'Allahabad High Court'

अदालत ने कहा, ‘‘इस कानून या नियमों में यहां तक कि इस प्रदेश से बाहर किसी स्थान से इस प्रदेश के भीतर किसी स्थान पर गोमांस के परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं है.’’

अलीगढ़ का नाम बदले जाने की मांग काफी पुरानी है. विश्व हिन्दू परिषद ने साल 2015 में अलीगढ़ में प्रस्ताव पास कर कहा था कि अलीगढ़ का प्राचीन नाम हरिगढ़ ही है. इसे बाद में अलीगढ़ कर दिया गया था, इसलिए इसे अलीगढ़ को हरिगढ़ किया जाना चाहिए.

निठारी केस में कुल 19 मुकदमे दर्ज हुए थे. इनमें से इसमें कोली को 12 और पंधेर को 2 मामलों में राहत मिली है. इसके साथ ही उसे सभी मुकदमों में बरी कर दिया गया है. हालांकि, कोली को सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में फांसी की सजा सुनाई है, जो फिलहाल बरकरार रहेगी.

यह अपराध इतना जघन्य, भयानक और दर्दनाक था कि पूरा समाज हिला गया. आखिर कोई कैसे इतनी संख्या में बच्चों के साथ दुष्कर्म करके हत्या कर सकता है और उन्हें वहीं दफना सकता है. इसे लेकर समाज में गुस्सा था और आज भी है. 

नोएडा के निठारी गांव (Nithari Kand) में साल 2006 के सर्द दिसंबर महीने में मोनिंदर सिंह पंढेर के घर के पीछे नाले से पुलिस को 19 मानव कंकाल मिले थे. ये कंकाल बच्चों और महिलाओं के थे. इस घटना के बाद मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोली को गिरफ्तार कर लिया था.

जनहित याचिका खारिज करते हुए अदालत ने कहा, “चूंकि मौजूदा रिट (जनहित याचिका) में शामिल मुद्दे पहले से ही (लंबित मुकदमों में) इस अदालत का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, हम इस रिट पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं और इस प्रकार से इसे खारिज किया जाता है.’’

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान स्कूलों को ओर से वकील ने दलील दी थी कि स्कूल ने अपने धन का उपयोग फेलोशिप और छात्रवृत्ति के लिए किया है. कोर्ट ने कहा था कि हम पिछले पांच वर्षों की बैलेंस शीट देखना चाहते हैं.

उच्च न्यायालय ने कहा, “यदि विवाह वैध नहीं है तो कानून की नजर में वह विवाह नहीं है. हिंदू कानून के तहत सप्तपदी, एक वैध विवाह का आवश्यक घटक है, लेकिन मौजूदा मामले में इस साक्ष्य की कमी है.”

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एसडीएम व तहसीलदार छाता से पूछा कि शाहपुर गांव के भूखंड संख्या 1081 की स्थिति समय-समय पर क्यों बदली गई. कोर्ट ने इसके लिए आधार वर्ष की खतौनी मांगी.

मौजूदा रिट याचिका में मुस्लिम लड़की और हिंदू लड़के ने अदालत से यह निर्देश देने का अनुरोध किया था कि उनके परिजन, उनकी शांतिपूर्ण जिंदगी में दखल न दें. इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं ने पुलिस सुरक्षा दिए जाने का भी अनुरोध किया था.