दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है. यह दिल्ली के लोगों के साथ अन्याय है. कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन फैसला अन्यायपूर्ण है.

सुप्रीम कोर्ट दिल्ली ने दिल्ली सरकार बनाम उप राज्यपाल (LG) मामले में केजरीवाल सरकार को झटका दिया है.

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) आज (गुरुवार को) दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार और उपराज्यपाल (Delhi govt vs LG case) के बीच अधिकारों को लेकर छिड़ी लड़ाई के केस में फैसला सुना सकता है. दिल्ली में आम आदमी पार्टी(AAP) की सरकार बनने के बाद से शासन व्यवस्था चलाने में उप राज्यपाल से अधिकार क्षेत्र को लेकर विवाद है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल(Arvind Kejriwal) का कहना है कि शासन व्यवस्था चलाने का अधिकार चुनी गई सरकार के पास होना चाहिए, मगर केंद्र से नियुक्त उप राज्यपाल( Lt Governor) अपनी मनमर्जी चलाते हैं. सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर पिछले साल जुलाई में फैसला दे चुका है. मगर उस फैसले में सरकार और उप राज्यपाल के बीच विशिष्ट अधिकार क्षेत्रों के बंटवारे को लेकर भ्रम की स्थिति रही. जिस पर सरकार ने फैसले को और अधिक स्पष्ट करने की मांग के साथ फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. फैसले की कुछ बातें स्पष्ट करने के लिए 10 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगीं हैं. इन याचिकाओं पर जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच फैसला सुनाएगी. दस याचिकाओं पर फैसला आएगा.

दिल्ली सरकार बनाम उप राज्यपाल मामले में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उप राज्यपाल (एलजी) को दिल्ली में सेवाओं को नियंत्रित करने की शक्ति है. इन शक्तियों को दिल्ली के प्रशासक को सौंपा गया है और सेवाओं को उनके माध्यम से प्रशासित किया जा सकता है.

दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल अनिल बैजल के बीच एक बार फिर से शक्तियों को लेकर विवाद गहरा गया है. ताजा विवाद एलजी अनिल बैजल द्वारा तीन आईएएस अफसरों के तबादले के बाद उपजा है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा उपराज्यपाल का अधिकार भूमि, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था तक सीमित करने के फैसले के कुछ दिन बाद यह घटनाक्रम हुआ है.

दिल्ली सरकार बनाम एलजी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अहम फैसला सुना दिया है. कोर्ट के इस फैसले पर केंद्र सरकार के आला सूत्रों का कहना है कि फैसले में संविधान के प्रावधानों पर ही ज़ोर दिया गया है. कानून-व्यवस्था, पुलिस और लैंड  दिल्ली के पास नहीं है, यह भी कहा गया है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अराजकता नहीं होनी चाहिए. दिल्ली सरकार के जो अधिकार हैं उस पर केंद्र ने कभी भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया.

दिल्ली सरकार बनाम एलजी मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने फैसला सुना दिया है. इस फैसले से साफ है कि दिल्‍ली के उपराज्‍यपाल सर्वेसर्वा नहीं है. इस फैसले के बाद दिल्‍ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि यह दिल्‍ली के लोगों और लोकतंत्र की जीत है. वहीं दिल्‍ली के डिप्‍टी सीएम दिल्ली की जनता का एक ऐतिहासिक फैसला था, आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण फैंसला दिया है. हालांकि उन्‍होंने कहा है कि पूर्ण राज्य का आंदोलन चलता रहेगा. आपको बता दें कि दिल्ली सरकार बनाम उप राज्यपाल के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में 11 याचिकाएं दाखिल हुई थीं. 6 दिसंबर 2017 को मामले में पांच जजों की संविधान पीठ ने फैसला सुरक्षित रखा था.

दिल्ली सरकार बनाम एलजी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों की जीत बताई है. कोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने एक ट्वीट कर कहा कि यह दिल्ली के लोगों की बड़ी जीत है. साथ ही साथ लोकतंत्र की भी बड़ी जीत है. 

अप्रैल 2015 में दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार नई नवेली चुनकर आई हुई थी. सरकार करप्शन के मामलों पर बेहद सख्त और तेज़ी से कार्रवाई कर रही थी अपनी एंटी करप्शन ब्रांच के ज़रिए. तभी एक दिन एंटी करप्शन ब्रांच ने दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल को रिश्वत के मामले में गिरफ़्तार कर लिया. इस पर दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार में खूब खींचतान हुई.

पीचिदम्बरम ने NDTV से इस बात की पुष्टि करते हुए कहा, "मुझे नहीं लगता, संविधान में LG को सुप्रीम शक्ति बनाया गया है, और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार कतई शक्तिहीन इकाई है..."