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  लॉकडाउन में 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद करने की जांच होगी, SC ने भेजा केंद्र और राज्यों को नोटिस

  सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को लॉकडाउन के दौरान देशभर में 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद करने के मुद्दों की जांच करने पर सहमति जताई है. दरअसल, एक जनहित याचिका में यह दावा किया गया है कि इसके कारण बच्चों की भुखमरी समेत अन्य समस्याएं उपजी हैं, जिसके बाद शीर्ष अदालत ने केंद्र समेत सभी राज्यों को नोटिस जारी किया है.

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  अंडे पर तकरार : महिला बाल विकास मंत्री की योजना पर CM शिवराज ने चलाई कैंची, अब मिलेगा दूध

  मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में एक से चार साल के आयु वर्ग के 54 प्रतिशत बच्चे एनीमिक हैं, प्रदेश में 13 प्रतिशत बच्चे मधुमेह के शिकार हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत 10 प्रतिशत है. एमपी में 5 वर्ष तक की आयु के लगभग 43% बच्चे कम वजन के हैं, फिर भी राज्य सरकार ने तय किया है कि आंगनवाड़ी केंद्रों में अंडे नहीं दिये जाएंगे.

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  मध्यप्रदेश में हजारों आंगनवाड़ी केंद्रों में लगे ताले, किराया देने को पैसा नहीं

  मध्यप्रदेश आर्थिक तौर पर बदहाली से गुज़र रहा है, हालात ऐसे हैं कि हज़ारों आंगनवाड़ी केन्द्रों में ताला जड़ दिया गया है क्योंकि किराये के पैसे नहीं हैं. सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्थायी करने का ऐलान किया लेकिन बजट के अभाव में उन्हें पूरा मानदेय तक नहीं मिल रहा है.