Toolkit case: अधीर रंजन चौधरी ने NDTV से बातचीत में कहा, 'दिशा रवि के साथ अन्याय हुआ है. देश में सभी नागरिकों को अपनी बात सार्वजनिक तौर पर रखने का अधिकार है. इस तरह की कार्रवाई से हमारे लोकतंत्र की क्षति होगी. हमें जहां लड़ना चाहिए लद्दाख की सीमा पर, वहां हम अपनी जमीन छोड़ रहे हैं. इस मामले का देश की सुरक्षा से कोई सरोकार नहीं है 

चौधरी ने यह दावा भी किया कि जब सरकार और उसके मंत्री देश एवं अर्थव्यवस्था की स्थिति संभाल नहीं पा रहे हैं तो वे कांग्रेस नेताओं पर ‘अपमानजनक’ टिप्पणियां कर रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘वह (सीतारमण) वित्त मंत्री नहीं, खीज मंत्री हैं. वह देश की अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक हैं. उन्होंने प्रधानमंत्री जी के साथ मिलकर देश को रसातल में पहुंचा दिया. इनका एक ही ध्येय है- हम दो, हमारे दो.’’

बजट पेश होने के बाद लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने एनडीटीवी से कहा कि बजट में केवल दिखावा है. किसानों के लिये भी कुछ भी नहीं है. जहां चुनाव हैं, वहां के लिये कुछ दिया गया है. इसके जरिए निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है. सरकार सब कुछ बेचने जा रही है. 

जदयू के विधायकों के भाजपा में शामिल होने के बाद 60 सदस्यीय अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में अब सत्तारूढ़ भाजपा के पास 48 विधायक हैं, जबकि जदयू के पास अब सिर्फ एक विधायक बच गया है. वहीं कांग्रेस और नेशनल पीपुल्स पार्टी के चार चार विधायक हैं.

लोकसभा में कांग्रेस (Congress) पार्टी के नेता और बंगाल के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी (Adhir Ranjan Chaudhary) ने संसद का शीतकालीन सत्र (Winter Session) न बुलाए जाने से नाराज हैं. उन्होंने आज कहा कि साल में तीन बार सदन बुलाने की परंपरा है. मानसून सत्र में भी सदन ठीक से नहीं चला. मानसून सत्र पूरे समय भी नहीं चला. हमने सरकार (Government) को समझाने की कोशिश की कि जब देश में सारे काम चल रहे हैं, तो संसद क्यों नहीं चल रही? सदन बुलाने में आखिर क्या हर्ज है? हम किसानों (Farmers) का मुद्दा सदन में उठाना चाहते हैं.

लोकसभा में कांग्रेस (Congress) के नेता अधीर रंजन चौधरी (Adhir Ranjan Chaudhary) ने सरकार के संसद का शीतकालीन सत्र (Winter Session) न बुलाने के फैसले पर सवाल उठाया है.  शीतकालीन सत्र बुलाने की उनकी मांग पर संसदीय कार्य मंत्री की ओर से दिए गए लिखित जवाब पर अधीर रंजन चौधरी ने NDTV से कहा कि संसद का शीतकालीन सत्र नहीं बुलाने के सरकार के फैसले से मुझे लगता है कि सरकार किसान आंदोलन (Farmers' Movement) को लेकर उठ रहे सवालों में फंस गई है. सरकार नहीं चाहती कि संसद (Parliament) में किसानों की मांगों पर चर्चा हो.

संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी ने लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीररंजन चौधरी को पत्र लिखकर बताया है कि सभी दलों के नेताओं से चर्चा के बाद आम राय बनी थी कि COVID-19 महामारी के चलते सत्र नहीं बुलाया जाना चाहिए.

चौधरी ने लिखा है कि उपरोक्त सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस और चर्चा के लिए  एक छोटा सा शीतकालीन सत्र COVID-19 की सभी सावधानियां बरतते हुए बुलाई जा सकती हैं. इससे देश को वर्तमान महत्वपूर्ण मुद्दों को समझने में मदद मिलेगी. देश फिलहाल उन मुद्दों से जूझ रहा है.

अधीर रंजन ने कहा, बंगाल में माकपा (CPM) के साथ पहले भी गठबंधन हुआ और आगे भी करेंगे.लेकिन चुनाव में तृणमूल से गठबंधन का कोई सवाल नहीं उठता.

सूत्रों के मुताबिक, कपिल सिब्बल के करीबियों ने बताया है कि सिब्बल के बिहार में चुनाव प्रचार न करने की वजह से अधीर रंजन चौधरी व अन्य पार्टी नेता अनजान हैं. दरअसल G-23 के ज्यादातर नेता बिहार चुनाव के लिए प्रचारकों की लिस्ट में नहीं थे और वह बगैर पार्टी की अनुमति के प्रचार के लिए नहीं जा सकते थे. यहां G-23 से मतलब उन 23 नेताओं से है, जिन्होंने इसी साल अगस्त में पार्टी अध्यक्षा सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) को पत्र लिख पार्टी में बदलाव की मांग की थी.