GST On Sanitary Napkins
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सैनिटरी नैपकिन पर जीएसटी : हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार, जीएसटी परिषद को दिया नोटिस
सैनिटरी नैपकिन को पूरी तरह से करमुक्त दिए जाने की मांग के बीच केंद्र सरकार को दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है.
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सेनेटरी नेपकिन पर जीएसटी को लेकर सरकार का दावा- कर 13.68 से घटकर 12 प्रतिशत हुआ
केंद्र सरकार का दावा है कि सेनेटरी नैपकिन पर जीएसटी के अंतर्गत तय की गई कर की दर पहले से कम है. सरकार का कहना है कि पहले इस उद्योग पर कर का बोझ ज्यादा था. अब 12 फीसदी जीएसटी लगने से यह कम हुआ है.
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जीएसटी (GST) : वसूला जाता रहेगा 'लहू का लगान', बिन्दी-कुमकुम-गर्भनिरोधक-निरोध पर टैक्स नहीं; हलचल जारी
बता दें कि काफी समय से सैनिटरी पैड्स को करमुक्त किए जाने की मांग जारी है और सोशल मीडिया पर इसे लेकर मुहिम भी चल रही है. केरल में हाल ही में सरकार की ओर से हर स्कूल में सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन लगाना अनिवार्य कर दिया गया है जिसके जरिए पैड दिए जाएंगे.
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सैनिटरी नैपकिन को पूरी तरह से करमुक्त दिए जाने की मांग के बीच केंद्र सरकार को दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है.
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केंद्र सरकार का दावा है कि सेनेटरी नैपकिन पर जीएसटी के अंतर्गत तय की गई कर की दर पहले से कम है. सरकार का कहना है कि पहले इस उद्योग पर कर का बोझ ज्यादा था. अब 12 फीसदी जीएसटी लगने से यह कम हुआ है.
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