N. V. Ramana
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'I Am Sorry...' : कार्यकाल के अंतिम दिन CJI एनवी रमना ने कही ये बात
- Friday August 26, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव
चीफ जस्टिस एनवी रमना ने अपने कार्यकाल में जल्दी सुनवाई के लिए मुकदमों को सूचीबद्ध करवाने पर ध्यान केंद्रित न कर पाने के लिए अपनी आखिरी समारोह पीठ में क्षमा मांगी.
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देशद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से इस हफ्ते तक मांगा जवाब, 5 मई को होगी मामले की सुनवाई
- Wednesday April 27, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव
इस मामले में अदालत ने कहा था कि कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है. कोर्ट ने कहा था कि राजद्रोह कानून एक औपनिवेशिक कानून है और इसका इस्तेमाल अंग्रेजों द्वारा और हमारी आजादी का गला घोंटने के लिए किया गया था. इसका इस्तेमाल महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक के खिलाफ किया गया था. यह कहते हुए कि कोर्ट देशद्रोह कानून की वैधता की जांच करेगा, कोर्ट ने इस पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा था.
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व्यापम के व्हिसल ब्लोअर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, 11 अप्रैल को होगी मामले की सुनवाई
- Friday April 8, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष
डॉ आनंद रॉय की ओर से विवेक तन्का ने CJI एन वी रमना ने मामले की जल्द सुनवाई की मांग की. विवेक तन्का ने कहा आंनद राय ने MP TET पेपर लीक मामले में CBI जांच की मांग वाली याचिका दाखिल की.
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CBI मामला: नागेश्वर राव केस से हटने वाले तीसरे जज बने जस्टिस रमना, बोले- उनकी बेटी की शादी में गया था
- Thursday January 31, 2019
- Reported by: आशीष भार्गव
सीबीआई के अंतरिम निदेशक के रूप में एम. नागेश्वर राव की नियुक्ति को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी. गैर सरकारी संगठन ‘कामन कॉज’ ने सीबीआई के अंतरिम निदेशक के रूप में एम. नागेश्वर राव की नियुक्ति निरस्त करने का आग्रह किया गया था. प्रशांत भूषण के माध्यम से दायर इस याचिका में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना कानून- 1946 की धारा 4 ए के तहत लोकपाल और लोकायुक्त कानून, 2013 में किए गए संशोधन में प्रतिपादित प्रक्रिया के अनुसार केंद्र को जांच एजेंसी का नियमित निदेशक नियुक्त करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है.
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- Wednesday April 27, 2022
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इस मामले में अदालत ने कहा था कि कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है. कोर्ट ने कहा था कि राजद्रोह कानून एक औपनिवेशिक कानून है और इसका इस्तेमाल अंग्रेजों द्वारा और हमारी आजादी का गला घोंटने के लिए किया गया था. इसका इस्तेमाल महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक के खिलाफ किया गया था. यह कहते हुए कि कोर्ट देशद्रोह कानून की वैधता की जांच करेगा, कोर्ट ने इस पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा था.
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- Friday April 8, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष
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