'Changes proposed by centre'

ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश मानसून में यह बिल नए सिरे से लाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जमीन कब्ज़े में सरकार की भूमिका पर अब भी राजनीतिक आम राय नहीं है।

एक संसदीय पैनल द्वारा दिए गए प्रस्ताव को मान लिए जाने पर भूमि अधिग्रहण बिल में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। सूत्रों के मुताबिक इस प्रस्ताव के अनुसार मुनाफा कमाने वाली कंपनियों को मार्केट रेट पर ही ज़मीनें खरीदनी होंगी।