'Karnataka high court on marital rape'

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा, 'हमारे विचार से विवाह की संस्‍था किसी मनुष्‍य को विशेषाधिकार या किसी क्रूर जानवर की तरह व्‍यवहार करने का लाइसेंस नहीं दे देती, न ही दे सकती है. यदि यह एक आदमी के लिए दंडनीय है तो दंडनीय ही होना चाहिहए भले ही यह आदमी एक पति हो.'