MDR Charges
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
UPI charges 2025 : क्या UPI से पेमेंट पर लगने वाला है चार्ज? सरकार ने दिया बड़ा अपडेट
UPI Payment charges 2025: क्या आप भी सोच रहे हैं कि आगे से UPI से पेमेंट करने पर चार्ज देना पड़ सकता है? अब सरकार ने इस पर साफ जवाब दिया है.
-
UPI ने तोड़ा रिकॉर्ड, पहली बार 1 दिन में 70 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन, क्या अब पेमेंट पर देना पड़ेगा चार्ज?
UPI Transactions Charges: सरकार का अगला बड़ा टारगेट है कि UPI से हर दिन 100 करोड़ लेनदेन हों. मौजूदा ग्रोथ रेट को देखकर उम्मीद है कि यह लक्ष्य अगले साल तक पूरा हो सकता है. हालांकि, इस ग्रोथ को बनाए रखने के लिए कुछ अहम सवाल भी उठ रहे हैं क्या ये सर्विस आगे भी फ्री रहेगी?
-
UPI पेमेंट पूरी तरह फ्री रहेगा या लगेगा कोई चार्ज? सरकार ने किया साफ, कह दी ये बड़ी बात
UPI Transactions Charges: सरकार का फोकस अभी डिजिटल पेमेंट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने और कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने पर है. हालांकि, इस पूरे सिस्टम को लंबे समय तक टिकाऊ बनाने के लिए भविष्य में कुछ बदलाव हो सकते हैं, लेकिन वो आम लोगों को नुकसान पहुंचाए बिना किए जाएंगे.
-
एमडीआर के मुद्दे पर रिजर्व बैंक के साथ चर्चा करेगी सरकार : वित्त मंत्रालय
वित्त मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि वह मर्चेंट छूट दर (एमडीआर) के मुद्दे पर भारतीय रिजर्व बैंक के साथ चर्चा करेगा ताकि इसे कम करने की प्रणाली पर काम किया जा सके.
-
UPI charges 2025 : क्या UPI से पेमेंट पर लगने वाला है चार्ज? सरकार ने दिया बड़ा अपडेट
UPI Payment charges 2025: क्या आप भी सोच रहे हैं कि आगे से UPI से पेमेंट करने पर चार्ज देना पड़ सकता है? अब सरकार ने इस पर साफ जवाब दिया है.
-
UPI ने तोड़ा रिकॉर्ड, पहली बार 1 दिन में 70 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन, क्या अब पेमेंट पर देना पड़ेगा चार्ज?
UPI Transactions Charges: सरकार का अगला बड़ा टारगेट है कि UPI से हर दिन 100 करोड़ लेनदेन हों. मौजूदा ग्रोथ रेट को देखकर उम्मीद है कि यह लक्ष्य अगले साल तक पूरा हो सकता है. हालांकि, इस ग्रोथ को बनाए रखने के लिए कुछ अहम सवाल भी उठ रहे हैं क्या ये सर्विस आगे भी फ्री रहेगी?
-
UPI पेमेंट पूरी तरह फ्री रहेगा या लगेगा कोई चार्ज? सरकार ने किया साफ, कह दी ये बड़ी बात
UPI Transactions Charges: सरकार का फोकस अभी डिजिटल पेमेंट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने और कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने पर है. हालांकि, इस पूरे सिस्टम को लंबे समय तक टिकाऊ बनाने के लिए भविष्य में कुछ बदलाव हो सकते हैं, लेकिन वो आम लोगों को नुकसान पहुंचाए बिना किए जाएंगे.
-
एमडीआर के मुद्दे पर रिजर्व बैंक के साथ चर्चा करेगी सरकार : वित्त मंत्रालय
वित्त मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि वह मर्चेंट छूट दर (एमडीआर) के मुद्दे पर भारतीय रिजर्व बैंक के साथ चर्चा करेगा ताकि इसे कम करने की प्रणाली पर काम किया जा सके.
