CPSE

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  Budget 2021 : पीएसयू के निजीकरण की नीति पेश कर धन जुटाएगी सरकार

  Central Public Enterprises privatization : देश में 249 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम हैं. इनका सामूहिक कारोबार 24 लाख करोड़ रुपये और नेटवर्थ 12 लाख करोड़ रुपये है. इनमें से 54 सार्वजनिक उपक्रम शेयर बाजारों में सूचीबद्ध हैं.

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  नरेंद्र मोदी सरकार में सरकारी कंपनियों को 30 हजार करोड़ का घाटा, कैग का बड़ा खुलासा

  सरकारी कंपनियों की हालत पर कैग(CAG) की चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है. बीमार चल रहे अधिकांश उपक्रमों(पीएसयू) में देश का पैसा डूब रहा है. केंद्र सरकार के स्वामित्व वाले ये सार्वजनिक उपक्रम लगातार घाटा झेल रहे हैं. यह आंकड़ा रिकॉर्ड एक लाख करोड़ को भी पार कर गया है.  मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार में ही हर साल 30 हजार करोड़ का कंपनियों को घाटा हुआ है.

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  केंद्रीय सार्वजिनक क्षेत्र के उपक्रम कर्मचारियों की वेतनवृद्धि को मंत्रिमंडल की मंजूरी

  आयोग ने वेतन में 15% वृद्धि की सिफारिश की है, जो अभी तक सबसे कम है. यह वेतनवृद्धि एक जनवरी, 2017 से प्रभावी होगी.

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  केंद्रीय लोक उपक्रमों (CPSE) के कर्मियों का न्यूनतम वेतन 30,000, सीएमडी की सैलरी 3.7 लाख रुपये करने की सिफारिश

  केंद्रीय लोक उपक्रमों (सीपीएसई) के लिए तीसरे वेतन आयोग ने उपक्रमों के कार्यकारियों के लिए न्यूनतम वेतन 30,000 रुपये प्रति माह और चेयमैरन-प्रबंध निदेशक (सीएमडी) के लिए अधिकतम 3.7 लाख रुपये मासिक वेतन रखे जाने की सिफारिश की है.

• सार्वजनिक उपक्रम निवेश में वृद्धि करें या लाभांश दे : पीएमओ

  प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसई) को निर्देश दिया है कि वे अपनी अधिशेष नकदी का या तो निवेश करें या फिर सरकार को अधिक लाभांश दें।