Godhra Case
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बिलकिस बानो ने SC में जीती इंसाफ की लड़ाई, दोषियों को वापस जाना होगा जेल, 2 हफ्ते में सरेंडर करने के आदेश
- Wednesday February 21, 2024
Bilkis Bano: बिलकिस बानो उस वक्त 21 वर्ष की थीं और पांच महीने की गर्भवती थीं, जब साम्प्रदायिक दंगों के दौरान उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था.
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बिलकिस बानो केस में दोषियो की रिहाई रद्द करते हुए जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, 10 बड़ी बातें
- Monday January 8, 2024
Bilkis Bano Case: बिलकिस बानो के दोषियों की समयपूर्व रिहाई के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है और दोषियों को वापस जेल भेजने का आदेश दिया है. कोर्ट ने दोषियों को दो हफ्ते में सरेंडर करने को कहा है
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गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस में आग लगाने के 3 दोषियों की जमानत अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज
- Monday August 14, 2023
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये घटना बेहद गंभीर घटना थी. यह किसी एक व्यक्ति की अकेली मौत का मामला नहीं है. वो दोषियों की अपील पर सुनवाई के लिए बेंच का गठन करेंगे.
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"रैंकिंग कौन देता है": बिलकिस बानो केस की सुनवाई के दौरान SC में पत्रकारिता पर हुई दिलचस्प बहस
- Tuesday May 9, 2023
Bilkis Bano case: बिलकिस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस केएम जोसेफ ने "रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स" द्वारा प्रकाशित विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक का हवाला दिया. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने रिपोर्ट की विश्वसनीयता और रैंकिंग पर ही सवाल उठाए.
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क्या है गोधरा कांड, जिसमें आज सुप्रीम कोर्ट से 8 दोषियों को मिली है राहत
- Friday April 21, 2023
वर्ष 2002 में 27 फरवरी को गुजरात के गोधरा रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूरी पर साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन की एक बोगी को बंद कर आग लगा देने वाले 8 दोषियों को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ज़मानत दे दी है. उम्रकैद की सज़ा काट रहे इन दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत दी गई है, क्योंकि ये सभी 17 से 20 साल की सज़ा काट चुके हैं. लेकिन कोर्ट ने इसी केस के उन चार दोषियों को ज़मानत देने से इनकार कर दिया, जिन्हें निचली अदालत ने फांसी की सज़ा सुनाई थी, लेकिन फिर हाईकोर्ट ने सज़ा को उम्रकैद में बदल दिया था. आइए जानते हैं, क्या था गोधरा कांड.
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गोधरा केस : साबरमती एक्सप्रेस में आग लगाने के मामले में SC ने 8 दोषियों को दी जमानत
- Friday April 21, 2023
सुप्रीम कोर्ट ने चार दोषियों को फिलहाल जमानत देने से इनकार कर दिया. इनको निचली अदालत ने फांसी की सजा दी थी, लेकिन बाद में हाईकोर्ट ने उम्रकैद में तब्दील कर दिया था.
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सुप्रीम कोर्ट: गोधरा ट्रेन अग्निकांड मामले के दोषियों की जमानत पर सुनवाई 10 अप्रैल के लिए टली
- Friday March 24, 2023
गुजरात सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया था कि यह केवल पथराव का मामला नहीं था. दोषियों ने साबरमती एक्सप्रेस की एक बोगी को बंद कर दिया था, जिससे ट्रेन में सवार 59 यात्रियों की मौत हो गई थी.
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गोधरा अग्निकांड के दोषियों की जमानत अर्जी का गुजरात सरकार ने किया विरोध
- Monday February 20, 2023
सुनवाई के सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें समय से पहले रिहाई की पॉलिसी का लाभ नहीं मिल सकता क्योंकि मामले में TADA लगा है. 59 लोगों को ज़िंदा बोगी में जला दिया गया, उनमें बच्चे, महिलाएं शामिल थे. कोच को बाहर से बंद कर बाहर से पत्थर बरसाए गए ताकि लोग बाहर नहीं निकल पाएं.
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गोधरा केस : दोषियों की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार
- Monday January 30, 2023
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस जघन्य अपराध में शामिल इन सभी दोषियों में से कई पत्थरबाज भी थे. वे जेल में लंबा समय काट चुके हैं लिहाजा ऐसे में कुछ को जमानत पर छोड़ा जा सकता है.
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गुजरात सरकार के कड़े विरोध के बावजूद गोधरा कांड के उम्रकैदयाफ़्ता दोषी को SC ने दी ज़मानत
- Thursday December 15, 2022
सुनवाई के दौरान जमानत का विरोध करते हुए गुजरात सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा- ये महज पत्थरबाजी नहीं था, ये जघन्य अपराध था, क्योंकि जलती ट्रेन से लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया गया.
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गुजरात सरकार ने गोधरा ट्रेन आगजनी मामले के कुछ दोषियों की जमानत याचिका का किया विरोध
- Saturday December 3, 2022
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य से दोषियों की भूमिकाओं को स्पष्ट करने का निर्देश देते हुए कहा कि पथराव के आरोपियों की जमानत याचिका पर विचार किया जा सकता है क्योंकि वे पहले ही 17-18 साल जेल में बिता चुके हैं. इस पर गुजरात सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता ने कहा कि दोषियों ने ट्रेन पर पत्थर फेंके जिसके कारण लोग जलते हुए ट्रेन के कोच से बचकर नहीं निकल पाए.
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'गुजरात मॉडल...': बलात्कारियों को 'संस्कारी' कहने वाले BJP विधायक को फिर से टिकट देने पर महुआ मोइत्रा का तंज
- Saturday November 12, 2022
तेलंगाना की सत्तारूढ़ टीआरएस के सोशल मीडिया संयोजक वाई सतीश रेड्डी ने कहा, "बीजेपी अब बलात्कारियों को 'अच्छे संस्कार वाले आदमी' कहती है. यह एक पार्टी का अब तक का सबसे निचला स्तर है."
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बिलकिस बानो के रेपिस्ट की रिहाई को केंद्र ने दी थी मंजूरी, सुप्रीम कोर्ट में गुजरात सरकार ने दी जानकारी
- Tuesday October 18, 2022
बिलकिस बानो के दोषियों को रिमिशन(क्षमा) के मामले में गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया. सराकर की ओर से कहा गया कि तीसरी पार्टी इस मामले में केस दायर नहीं कर सकती है. इस केस से सुभाषिणी अली का कोई लेना देना नहीं है. इनकी याचिका राजनीति से प्रेरित है, साजिश है.
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गुजरात सरकार की किताब में दावा, गोधरा ट्रेन अग्निकांड कांग्रेस की ‘साजिश’ का हिस्सा
- Saturday November 23, 2019
यूजीएनबी ने इस गुजराती पुस्तक का प्रकाशन किया है. कांग्रेस ने कहा कि वह गोधरा ट्रेन अग्निकांड में अदालत के फैसले को “तोड़ने-मरोड़ने” को लेकर लेखक के खिलाफ कानूनी राय लेगी. ‘गुजरात नी राजकीय गाथा’ शीर्षक वाली किताब का प्रकाशन दिसंबर 2018 में हुआ था और इसका संपादन पूर्व भाजपा सांसद और बोर्ड की मौजूदा उपाध्यक्ष भावनाबेन दवे ने किया है.
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गोधरा कांड : SIT ने तीस्ता शीतलवाड़ की याचिका का किया विरोध, SC ने कहा- बगैर याचिकाकर्ता बने कर सकती हैं मदद
- Monday November 19, 2018
गुजरात में गोधरा कांड के बाद हुए दंगों को लेकर तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान SIT ने तीस्ता शीतलवाड़ की याचिका का विरोध किया. SIT ने कहा कि पत्रकार तीस्ता द्वारा दाखिल याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि वह ऑरिजनल पेटिशनर नहीं है.
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बिलकिस बानो ने SC में जीती इंसाफ की लड़ाई, दोषियों को वापस जाना होगा जेल, 2 हफ्ते में सरेंडर करने के आदेश
- Wednesday February 21, 2024
Bilkis Bano: बिलकिस बानो उस वक्त 21 वर्ष की थीं और पांच महीने की गर्भवती थीं, जब साम्प्रदायिक दंगों के दौरान उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था.
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बिलकिस बानो केस में दोषियो की रिहाई रद्द करते हुए जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, 10 बड़ी बातें
- Monday January 8, 2024
Bilkis Bano Case: बिलकिस बानो के दोषियों की समयपूर्व रिहाई के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है और दोषियों को वापस जेल भेजने का आदेश दिया है. कोर्ट ने दोषियों को दो हफ्ते में सरेंडर करने को कहा है
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गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस में आग लगाने के 3 दोषियों की जमानत अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज
- Monday August 14, 2023
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये घटना बेहद गंभीर घटना थी. यह किसी एक व्यक्ति की अकेली मौत का मामला नहीं है. वो दोषियों की अपील पर सुनवाई के लिए बेंच का गठन करेंगे.
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- Tuesday May 9, 2023
Bilkis Bano case: बिलकिस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस केएम जोसेफ ने "रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स" द्वारा प्रकाशित विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक का हवाला दिया. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने रिपोर्ट की विश्वसनीयता और रैंकिंग पर ही सवाल उठाए.
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क्या है गोधरा कांड, जिसमें आज सुप्रीम कोर्ट से 8 दोषियों को मिली है राहत
- Friday April 21, 2023
वर्ष 2002 में 27 फरवरी को गुजरात के गोधरा रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूरी पर साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन की एक बोगी को बंद कर आग लगा देने वाले 8 दोषियों को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ज़मानत दे दी है. उम्रकैद की सज़ा काट रहे इन दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत दी गई है, क्योंकि ये सभी 17 से 20 साल की सज़ा काट चुके हैं. लेकिन कोर्ट ने इसी केस के उन चार दोषियों को ज़मानत देने से इनकार कर दिया, जिन्हें निचली अदालत ने फांसी की सज़ा सुनाई थी, लेकिन फिर हाईकोर्ट ने सज़ा को उम्रकैद में बदल दिया था. आइए जानते हैं, क्या था गोधरा कांड.
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गोधरा केस : साबरमती एक्सप्रेस में आग लगाने के मामले में SC ने 8 दोषियों को दी जमानत
- Friday April 21, 2023
सुप्रीम कोर्ट ने चार दोषियों को फिलहाल जमानत देने से इनकार कर दिया. इनको निचली अदालत ने फांसी की सजा दी थी, लेकिन बाद में हाईकोर्ट ने उम्रकैद में तब्दील कर दिया था.
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सुप्रीम कोर्ट: गोधरा ट्रेन अग्निकांड मामले के दोषियों की जमानत पर सुनवाई 10 अप्रैल के लिए टली
- Friday March 24, 2023
गुजरात सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया था कि यह केवल पथराव का मामला नहीं था. दोषियों ने साबरमती एक्सप्रेस की एक बोगी को बंद कर दिया था, जिससे ट्रेन में सवार 59 यात्रियों की मौत हो गई थी.
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गोधरा अग्निकांड के दोषियों की जमानत अर्जी का गुजरात सरकार ने किया विरोध
- Monday February 20, 2023
सुनवाई के सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें समय से पहले रिहाई की पॉलिसी का लाभ नहीं मिल सकता क्योंकि मामले में TADA लगा है. 59 लोगों को ज़िंदा बोगी में जला दिया गया, उनमें बच्चे, महिलाएं शामिल थे. कोच को बाहर से बंद कर बाहर से पत्थर बरसाए गए ताकि लोग बाहर नहीं निकल पाएं.
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गोधरा केस : दोषियों की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस जघन्य अपराध में शामिल इन सभी दोषियों में से कई पत्थरबाज भी थे. वे जेल में लंबा समय काट चुके हैं लिहाजा ऐसे में कुछ को जमानत पर छोड़ा जा सकता है.
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गुजरात सरकार के कड़े विरोध के बावजूद गोधरा कांड के उम्रकैदयाफ़्ता दोषी को SC ने दी ज़मानत
- Thursday December 15, 2022
सुनवाई के दौरान जमानत का विरोध करते हुए गुजरात सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा- ये महज पत्थरबाजी नहीं था, ये जघन्य अपराध था, क्योंकि जलती ट्रेन से लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया गया.
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गुजरात सरकार ने गोधरा ट्रेन आगजनी मामले के कुछ दोषियों की जमानत याचिका का किया विरोध
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सुप्रीम कोर्ट ने राज्य से दोषियों की भूमिकाओं को स्पष्ट करने का निर्देश देते हुए कहा कि पथराव के आरोपियों की जमानत याचिका पर विचार किया जा सकता है क्योंकि वे पहले ही 17-18 साल जेल में बिता चुके हैं. इस पर गुजरात सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता ने कहा कि दोषियों ने ट्रेन पर पत्थर फेंके जिसके कारण लोग जलते हुए ट्रेन के कोच से बचकर नहीं निकल पाए.
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'गुजरात मॉडल...': बलात्कारियों को 'संस्कारी' कहने वाले BJP विधायक को फिर से टिकट देने पर महुआ मोइत्रा का तंज
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तेलंगाना की सत्तारूढ़ टीआरएस के सोशल मीडिया संयोजक वाई सतीश रेड्डी ने कहा, "बीजेपी अब बलात्कारियों को 'अच्छे संस्कार वाले आदमी' कहती है. यह एक पार्टी का अब तक का सबसे निचला स्तर है."
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बिलकिस बानो के रेपिस्ट की रिहाई को केंद्र ने दी थी मंजूरी, सुप्रीम कोर्ट में गुजरात सरकार ने दी जानकारी
- Tuesday October 18, 2022
बिलकिस बानो के दोषियों को रिमिशन(क्षमा) के मामले में गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया. सराकर की ओर से कहा गया कि तीसरी पार्टी इस मामले में केस दायर नहीं कर सकती है. इस केस से सुभाषिणी अली का कोई लेना देना नहीं है. इनकी याचिका राजनीति से प्रेरित है, साजिश है.
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गुजरात सरकार की किताब में दावा, गोधरा ट्रेन अग्निकांड कांग्रेस की ‘साजिश’ का हिस्सा
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यूजीएनबी ने इस गुजराती पुस्तक का प्रकाशन किया है. कांग्रेस ने कहा कि वह गोधरा ट्रेन अग्निकांड में अदालत के फैसले को “तोड़ने-मरोड़ने” को लेकर लेखक के खिलाफ कानूनी राय लेगी. ‘गुजरात नी राजकीय गाथा’ शीर्षक वाली किताब का प्रकाशन दिसंबर 2018 में हुआ था और इसका संपादन पूर्व भाजपा सांसद और बोर्ड की मौजूदा उपाध्यक्ष भावनाबेन दवे ने किया है.
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गोधरा कांड : SIT ने तीस्ता शीतलवाड़ की याचिका का किया विरोध, SC ने कहा- बगैर याचिकाकर्ता बने कर सकती हैं मदद
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गुजरात में गोधरा कांड के बाद हुए दंगों को लेकर तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान SIT ने तीस्ता शीतलवाड़ की याचिका का विरोध किया. SIT ने कहा कि पत्रकार तीस्ता द्वारा दाखिल याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि वह ऑरिजनल पेटिशनर नहीं है.
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