10 Percent Reservation

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  सशस्त्र पुलिस बलों, असम राइफल्स में रिक्तियों का 10 % पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित

  गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा में कहा कि पूर्व अग्निवीरों के लिए सीएपीएफ और असम राइफल्स में कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) और राइफलमैन के पद पर भर्ती में ऊपरी आयु सीमा में छूट और शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट का प्रावधान किया गया है.

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  बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर नीतीश कैबिनेट ने पास किया प्रस्ताव

  सामाजिक रूप से कमजोर तबकों के लिये आरक्षण सीमा को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दिया गया है. सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिये 10 प्रतिशत आरक्षण पूर्ववत लागू रहेगा अर्थात इन सभी वर्गो के लिए कुल आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दिया गया है.

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  महिला आरक्षण का मुद्दा तीन दशकों से लटका, क्या अब पारित हो पाएगा यह विधेयक?

  करीब 27 साल से लंबित महिला आरक्षण विधेयक को संसद में पेश किए जाने के लिए नए सिरे से जोर दिए जाने के बीच आंकड़ों से पता चलता है कि लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 15 प्रतिशत से भी कम है जबकि कई राज्यों की विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व 10 प्रतिशत से भी कम है. 

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  5 प्वाइंट न्यूज : EWS के 10 फीसदी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की 5 सबसे बड़ी बातें

  EWS के दस फीसदी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग गई है संविधान पीठ ने बहुमत से इसे संवैधानिक और वैध करार दिया है.

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  EWS के आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बरकरार रहेगा 10 फीसदी आरक्षण

  शिक्षाविद मोहन गोपाल ने इस मामले में 13 सितंबर को पीठ के समक्ष दलीलें रखी थीं और ईडब्ल्यूएस कोटा संशोधन का विरोध करते हुए इसे ‘‘पिछले दरवाजे से’’ आरक्षण की अवधारणा को नष्ट करने का प्रयास बताया था.

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  नौकरियों और उच्च शिक्षा में EWS को आरक्षण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सोमवार को

  केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ सोमवार सात नवंबर को फैसला सुनाएगी. चीफ जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस रवींद्र भट्ट, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पादरीवाला की बेंच यह फैसला सुनाएगी. 

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  तेलंगाना सरकार ने एसटी आरक्षण छह से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने का आदेश जारी किया

  तेलंगाना सरकार (Telangana government) ने दशहरा के अवसर पर अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribes) आरक्षण (Reservation) को छह प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने की घोषणा की है. इस संबंध में राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिया है. मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने राज्य में एसटी की दस प्रतिशत आबादी को ध्यान में रखकर यह निर्णय लिया है. यह आरक्षण शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में लागू होगा.

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  EWS आरक्षण मामला : इन्हीं तीन सवालों पर गौर करेगा सुप्रीम कोर्ट, 13 सितंबर से होगी सुनवाई

  मामले की सुनवाई CJI यू यू ललित की अगुआई वाली संविधान पीठ करेगी. हालांकि, खंडपीठ ने कहा है कि ये तीन प्रारंभिक सवाल हैं लेकिन पक्षकार अपनी दलीलों  में अन्य सवाल भी शामिल कर सकते हैं.

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  EWS को 10 फीसदी आरक्षण वैध या अवैध? 13 सितंबर से सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

  EWS Reservation: नए सम्मिलित अनुच्छेद 15 (6) राज्य को शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण सहित नागरिकों के किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान बनाने में सक्षम बनाता है.

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  NEET-PG में OBC को 27 और EWS को 10% कोटा, सुप्रीम कोर्ट ने दी काउंसलिंग की इजाजत

  जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस ए एस बोपन्ना की बेंच ने इससे पहले कल यानी गुरुवार को फैसला सुरक्षित रखते हुए टिप्पणी की थी कि वो राष्ट्र हित में काउंसलिंग को इजाजत देना चाहती है.

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  आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण का मामला संविधान पीठ को भेजा

  आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को दस फीसदी आरक्षण के मामले में अब पांच जजों का संविधान पीठ (Constitution Bench) सुनवाई  करेगी. तीन जजों की बेंच ने यह फैसला किया है. आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं को संविधान पीठ रैफर किया गया है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 31 जुलाई 2019 को इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा था.

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  आर्थिक आधार पर 10 फीसदी आरक्षण पर फिलहाल रोक नहीं, संविधान संशोधन की जांच करेगा सुप्रीम कोर्ट, केंद्र को नोटिस

  आर्थिक आधार पर 10 फीसदी आरक्षण पर फिलहाल रोक नहीं, संविधान संशोधन की जांच करेगा सुप्रीम कोर्ट

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  गुजरात, झारखंड के बाद अब यूपी में भी गरीब सवर्णों को मिलेगा 10 प्रतिशत आरक्षण, कैबिनेट ने किया फैसला

  Reservation for general category: गुजरात, झारखंड के बाद अब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी गरीब अगड़ों को दस प्रतिशत आरक्षण देने पर मुहर लगा दी है.

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  RJD के सवर्ण नेताओं से सुशील मोदी ने कहा- किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे, तो शिवानंद बोले- हमारी चिंता न करें क्योंकि...

  मोदी सरकार द्वारा आर्थिक आधार पर सवर्णों को सरकारी नौकरियों में दस फीसदी आरक्षण (General category reservation) देने के फैसले पर बिहार में सियासत तेज है.

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  उच्च शिक्षा की विडम्बनाएं और आरक्षण का ख़याल

  यह देखना दिलचस्प है कि जो लोग अब तक सामाजिक आधार पर आरक्षण को प्रतिभा के विलोम की तरह देखते रहे और इसे भारतीय व्यवस्था का नासूर मानते रहे, वे अपील कर रहे हैं कि गरीबों के हक की ख़ातिर यह आर्थिक आरक्षण मान लिया जाए - बिना यह बताए कि हर महीने 65,000 रुपये कमाने वाले लोग किस कसौटी से गरीब कहलाएंगे.