Aap Mp Mla

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  ”BJP दूसरी पार्टियों के MPs, MLAs तोड़ पाई क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार किया होगा,”: आप नेता आतिशी का आरोप

  गौरतलब है कि आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया गुजरात के दो दिन के दौरे पर हैं. मनीष सिसोदिया पहली बार अरविंद केजरीवाल के साथ गुजरात के दौरे पर गए हैं.

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  मिमी और नुसरत के समर्थन में अलका लांबा का ट्वीट, बोलीं- कपड़ों से परेशानी है, आतंकी-अपराधी के संसद पहुंचने...

  मिमी चक्रवर्ती (Mimi Chakraborty) और नुसरत जहां (Nusrat Jahan) को लेकर अल्का लांबा (Alka Lamba) ने ट्वीट किया हैः 'कुछ गुलाम मानसिकता के रोगी पुरुष, महिला सांसदों के पहनावे को देख कर परेशान हो रहे हैं...'

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  लोकतंत्र के 'मंदिर' में बैठे हैं 30 फीसदी दागी सांसद, सबसे ज्यादा BJP नेताओं के दामन हैं दागदार

  देश की सियासत में राजनेताओं और अपराध का 'चोली-दामन' का साथ रहा है. देश में ऐसी कोई भी राजनीतिक पार्टियां नहीं, जो पूरी तरह से अपराध मुक्त छवि की हो. यानी उनके किसी भी एक नेता पर अपराध के मामले दर्ज नहीं हों. यही वजह है कि राजनीति में अपराधीकरण के मामले पर अपने फैसले में भले ही सुप्रीम कोर्ट ने दागी सांसदों, विधायकों को अयोग्य ठहराने से इनकार कर दिया, मगर कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि अब संसद के भीतर कानून बनाना इसकी जरूरत है. दरअसल, राजनीति में अपराधीकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने मंगलवार को अयोग्य ठहराने से इनकार कर दिया. इस मामले पर फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वक्त आ गया है कि संसद ये कानून लाए ताकि अपराधी राजनीति से दूर रहें. राष्ट्र तत्परता से संसद द्वारा कानून का इंतजार कर रहा है. कोई ने कहा है कि सिर्फ़ आरोप तय होने से किसी को अयोग्य करार नहीं दिया जा सकता है और बिना सज़ा के चुनाव लड़ने पर रोक नहीं लगाई जा सकती है. साथ ही कोर्ट ने सभी राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ रहे उनके जिन उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, उनकी जानकारी वेबसाइटों और इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट, दोनों मीडिया में सार्वजनिक करने के निर्देश दिए. 

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  'आप' का विधायक हुआ 'बागी', केजरीवाल सरकार के खिलाफ शुरू करेगा आंदोलन

  'पार्टी विरोधी गतिविधियों' को लेकर पंजाब के दो AAP सांसदों को पार्टी से निलंबित किए जाने के दो दिन के बाद असंतुष्ट आप विधायक पंकज पुष्कर ने सोमवार को अनधिकृत कॉलोनियों में सुविधाओं की कमी को लेकर दिल्ली सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू करने के अपने निर्णय की घोषणा की।