Public Debt

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  कंगाल होने की कगार पर पाकिस्तान! FDI में 33% की बड़ी गिरावट, कई मल्टीनेशनल कंपनियों ने भी मोड़ा मुंह

  Pakistan Forex Crisis: पाकिस्तान इस समय बहुत बड़े आर्थिक संकट में फंसा हुआ है. देश में विदेशी निवेश (FDI) 33% तक गिर गया, जिससे देश में विदेशी पैसा आना कम हो गया. इसके साथ ही पाकिस्तान पर 138 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज भी है. हालत और बिगड़ गई है क्योंकि कई बड़ी विदेशी कंपनियां देश छोड़कर जा रही हैं.

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  भारत में हेल्थ पर खर्च क्यों इतना कम? वन नेशन वन मेडिकल ट्रीटमेंट की मांग करते हुए राघव चड्ढा का सवाल

  AAP सांसद राघव चड्ढा ने बजट 2026 में कम स्वास्थ्य आवंटन पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश को ‘वन नेशन, वन मेडिकल ट्रीटमेंट’ मॉडल अपनाने की जरूरत है.

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  तबाही के कगार पर खड़ा है पाकिस्‍तान? जीडीपी के 70% के पार पहुंचा कर्ज

  आंकड़ों से यह भी सामने आया है कि हर पाकिस्तानी नागरिक पर कर्ज का बोझ 13 प्रतिशत बढ़कर करीब 3.33 लाख रुपये हो गया है. वहीं देश के बजट में रक्षा खर्च को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई.

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  हर पाकिस्तानी पर 3.33 लाख कर्ज, मुनीर सेना की मौज... शाहबाज ने खुद खोली 'कटोरा सरकार' की कलई

  पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय ने संसद में पेश रिपोर्ट में खुद मान लिया है कि उसकी इकोनॉमी अब केवल कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए जिंदा है.

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  कोविड के कारण बनी 'इम्यूनिटी डेब्ट' से फ्लू के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी, स्टडी में हुआ खुलासा

  जब लोग लंबे समय तक बीमारियों के संपर्क में नहीं आते, तो उनके शरीर की इम्यूनिटी (रोगों से लड़ने की ताकत) कमजोर हो जाती है. इसी को 'इम्यूनिटी डेब्ट' कहा जाता है. इसका मतलब है कि अब लोग सामान्य संक्रमणों के लिए भी ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं.

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  बैंकों से लोन लेकर विदेश भागने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी,अब तक 749.83 करोड़ की संपत्ति जब्त: निर्मला सीतारमण

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कहा कि बैंक से लिया गया कर्ज जानबूझकर न चुकाने वालों का लोन को माफ नहीं किया गया, बल्कि 'राइट ऑफ' किया गया है, यानी बैंकों ने इन्हें अपनी बैलेंस शीट से हटा दिया, लेकिन उनकी वसूली के प्रयास जारी हैं.

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  सांसद सार्वजनिक ऋण प्रबंधन एजेंसी को रोकें : आरबीआई संघ

  भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के कर्मचारी संघों ने सांसदों एवं राज्य के वित्त मंत्रियों से आग्रह किया है कि वे प्रस्तावित सार्वजनिक ऋण प्रबंधन एजेंसी (पीडीएमए) को बनने से रोकें.

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  सरकार पर कर्ज का भार दिसंबर के अंत तक बढ़कर 55.26 लाख करोड़ रुपये पहुंचा

  भारत का सार्वजनिक ऋण बीते दिसंबर के अंत तक बढ़कर 55.26 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया, जो तिमाही दर तिमाही 3 फीसदी की वृद्धि दर्शाता है।