'Godhra Case'

गुजरात सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया था कि यह केवल पथराव का मामला नहीं था. दोषियों ने साबरमती एक्सप्रेस की एक बोगी को बंद कर दिया था, जिससे ट्रेन में सवार 59 यात्रियों की मौत हो गई थी.

सुनवाई के सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें समय से पहले रिहाई की पॉलिसी का लाभ नहीं मिल सकता क्योंकि मामले में TADA लगा है. 59 लोगों को ज़िंदा बोगी में जला दिया गया, उनमें बच्चे, महिलाएं शामिल थे. कोच को बाहर से बंद कर बाहर से पत्थर बरसाए गए ताकि लोग बाहर नहीं निकल पाएं.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस जघन्य अपराध में शामिल इन सभी दोषियों में से कई पत्थरबाज भी थे. वे जेल में लंबा समय काट चुके हैं लिहाजा ऐसे में कुछ को जमानत पर छोड़ा जा सकता है.

सुनवाई के दौरान जमानत का विरोध करते हुए गुजरात सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा-  ये महज पत्थरबाजी नहीं था,  ये जघन्य अपराध था, क्योंकि जलती ट्रेन से लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया गया.

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य से दोषियों की भूमिकाओं को स्‍पष्‍ट करने का निर्देश देते हुए कहा कि पथराव के आरोपियों की जमानत याचिका पर विचार किया जा सकता है क्योंकि वे पहले ही 17-18 साल जेल में बिता चुके हैं. इस पर गुजरात सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता ने कहा कि दोषियों ने ट्रेन पर पत्थर फेंके जिसके कारण लोग जलते हुए ट्रेन के कोच से बचकर नहीं निकल पाए.

तेलंगाना की सत्तारूढ़ टीआरएस के सोशल मीडिया संयोजक वाई सतीश रेड्डी ने कहा, "बीजेपी अब बलात्कारियों को 'अच्छे संस्कार वाले आदमी' कहती है. यह एक पार्टी का अब तक का सबसे निचला स्तर है."

बिलकिस बानो के दोषियों को रिमिशन(क्षमा) के मामले में गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया. सराकर की ओर से कहा गया कि तीसरी पार्टी इस मामले में केस दायर नहीं कर सकती है. इस केस से सुभाषिणी अली का कोई लेना देना नहीं है. इनकी याचिका राजनीति से प्रेरित है, साजिश है.

यूजीएनबी ने इस गुजराती पुस्तक का प्रकाशन किया है. कांग्रेस ने कहा कि वह गोधरा ट्रेन अग्निकांड में अदालत के फैसले को “तोड़ने-मरोड़ने” को लेकर लेखक के खिलाफ कानूनी राय लेगी. ‘गुजरात नी राजकीय गाथा’ शीर्षक वाली किताब का प्रकाशन दिसंबर 2018 में हुआ था और इसका संपादन पूर्व भाजपा सांसद और बोर्ड की मौजूदा उपाध्यक्ष भावनाबेन दवे ने किया है. 

गुजरात में गोधरा कांड के बाद हुए दंगों को लेकर तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान SIT ने तीस्ता शीतलवाड़ की याचिका का विरोध किया. SIT ने कहा कि पत्रकार तीस्ता द्वारा दाखिल याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि वह ऑरिजनल पेटिशनर नहीं है.

ज़मीरुद्दीन शाह ने अपनी किताब 'द सरकारी मुसलमान' में लिखा है कि 2002 के गुजरात दंगों (2002 Gujarat riots) के दौरान अहमदाबाद पहुंची सेना को दंगा प्रभावित इलाक़ों में जाने के लिए पूरे एक दिन का इंतज़ार करना पड़ा, अगर उन्हें ट्रांसपोर्ट की सुविधा तुरंत मिल जाती तो सेना कुछ और जानें बचा पाती.