Insolvency Case
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बैंक ऑफ बड़ौदा ने RCom और अनिल अंबानी के लोन अकाउंट को फ्रॉड घोषित किया
बैंक ऑफ बड़ौदा का यह कदम अनिल अंबानी के लिए एक और झटका है. इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने जून 2025 में आरकॉम के लोन अकाउंट को फ्रॉड घोषित किया था. उसके बाद 24 अगस्त को बैंक ऑफ इंडिया ने भी यही कदम उठाया और आरकॉम के लोन अकाउंट को फ्रॉड घोषित करते हुए अनिल अंबानी का नाम शामिल किया.
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जज का फोन या साजिश? NCLAT सदस्य के आरोप के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिए जांच के आदेश: सूत्र
सूत्रों के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है. यह पता लगाया जाएगा कि फोन करने वाला व्यक्ति किसी हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज था या नहीं. जांच रिपोर्ट के बाद ही आगे की कार्रवाई तय होगी.
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धोखेबाजी, डिफॉल्ट, दिवालिया... इस तरह बर्बाद हुआ अनिल अंबानी का साम्राज्य
अनिल अंबानी (Anil Ambani) और उनकी कंपनियां भारत ही नहीं, कई अन्य देशों में धोखाधड़ी, फंड डायवर्जन, फर्जी गारंटियों और बड़े पैमाने पर डिफॉल्ट के मामलों में घिरी हैं. इनकी वजह से लगे प्रतिबंधों, दिवालिया कार्यवाही और मुकदमेबाजी ने उन्हें अर्श से फर्श पर ला दिया है.
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स्पाइसजेट ने नए दिवालियापन मामले के बीच 23.39 मिलियन डॉलर का सुलझाया विवाद
पिछले महीने एयरलाइन ने इंजन लीज फाइनेंस कॉरपोरेशन (ईएलएफसी) के साथ विवाद का निपटारा किया था, जिसने शुरू में 16.7 मिलियन डॉलर का दावा किया था, लेकिन राशि का खुलासा नहीं किया गया था.
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NCLT ने Future Retail के इन्सॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रॉसेस को पूरा करने की समयसीमा बढ़ाई, जानें डिटेल्स
Future Retail Insolvency Case: बता दें कि कर्ज अदायगी में चूक के बाद 20 जुलाई, 2022 को एनसीएलटी ने फ्यूचर रिटेल के खिलाफ इन्सॉल्वेंसी की प्रकिया शुरू की थी.
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डिफॉल्टर के ‘तमगे’ से बचने को कोर्ट गई Future Retail, स्वतंत्र निदेशकों ने Amazon की पेशकश ठुकराई
पैसा जुटाने में विफल रहने के बाद FRL ने ऋणदाताओं द्वारा उसे चूककर्ता घोषित करने से ‘बचने को’ शीर्ष न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है. फ्यूचर ने अपनी याचिका में अमेजन के साथ विवाद का उल्लेख किया है जिसके चलते उसका रिलांयस के साथ 24,713 करोड़ रुपये का सौदा रुक गया है.
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टेलीकॉम कंपनियों को AGR देनदारी चुकाने के लिए SC ने दिया 10 साल का वक्त
Supreme Court on AGR: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि 31 मार्च 2021 तक टेलीकॉम कंपनियां अपने कुल बकाया का 10 फीसदी चुकाएंगी. सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) को ये फैसला करने को कहा है कि दिवालापन (Insolvency) की प्रक्रिया के दौरान क्या स्पैक्ट्रम बेचा जा सकता है?
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बैंक ऑफ बड़ौदा ने RCom और अनिल अंबानी के लोन अकाउंट को फ्रॉड घोषित किया
बैंक ऑफ बड़ौदा का यह कदम अनिल अंबानी के लिए एक और झटका है. इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने जून 2025 में आरकॉम के लोन अकाउंट को फ्रॉड घोषित किया था. उसके बाद 24 अगस्त को बैंक ऑफ इंडिया ने भी यही कदम उठाया और आरकॉम के लोन अकाउंट को फ्रॉड घोषित करते हुए अनिल अंबानी का नाम शामिल किया.
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जज का फोन या साजिश? NCLAT सदस्य के आरोप के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिए जांच के आदेश: सूत्र
सूत्रों के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है. यह पता लगाया जाएगा कि फोन करने वाला व्यक्ति किसी हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज था या नहीं. जांच रिपोर्ट के बाद ही आगे की कार्रवाई तय होगी.
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अनिल अंबानी (Anil Ambani) और उनकी कंपनियां भारत ही नहीं, कई अन्य देशों में धोखाधड़ी, फंड डायवर्जन, फर्जी गारंटियों और बड़े पैमाने पर डिफॉल्ट के मामलों में घिरी हैं. इनकी वजह से लगे प्रतिबंधों, दिवालिया कार्यवाही और मुकदमेबाजी ने उन्हें अर्श से फर्श पर ला दिया है.
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