Coal Smuggling Case: कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक सप्ताह में हलफनामा दाखिल करने को कहा है. अगली सुनवाई 10 मार्च को होगी. सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेपकर्ता की याचिका पर भी केंद्र को नोटिस जारी किया है. इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) विचार करने को तैयार हो गया था. बता दें कि CBI जांच के लिए अपनी सहमति वापस लेने के बाद पश्चिम बंगाल में कोयला तस्करी मामले की जांच CBI कर सकती है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट में ऐसा ही मामला पहुंचा है. 

दिवंगत बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में मुंबंई पुलिस की जांच पर सवाल उठाए जाने पर शिवसेना के नेता संजय राउत ने बचाव किया है. उन्होंने कहा कि इस मामले में मुंबई पुलिस की जांच में किसी तरह का कोई राजनीति दखल नहीं है.

गृह मंत्रालय के पत्र संख्या 45020/4/2019 के अनुसार, 'वर्मा के मामले की मंत्रालय द्वारा जांच करने के बाद आलोक वर्मा की 11.01.2019 से लेकर 31.01.2019 की गैरहाजिरी की अवधि को बिना जवाबदेही के रूप में मानने का फैसला लिया गया.' आसान शब्दों में कहें तो वर्मा के अनधिकृत अवकाश को सेवा में विराम माना गया है जिससे वह अपने सेवानिवृत्ति लाभ से वंचित हो गए है.

प्रस्तावित बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि यह ऐसे समय में हो रही है जब सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के कई नेता और कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त राजीव कुमार शारदा पोंजी घोटाला मामले में सीबीआई जांच के घेरे में हैं. शारदा समूह की कंपनियों ने लाखों लोगों को उनके निवेश पर ज्यादा लाभ का वादा करते हुए 2500 करोड़ रुपये की जालसाजी की. 

CBI बनाम पश्चिम बंगाल सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि कोलकाता के पूर्व कमिश्नर राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर लगी रोक को हटाया जाए या नहीं. सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि कोलकाता के पूर्व कमिश्नर को मिली राहत को खत्म किया जाए.

सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने सीबीआई (CBI) निदेशक को तत्कालीन कोलकाता पुलिस आयुक्त राजीव कुमार द्वारा कॉल डेटा रिकॉर्ड में कथित छेड़छाड़ पर तथ्य पेश करने को कहा है. सीबीआई निदेशक को दो सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करना होगा.

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एल नागेश्वर राव ने करोड़ों रुपये के शारदा चिट फंड घोटाला मामले की जांच में बाधा डालने के आरोप में पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारियों के खिलाफ केन्द्रीय जांच ब्यूरो की याचिका पर सुनवाई से बुधवार को खुद को अलग कर लिया.

पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मलय कुमार डे, डीजीपी वीरेंद्र कुमार और कोलकाता पुलिस आयुक्त राजीव कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. दरअसल, सीबीआई की अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा था. अब मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि 20 फरवरी को होने वाली सुनवाई में तीनों को तलब किया जाए या नहीं.

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से शारदा घोटाले की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल यानी की एसआईटी की अगुवाई राजीव कुमार ने की थी. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी. दिल्ली में अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ने पूछताछ की वीडियोग्राफी से संबंधित कुमार की मांग स्वीकार नहीं किया.उन्होंने बताया कि ऐसा हिरासत में लेकर पूछताछ के दौरान किया जाता है. कुमार के वकीलों के हवाले से ऐसी खबरें आईं थी कि पुलिस आयुक्त के अनुरोध पर सीबीआई उनसे की जा रही पूछताछ की वीडियोग्राफी कर रही है.

कुमार ने उस विशेष जांच दल की अगुवाई की थी जिसे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चिटफंड घोटाले की जांच के लिए बनाया था. उसके पश्चात इस मामले की जांच उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई को सौंपी थी. देब ने बताया कि कुमार दूसरे दिन, आज भी सीबीआई दफ्तर में उपस्थित रहेंगे.