'Shehbaz Sharif'

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान भले ही सत्ता से बाहर हों, लेकिन उन्होंने सरकार की नाक में दम कर रखा है. उनकी गिरफ्तारी के बाद पूरे पाकिस्तान में प्रदर्शनों ने उनकी ताकत दिखाई है. अब जमानत मिलने के बाद हालात और बिगड़ने की आशंका है.

शहबाज शरीफ ने कहा, ‘‘जब वह (इमरान) कल अदालत में उपस्थित थे, तो मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि आप को देखकर अच्छा लगा और उन्होंने यह भ्रष्टाचार के एक मामले में कहा.’’

सुप्रीम कोर्ट ने सख़्त लहजे में कहा है कि अदालत के परिसर से इमरान खान की गिरफ्तारी डिस्ग्रेसफुल- यानी अपमानजनक है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह नेशनल अकाउंटिबिलेटी ब्यूरो (NAB) के वारंट की वैधता की भी जांच करेगा. 

इमरान खान की गिरफ्तारी अरबों रुपये के अल कादिर ट्रस्ट केस में हुई है. इमरान खान को 8 दिनों की रिमांड पर भेजा गया है. इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद अदालत से सड़क तक हलचल मची हुई है.

पंजाब पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, “उन्होंने प्रधानमंत्री के घर में पेट्रोल बम भी फेंके.” पुलिस के अधिकारी ने बताया कि जिस समय उपद्रवियों ने हमला किया उस वक्त प्रधानमंत्री के आवास पर केवल चौकीदार मौजूद थे. उन्होंने वहां एक पुलिस चौकी को भी आग के हवाले कर दिया.

इमरान खान ने लाहौर में अपने वाहन के अंदर से ही पीटीआई की एक रैली को संबोधित करते हुए पाक पीएम शहबाज शरीफ और विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी पर निशाना साधा.

पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के प्रमुख और विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने निचले सदन में प्रधानमंत्री शरीफ के नेतृत्व में पूर्ण विश्वास को लेकर एक प्रस्ताव पेश किया. प्रस्ताव को 342 सदस्यीय नेशनल असेंबली में 180 सांसदों का समर्थन मिला. पिछले साल अप्रैल में जब शरीफ प्रधानमंत्री चुने गए थे, तब उन्हें 174 सांसदों का समर्थन हासिल था.

पाकिस्‍तान में पहले ही महंगाई आसमान छू रही है, ऐसे में पिछले दिनों सरकार ने करों में बढ़ोतरी कर आम जनता पर दोहरी मार कर दी. अब प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मंत्रियों और सरकारी कर्मचारियों पर भी कई पाबंदियां लगा दी हैं.

पाकिस्तान में महंगाई से आमलोग काफी परेशान हैं. पाकिस्तान को विश्वस्तर से मिलने वाले मदद में भी कमी आई है. IMF से भी अभी तक राहत पैकेज नहीं मिला है.

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि आईएमएफ कोष के लिए वार्ता अंतिम चरण में है और उम्मीद है कि समझौते तक पहुंचने के लिए कुछ दिनों में विषय सुलझ जाएंगे.