'Aarey' - 37 न्यूज़ रिजल्ट्स
  • India | सोमवार अक्टूबर 7, 2019 12:15 PM IST
    मुंबई के आरे में काटे जा रहे पेड़ों को बचाने के लिए छात्रों की ओर से दी गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि फिलहाल कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा और यथास्थिति बनाए रखी जाए. इसके साथ ही मामले की अगली सुनवाई 21 अक्टूबर तक के लिए तय कर दी है.
  • India | सोमवार अक्टूबर 7, 2019 04:10 PM IST
    मुंबई के आरे में पेड़ों को बचाने के लिए दी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा. इस मामले की सुनवाई जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच कर रही है. आपको बता दें कि छात्रों के एक प्रतिनिधिमंडल ने आरे के पेड़ों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी. छात्रों ने CJI को इस मामले में एक चिट्ठी लिखी जिसमें कहा गया था कि उन्हें अपने विशेषाधिकारों का इस्तेमाल करते हुए मामले की तुरंत सुनवाई करने चाहिए और  पेड़ों के कटने पर रोक लगानी चाहिए. छात्रों की अपील में कहा गया है कि 4 अक्टूबर से ग़ैर क़ानूनी तरीके से पेड़ों को काटा जा रहा है और शांतिपूर्ण विरोध करने वालों को हिरासत में लिया गया है. इस बीच इस मामले में गिरफ़्तार 29 लोगों को सशर्त ज़मानत मिल गई थी जिन्हें देर रात रिहा कर दिया गया. ज़मानत की शर्त में इन्हें प्रदर्शन में भाग नहीं लेने को कहा गया है. दूसरी तरफ़ आरे में पुलिस की नाकेबंदी अभी भी जारी है लेकिन धारा 144 को हटा लिया गया है. 
  • India | सोमवार अक्टूबर 7, 2019 07:50 AM IST
    मुंबई की ऑरे कॉलोनी में जंगल कटाई का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. दरअसल, बंबई हाईकोर्ट द्वारा पेड़ कटाई रोकने को लेकर दी गई याचिका को खारिज करने के बाद छात्रों ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. अपनी याचिका में छात्रों ने कहा कि है कि जिस तरह से पर्यावरण को दरकिनार कर बड़े स्तर पर पेड़ों की कटाई की जा रही है उसे समय रहते रोका जाना जरूरी है. बता दें ऑरे कॉलोनी में मुंबई मेट्रो शेड के लिए तीन हजार के करीब पेड़ों को काटा जाना है. राज्य सरकार के इस फैसले का शुरू से पर्यावरण विद और अन्य स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं. 
  • Breaking News | सोमवार अक्टूबर 7, 2019 11:18 PM IST
    देश-दुनिया की राजनीति, खेल एवं मनोरंजन जगत से जुड़े समाचार इसी एक पेज पर जानें...
  • India | सोमवार अक्टूबर 7, 2019 12:14 AM IST
    उच्चतम न्यायलय की स्पेशल बेंच में इस मामले की सुनवाई आज सुबह 10 बजे होगी. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में  पर्यावरण संबंधी मामलों के लिए यह स्पेशल बेंच बनाई गई है. इस स्पेशल बेंच में जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस अशोक भूषण शामिल हैं. वहीं इससे पहले मुंबई के एक सेशन कोर्ट ने आरे कॉलोनी में पेड़ों की कटाई के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किए गए 29 प्रदर्शनकारियों को जमानत दे दी.
  • Bollywood | रविवार अक्टूबर 6, 2019 08:43 AM IST
    मुंबई में मेट्रो (Metro) शेड बनाने के लिए आरे जंगल (Aarey Forest) में मौजदू पेड़ों कटाई को लेकर बॉलीवुड भी दो हिस्सों में बंट गया है. जहां फिल्मी सितारे सरकार के इस फैसले के सपोर्ट में हैं तो कुछ इसका जमकर विरोध कर रहे हैं. हाल ही में, बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने एक ट्वीट किया है, जो एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है.
  • India | रविवार अक्टूबर 6, 2019 07:05 AM IST
    आरे में पेड़ों की कटाई पर हो रहे प्रदर्शन पर शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने बयान दिया है. ठाकरे ने वादा किया कि जब वो सत्ता में आएंगे तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो पेड़ों की हत्या के लिए जिम्मेदार हैं. ठाकरे ने कहा, 'आने वाली सरकार हमारी सरकार होगी और एक बार हमारी सरकार आ गई तो हम आरे के जंगलों के हत्यारों से सही तरीके से निपटेंगे.' बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा आरे को जंगल ना मानने के फैसले के बाद 29 से ज्यादा एक्टिविस्टों को गिरफ्तार किया गया है. ये एक्टिविस्ट पेड़ों को कटने से बचाने की कोशिश कर रहे थे.
  • Blogs | रविवार अक्टूबर 6, 2019 08:16 AM IST
    यह न्याय के बुनियादी सिद्धांतों के ख़िलाफ़ है. मामला सुप्रीम कोर्ट में था तो कैसे पेड़ काटे गए. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में मामला था तो पेड़ कैसे काटे गए. क्या अब से फांसी की सज़ा हाईकोर्ट के बाद ही दे दी जाएगी. सुप्रीम कोर्ट में अपील का कोई मतलब नहीं रहेगा? वहां चल रही सुनवाई का इंतज़ार नहीं होगा? आरे के पेड़ों को इस देश की सर्वोच्च अदालत का भी न्याय नहीं मिला. उसके पहले ही वे काट दिए गए. मार दिए गए.
  • India | शनिवार अक्टूबर 5, 2019 04:32 PM IST
    हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर ने नाराज होकर पार्टी से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने विधानसभा चुनाव को लेकर बांटे जा रहे टिकटों की खरीद-बिक्री का आरोप लगाया है.
  • India | शनिवार अक्टूबर 5, 2019 03:02 PM IST
    उन्होंने कहा कि यह आदेश 13 सितंबर को जारी किया गया है. इस हिसाब से 18 सितंबर को 15 दिन का समय पूरा हो जाता है. हमनें इसके बाद ही कार्रवाई शुरू की है. इस तरह का गलत प्रचार एक झूठे प्रोपगेंडे के तहत किया जा रहा है.
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