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साल 2022 में सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी समिति की अध्यक्षता करेगा भारत
- Friday December 31, 2021
- Reported by: भाषा
भारत ने कहा है कि 2022 के लिए सीटीसी के अध्यक्ष के तौर पर भारत, आतंकवाद के विरोध में बहुपक्षीय प्रतिक्रिया को मजबूत करने में सीटीसी की भूमिका बढ़ाने के लिए निर्धारित प्रयास करेगा .
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तृणमूल कांग्रेस नेता डेरेके ओ ब्रायन ने कहा, 'पीएम मोदी का आर्थिक पैकेज एचआर के सीटीसी जैसा'
- Tuesday May 12, 2020
- Edited by: सुबोध आनंद गार्ग्य
तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओ ब्रायन ने पीएम मोदी के भाषण पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, 'आज देश के लोगों को आर्थिक पैकेज के तौर पर एक बॉक्स दिखाया गया है, उसके बाहर की पैकेजिंग दिखाई गई है. पर इस पैकेज के अंदर लोगों के लिए है क्या यह अभी तक मालूम नहीं है ?' सांसद डेरेके ओ ब्रायन ने कहा कि पैकेज में आम जनता के लिए है क्या यह हमें बाद में ही मालूम चलेगा. उन्होंने कहा, ' पीएम ने कहा कि यह जीडीपी का 10 फीसदी है लेकिन क्या इसके साथ भी कुछ शर्तें जुड़ी हैं. अभी पैकेज को अच्छे से समझना बाकी है.
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अब आपको मिलने वाली ग्रैच्युटी भी बन सकती है सीटीसी का हिस्सा, कम हो सकती है 'टेक होम सैलरी'
- Thursday March 23, 2017
- Written by: विवेक रस्तोगी
दरअसल, दैनिक समाचारपत्र 'नवभारत टाइम्स' में प्रकाशित ख़बर के अनुसार, श्रम मंत्रालय द्वारा सोशल सिक्योरिटी कोड के लिए तैयार किए गए ड्राफ्ट प्रपोज़ल में ग्रैच्युटी फंड बनाने का प्रस्ताव किया गया है, जिसके तहत कर्मचारी के मूल वेतन का दो फीसदी हिस्सा नियोक्ता ग्रैच्युटी फंड में डाला जाएगा...
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साल 2022 में सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी समिति की अध्यक्षता करेगा भारत
- Friday December 31, 2021
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भारत ने कहा है कि 2022 के लिए सीटीसी के अध्यक्ष के तौर पर भारत, आतंकवाद के विरोध में बहुपक्षीय प्रतिक्रिया को मजबूत करने में सीटीसी की भूमिका बढ़ाने के लिए निर्धारित प्रयास करेगा .
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तृणमूल कांग्रेस नेता डेरेके ओ ब्रायन ने कहा, 'पीएम मोदी का आर्थिक पैकेज एचआर के सीटीसी जैसा'
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तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओ ब्रायन ने पीएम मोदी के भाषण पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, 'आज देश के लोगों को आर्थिक पैकेज के तौर पर एक बॉक्स दिखाया गया है, उसके बाहर की पैकेजिंग दिखाई गई है. पर इस पैकेज के अंदर लोगों के लिए है क्या यह अभी तक मालूम नहीं है ?' सांसद डेरेके ओ ब्रायन ने कहा कि पैकेज में आम जनता के लिए है क्या यह हमें बाद में ही मालूम चलेगा. उन्होंने कहा, ' पीएम ने कहा कि यह जीडीपी का 10 फीसदी है लेकिन क्या इसके साथ भी कुछ शर्तें जुड़ी हैं. अभी पैकेज को अच्छे से समझना बाकी है.
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दरअसल, दैनिक समाचारपत्र 'नवभारत टाइम्स' में प्रकाशित ख़बर के अनुसार, श्रम मंत्रालय द्वारा सोशल सिक्योरिटी कोड के लिए तैयार किए गए ड्राफ्ट प्रपोज़ल में ग्रैच्युटी फंड बनाने का प्रस्ताव किया गया है, जिसके तहत कर्मचारी के मूल वेतन का दो फीसदी हिस्सा नियोक्ता ग्रैच्युटी फंड में डाला जाएगा...
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