'High Court Appointment'

शीर्ष अदालत कॉलेजियम के तीन अप्रैल के प्रस्ताव के अनुसार, उच्च न्यायालय कॉलेजियम ने 20 जनवरी को सर्वसम्मति से सिफारिश की थी कि पांच अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाए.

कोर्ट ने कहा पिता की मृत्यु के समय बेटे का सरकारी नौकरी में होना अप्रासंगिक होगा. क्योंकि उसकी कमाई का उपयोग उसके अपने परिवार पत्नी और बच्चों के भरण-पोषण के लिए किया जा सकता है.

देश के छह उच्च न्यायालयों को एक साथ नए चीफ जस्टिस मिल रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने राजस्थान, उत्तराखंड, ओडिशा, गुवाहाटी, इलाहाबाद और मेघालय के उच्च न्यायालयों के चीफ जस्टिसों की नियुक्ति पर मुहर लगा दी है.

उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम के प्रमुख प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ हैं और इसमें न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बी आर गवई सदस्य हैं. न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह के उच्चतम न्यायालय में पदोन्नत होने के बाद राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो गया था.

नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) पर बयान देने वाले वकील सोमशेखर सुंदरेसन को बॉम्बे हाईकोर्ट में जज नियुक्त करने को हरी झंडी दे दी गई. राष्ट्रपति ने उनकी नियुक्ति पर मुहर लगा दी. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के सिफारिश दोहराने के दस महीने बाद यह नियुक्ति हुई.

हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फिर चेताया है. कोर्ट ने कहा है कि हमें दिवाली से पहले कुछ और प्रगति दें ताकि इसे बेहतर तरीके से मनाया जा सके. सुप्रीम कोर्ट अब नियुक्तियों की गति से संतुष्ट है. कॉलेजियम की सिफारिशों को दोहराने के बावजूद सरकार का बैठा रहना अभी भी चिंता का विषय है. ज्यादातर नियुक्तियां हो चुकी हैं लेकिन थोड़े और प्रयास की जरूरत है. अगली सुनवाई सात नवंबर को होगी.

दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति तलवंत सिंह को ‘इंडियन इस्लामिक कल्चरल सेंटर’ के प्रबंधन मामलों के संबंध में ‘कोर्ट आर्ब्जवर’ नियुक्त किया है. अदालत ने यह आदेश उस मामले में दिया है जिसमें सेंटर के कुछ सदस्यों द्वारा सोसाइटी के कथित कुप्रबंधन और अवैध कामकाज के संबंध में चिंता जताई गई है.

सोमवार को केंद्र की ओर से AG आर वेंकटरमणी  ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि केंद्र ने हाईकोर्ट कॉलेजियम द्वारा भेजे गए 70 नामों को क्लीयर कर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम  को भेजा है.

सुप्रीम कोर्ट में HC में जजों की नियुक्तियों (Supreme Court on Judges Appointment) में केंद्र द्वारा देरी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस कौल ने कहा कि जब तक वह यहां है तब तक हर 10-12 दिनों में यह मामला उठाएंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस के तहत आयोजित जिला जज भर्ती परीक्षा के रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और झारखंड हाईकोर्ट को नोटिस जारी किया है.