CBI In Supreme Court

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  उन्नाव रेप केस: 'हमें आज भी डर लगता है...'; सिसकते हुए पीड़िता की बहन बोली- आखिरी दम तक संघर्ष करेंगे

  उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर को रिहा करने से इनकार करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है. सीबीआई की अपील पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सेंगर को नोटिस जारी किया और चार हफ्ते में जवाब मांगा है. पीड़िता ने कहा कि वह न्याय मिलने तक संघर्ष करेंगी और सेंगर को फांसी की सजा की मांग की है.

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  कुलदीप सेंगर को फांसी की सजा दी जाए... उन्नाव रेप केस में सोशल एक्टिविस्ट और राजनीतिक दल एक सुर में बोले

  उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर को रिहा करने से इनकार करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है. सीबीआई की अपील पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सेंगर को नोटिस जारी किया और चार हफ्ते में जवाब मांगा है.

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  केंद्र अदालत को बहुत हल्के में ले रही... SC की पुलिस थानों में CCTV कैमरों पर नाराजगी के पीछे की वजह जानें

  सुप्रीम कोर्ट ने मानवाधिकारों के हनन पर रोक लगाने के लिए साल 2018 में पुलिस थानों में CCTV कैमरे लगाने का आदेश दिया था. दिसंबर 2020 में केंद्र सरकार को CBI, ED, NIA समेत अन्य जांच एजेंसियों के दफ्तरों में सीसीटीवी कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरण लगाने के निर्देश दिए थे.

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  झारखंड में जांच की अनुमति मांगने आई CBI को SC की फटकार 

  झारखंड सरकार ने भी हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अलग याचिका दाखिल की है. मामले में प्रारंभिक जांच करने की अनुमति मांगने वाली CBI द्वारा दायर अंतरिम आवेदन पर  CJI  गवई ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू सवाल किए.

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  हजारों लोग रो रहे हैं... बैंकों से लेकर बिल्डर तक पर बरसा सुप्रीम कोर्ट, CBI जांच के दिए संकेत

  Supreme Court On NCR Builders And Banks: जस्टिस कांत ने कहा कि पूरा सिस्टम पीड़ित है. लाखों-लाखों लोग... सुप्रीम कोर्ट हर दिन गरीब लोगों की दुर्दशा को देख रहा है.

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  दिल्ली : चांदनी चौक पर जारी अवैध निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- CBI से जांच कराई जाए

  चांदनी चौक में अवैध निर्माण केस : सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि सिर्फ साइट का निरीक्षण नहीं, निगम के मामलों पर भी गौर किया जाना चाहिए. अवैध व्यावसायिक निर्माण की अनुमति कैसे दी गई? इस मामले में जांच क्यों नहीं कराई जानी चाहिए?

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  अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत की उम्मीद, CM की जमानत अर्जी पर आज होगी सुनवाई

  दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा. जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच करेगी मामले की सुनवाई.

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  केंद्र सरकार के नियंत्रण में काम करती है CBI : सुप्रीम कोर्ट

  शीर्ष अदालत ने दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (डीएसपीई) अधिनियम, 1946 के अनेक प्रावधानों का जिक्र करते हुए कहा, ‘‘हम यह भी पाते हैं कि स्थापना, शक्तियों का प्रयोग, अधिकार क्षेत्र का विस्तार, डीएसपीई का नियंत्रण, सब कुछ भारत सरकार के पास है.’’

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  संदेशखाली मामले में CBI जांच चलती रहेगी, ममता सरकार को SC से झटका

  सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि 43 एफआईआर राशन घोटाले मे दाखिल कर दी गई है. राजनीतिक वजहों से इसे बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है.

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  नीट से जुड़ा एक और केस सीबीआई को किया जा सकता है ट्रांसफर, जानें क्या है पूरा मामला

  राजस्थान के अलवर की रहने वाली लड़की निशिका यादव जलगांव की लड़की मयूरी पाटिल के लिए डमी कैंडिडेट बनकर परीक्षा देने डीवाई पाटिल कॉलेज में आई थी.

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  सुप्रीम कोर्ट ने नीट मामले में CBI जांच के अनुरोध वाली याचिका पर केंद्र और NTA से जवाब मांगा

  सीबीआई जांच का आदेश देने के लिए पेश दलीलों पर पीठ ने कहा कि कोई आदेश पारित करने से पहले एनटीए का जवाब आवश्यक है. वकील ने कहा, 'यह 24 लाख छात्रों के भविष्य से जुड़ा मामला है.' इस पर पीठ ने कहा, 'हम समझते हैं. हम इन सबके प्रति सजग हैं.'

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  चारा घोटाला मामले में लालू यादव की जमानत को CBI ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

  Lalu Yadav : सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार है. अब इस मामले में 25 अगस्त को सुनवाई होगी. दुमका, डोरंडा और चाईबासा और देवघर मामलों में जमानत को चुनौती दी गई है.

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  केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, मणिपुर हिंसा मामले में क्‍यों हो सीबीआई जांच...?

  गृह मंत्रालय ने अपने सचिव अजय कुमार भल्ला के जरिए दाखिल हलफनामे में शीर्ष न्यायालय से इस मामले की सुनवाई मणिपुर से बाहर स्थानांतरित करने का भी अनुरोध किया, ताकि मुकदमे की सुनवाई समयबद्ध तरीके से पूरी हो सके.

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  दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पहुंचे SC, गिरफ्तारी और CBI जांच के तरीके को दी चुनौती

  दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को एक विशेष अदालत ने सोमवार को पांच दिन के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की हिरासत में भेज दिया.

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  ED,CBI के निदेशकों का कार्यकाल 5 साल बढ़ाने के अध्यादेश के खिलाफ याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग

  याचिका में कहा है कि केंद्र का अध्यादेश असंवैधानिक, मनमाना और संविधान के साथ धोखाधड़ी है. वहीं इस मामले पर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी याचिका दाखिल की है और अध्यादेशों को रद्द करने की मांग की है.