अपने गर्भ को गिराने की अनुमति के लिए उच्चतम न्यायालय पहुंची अभियांत्रिकी की 20 वर्षीय छात्रा एम्स में बच्चे को जन्म देने एवं उसे गोद देने पर बृहस्पतिवार को राजी हो गई. प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की रिपोर्ट पर गौर किया और कहा कि अब इस चरण में गर्भपात कराना सुरक्षित नहीं है और यह कि महिला बच्चे को जन्म देने को इच्छुक है. इससे पहले एम्स को सुरक्षित गर्भपात की संभावना खंगालने का निर्देश दिया गया था.

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  शिशु को जन्म देना या न देना व्यक्तिगत स्वतंत्रता, एक मामले में दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी

  अदालत ने कहा कि मेडिकल विशेषज्ञों के मुताबिक भ्रूण के एक स्वस्थ और सामान्य जीवन जीने की संभावना बहुत कम है. जन्म के बाद शिशु को जीवन के शुरूआती समय में हृदय की सर्जरी कराने और किशोरावस्था या युवावस्था में फिर से यह सर्जरी कराने की जरूरत होगी, जिससे उसका पूरा जीवन चिकित्सकीय परिस्थिति और चिकित्सकीय देखभाल पर निर्भर हो जाएगा.

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  गर्भपात के लिए महिला ने दी याचिका : सुप्रीम कोर्ट ने 7 डॉक्टरों का पैनल गठित किया

  कोलकाता की 24 हफ्ते की गर्भवती महिला के गर्भपात कराने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता में सात डॉक्टरों के पैनल का मेडिकल बोर्ड बनाकर जांच कराने के आदेश दिए.

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  अहमदाबाद : बलात्कार पीड़िता ने गर्भ गिराने की अनुमति के लिए हाई कोर्ट का रुख किया

  गुजरात हाई कोर्ट ने मंगलवार को सिविल अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी को एक बलात्कार पीड़िता की जांच करने का निर्देश दिया, जिसने अपने 22 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने के लिए अदालत से अनुमति मांगी है।

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  सुप्रीम कोर्ट ने 24 हफ्ते की गर्भवती रेप पीड़ित महिला को दी गर्भपात की इजाजत

  सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाते हुए मुंबई की 24 हफ्ते की गर्भवती रेप पीड़ित महिला को गर्भपात की इजाजत दे दी है।