Delhi Housing Project
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
- वेब स्टोरी
-
सेंट्रल विस्टा के निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के शेल्टर में आग, कोई हताहत नहीं
आग लगने के कारण चारों ओर धुएं का गुबार नजर आ रहा था. हालांकि आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचीं फायर बिग्रेड ने पूरी तरह आग पर काबू पा लिया. फिलहाल इस अग्निकांड में किसी के घायल होने की खबर नहीं है.
-
सेंट्रल विस्टा के लिए केंद्र ने बनाई 5 लोगों की ओवरसाइट कमेटी, मंत्रालयों के बीच बनाएगी समन्वय
पूर्व वित्त सचिव रतन पी. वटल की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय कमेटी यह सुनिश्चित करेगी कि विभिन्न परियोजना कार्यों का निर्बाध एकीकरण हो और प्रोजेक्ट समय सीमा के अंदर पूरी हो. कमेटी लागत के संबंध में भी उचित कार्य करेगी. कमेटी को यह भी सुनिश्चित करना है कि काम की गुणवत्ता में उच्च मानकों को बनाए रखा जाए.
-
SC की सख्ती से झुकी केंद्र सरकार, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में नहीं होगा कोई निर्माण, शिलान्यास को मंजूरी
Central Vista Project: सुप्रीम कोर्ट की सख्ती से केंद्र सरकार झुक गई है. सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में कोई निर्माण नहीं होगा. केंद्र ने अदालत में कहा कि सिर्फ शिलान्यास करेंगे. शीर्ष न्यायालय ने कहा कि केंद्र कागजी कार्रवाई के साथ आगे बढ़ सकता है, लेकिन एक बार जब ढांचा खड़ा हो गया तो पुरानी स्थिति बहाल करना मुश्किल हो जाएगा.
-
सुप्रीम कोर्ट की यूनिटेक के प्रोजेक्टों को भी पूरा करने के लिए एनबीसीसी को सौंपने की मंशा
बड़े बिल्डर फर्म्स के अधूरे प्रोजेक्ट पूरे करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कार्पोरेशन (NBCC) पर भरोसा जताया है. कोर्ट ने पिछले हफ्ते आम्रपाली के अधूरे प्रोजेक्ट पूरे करने की जिम्मेदारी देने का फैसला दिया था. सोमवार को कोर्ट ने यूनिटेक मामले में भी प्रोजेक्ट पूरे करने की जिम्मेदारी एनबीसीसी को ही देने की मंशा जताई. केंद्र सरकार ने अधूरे प्रोजेक्ट्स एनबीसीसी को दिए जाने का प्रस्ताव दिया तो कोर्ट ने कहा कि इस बाबत यूनिटेक भी अपना रुख साफ करे. यूनिटेक के करीब 17 प्रोजेक्टों में 20 हजार से ज़्यादा घर खरीदार हैं और उनकी करोड़ों रुपये की रकम अटकी है.
-
निर्माणाधीन फ्लैट की खरीद पर सेवाकर नहीं: दिल्ली उच्च न्यायालय
दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज व्यवस्था दी कि किसी आवासीय परियोजना में निर्माणाधीन फ्लैट के लिए क्रेता व बिल्डर के बीच होने वाले समझौते पर कोई सेवा कर नहीं लगाया जा सकता। हालांकि, न्यायालय ने यह भी व्यवस्था दी कि बिल्डर द्वारा फ्लैट की पसंदीदा जगह के लिए ली जाने वाली राशि पर सेवाकर लगाया जा सकता है।
-
डीडीए जुलाई अंत तक निकालेगा अब तक की सबसे बड़ी आवासीय योजना
दिल्ली विकास प्राधिकरण शहरवासियों को जुलाई अंत तक अब तक की सबसे बड़ी आवासीय योजना का तोहफा देने वाला है। इसमें विभिन्न वर्गों के 26,000 से अधिक फ्लैटों के निर्माण का प्रस्ताव है।
-
सेंट्रल विस्टा के निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के शेल्टर में आग, कोई हताहत नहीं
आग लगने के कारण चारों ओर धुएं का गुबार नजर आ रहा था. हालांकि आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचीं फायर बिग्रेड ने पूरी तरह आग पर काबू पा लिया. फिलहाल इस अग्निकांड में किसी के घायल होने की खबर नहीं है.
-
सेंट्रल विस्टा के लिए केंद्र ने बनाई 5 लोगों की ओवरसाइट कमेटी, मंत्रालयों के बीच बनाएगी समन्वय
पूर्व वित्त सचिव रतन पी. वटल की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय कमेटी यह सुनिश्चित करेगी कि विभिन्न परियोजना कार्यों का निर्बाध एकीकरण हो और प्रोजेक्ट समय सीमा के अंदर पूरी हो. कमेटी लागत के संबंध में भी उचित कार्य करेगी. कमेटी को यह भी सुनिश्चित करना है कि काम की गुणवत्ता में उच्च मानकों को बनाए रखा जाए.
-
SC की सख्ती से झुकी केंद्र सरकार, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में नहीं होगा कोई निर्माण, शिलान्यास को मंजूरी
Central Vista Project: सुप्रीम कोर्ट की सख्ती से केंद्र सरकार झुक गई है. सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में कोई निर्माण नहीं होगा. केंद्र ने अदालत में कहा कि सिर्फ शिलान्यास करेंगे. शीर्ष न्यायालय ने कहा कि केंद्र कागजी कार्रवाई के साथ आगे बढ़ सकता है, लेकिन एक बार जब ढांचा खड़ा हो गया तो पुरानी स्थिति बहाल करना मुश्किल हो जाएगा.
-
सुप्रीम कोर्ट की यूनिटेक के प्रोजेक्टों को भी पूरा करने के लिए एनबीसीसी को सौंपने की मंशा
बड़े बिल्डर फर्म्स के अधूरे प्रोजेक्ट पूरे करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कार्पोरेशन (NBCC) पर भरोसा जताया है. कोर्ट ने पिछले हफ्ते आम्रपाली के अधूरे प्रोजेक्ट पूरे करने की जिम्मेदारी देने का फैसला दिया था. सोमवार को कोर्ट ने यूनिटेक मामले में भी प्रोजेक्ट पूरे करने की जिम्मेदारी एनबीसीसी को ही देने की मंशा जताई. केंद्र सरकार ने अधूरे प्रोजेक्ट्स एनबीसीसी को दिए जाने का प्रस्ताव दिया तो कोर्ट ने कहा कि इस बाबत यूनिटेक भी अपना रुख साफ करे. यूनिटेक के करीब 17 प्रोजेक्टों में 20 हजार से ज़्यादा घर खरीदार हैं और उनकी करोड़ों रुपये की रकम अटकी है.
-
निर्माणाधीन फ्लैट की खरीद पर सेवाकर नहीं: दिल्ली उच्च न्यायालय
दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज व्यवस्था दी कि किसी आवासीय परियोजना में निर्माणाधीन फ्लैट के लिए क्रेता व बिल्डर के बीच होने वाले समझौते पर कोई सेवा कर नहीं लगाया जा सकता। हालांकि, न्यायालय ने यह भी व्यवस्था दी कि बिल्डर द्वारा फ्लैट की पसंदीदा जगह के लिए ली जाने वाली राशि पर सेवाकर लगाया जा सकता है।
-
डीडीए जुलाई अंत तक निकालेगा अब तक की सबसे बड़ी आवासीय योजना
दिल्ली विकास प्राधिकरण शहरवासियों को जुलाई अंत तक अब तक की सबसे बड़ी आवासीय योजना का तोहफा देने वाला है। इसमें विभिन्न वर्गों के 26,000 से अधिक फ्लैटों के निर्माण का प्रस्ताव है।
