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फल-सब्जियों और दवाओं के लिए 'फास्टट्रैक क्लीयरेंस', मिडिल ईस्ट तनाव के बीच सरकार ने बनाया इमरजेंसी रोडमैप
वाणिज्य मंत्रालय की बैठक में इस बात पर गंभीर चर्चा हुई कि कैसे माल ढुलाई (Freight) और बीमा (Insurance) की बढ़ती लागत को नियंत्रित किया जाए.
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तेल से चावल तक, भारत–ईरान कारोबार का पूरा हिसाब, युद्ध के बीच क्यों बढ़ी अहमियत?
Iran-Israel Conflict Impact: भारत–ईरान व्यापार सिर्फ आयात–निर्यात का मामला नहीं, बल्कि कृषि निर्यात और रणनीतिक कनेक्टिविटी का जोड़ है. ऐसे में युद्ध का सीधा असर भारतीय अर्थव्यवस्था और आम उपभोक्ता की जेब पर पड़ सकता है.
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इजरायल-ईरान वॉर से भारतीय निर्यातक परेशान, शिपिंग, इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ने की आशंका
फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन (FIEO) के सदस्यों का कहना है कि अभी के समय में स्टेबिलिटी को बनाए रखना अब एक बड़ी चुनौती है. अगर वॉर बढ़ता है, तो छोटे और मध्यम वर्गीय यानी एमएसएमई (MSMEs) के लिए अपने मार्जिन को बचा पाना मुश्किल होगा.
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घर बनाना सस्ता! रेल मंत्री ने दी मिडिल क्लास को बड़ी राहत, '90 पैसे वाला फॉर्मूला' जान लीजिए
Indian Railways ने थोक सीमेंट ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक टैंक कंटेनर विकसित किया है. रेलमंत्री ने बताया कि इस कंटेनर को सीधे सीमेंट फैक्ट्री में भरा जा सकता है और फिर खपत वाले स्थानों तक पहुंचाया जा सकता है, जिससे लॉजिस्टिक्स लागत में काफी कमी आएगी.
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अप्रैल से महंगी होंगी महिंद्रा की SUV और कमर्शियल गाड़ियां, कीमतों में 3% तक की बढ़ोतरी
Mahindra Price Hike April 2025: महिंद्रा एंड महिंद्रा से पहले देश की अन्य दिग्गज ऑटो कंपनियां भी कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान कर चुकी हैं. इसमें मारुति सुजुकी, हुंडई मोटर इंडिया, किआ, होंडा, रेनॉल्ड,और टाटा मोटर्स शामिल हैं. लग्जरी कार ब्रांड्स जैसे बीएसडब्ल्यू भी अगले महीने से कीमतों में बढ़ोतरी करने जा रहे हैं.
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जीडीपी में लॉजिस्टिक्स लागत को पांच साल में घटाकर 7.5 प्रतिशत पर लाने के लिए काम कर रहा केंद्र : शाह
केंद्र सरकार सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में लॉजिस्टिक्स लागत को मौजूदा 13 प्रतिशत से कम करके 7.5 प्रतिशत पर लाने के लिए काम कर रही है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उद्योग मंडल एसोचैम के वार्षिक सत्र को संबोधित करते हुए मंगलवार को यह बात कही. इसमें, शाह ने कहा कि देश के बुनियादी ढांचे में विकास और लॉजिस्टिक्स लागत में कमी के बिना विकास संभव नहीं है. उन्होंने कहा कि भारत में लॉजिस्टिक्स लागत जीडीपी की 13 प्रतिशत है जबकि बाकी की दुनिया में यह आठ प्रतिशत है. इससे भारत के निर्यात के लिए विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनना कठिन हो जाता है.
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