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कम लागत पर ज्यादा लाभ....कैसा है भारत का AI मॉडल, दावोस में अश्विनी वैष्णव ने बताया
- Thursday January 22, 2026
- Edited by: श्वेता गुप्ता
दावोस में केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा कि भारत टॉप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देशों में शामिल है. उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय एआई मॉडल दनियाभर की समस्याओं के समाधान के लिए ज्यादा बढ़िया हैं. हम पांचवीं औद्योगिक क्रांति के युग में कम लागत पर ज्यादा फायदा दे रहे हैं.
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सड़क पर गाड़ियां आपस में बात करेंगी, दुर्घटनाएं कम होंगी! ऐसा क्या करने जा रही सरकार
- Friday January 9, 2026
- Written by: निलेश कुमार
सरकार, सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए V2V कम्यूनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी वाहन-से-वाहन संचार प्रौद्योगिकी लाने पर काम कर रही है. इसके लिए दूरसंचार विभाग से मंजूरी मिल गई है. पूरी डिटेल पढ़ें विस्तार से.
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अगर हो गए ये 3 काम तो बॉर्डर का हर गांव होगा सुरक्षा का नया 'हथियार'... गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कौन से
- Tuesday August 26, 2025
- Reported by: अखिलेश शर्मा, राजीव रंजन, Edited by: रिचा बाजपेयी
अमित शाह ने कहा कि सीमांत गांवों में दूरसंचार, सड़क संपर्क, शिक्षा, स्वास्थ्य और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि VVP को सरकारी प्रोग्राम नहीं, प्रशासन की स्पिरिट बनाना है.
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2जी फैसला बदलने की कोशिश नहीं; पारदर्शिता बनाए रखने के लिए डाली गई सुप्रीम कोर्ट में याचिका : सूत्र
- Wednesday April 24, 2024
- Reported by: भाषा, Edited by: विजय शंकर पांडेय
Central Government plea on 2G : कैग की नवंबर 2008 की रिपोर्ट में स्पेक्ट्रम आवंटन में अनियमितताओं का हवाला दिया गया और सरकारी खजाने को 1.76 लाख करोड़ रुपये तक के राजस्व नुकसान का अनुमान लगाया गया. इसके चलते तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए राजा को इस्तीफा देना पड़ा था.
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पब्लिक सेफ्टी के लिए किसी भी मोबाइल नेटवर्क का कंट्रोल ले सकती है सरकार, जानें नए टेलीकॉम बिल में क्या है?
- Monday December 18, 2023
- Reported by: अरविंद गुणशेखर, Edited by: अंजलि कर्मकार
केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) ने सोमवार (18 दिसंबर) को लोकसभा में दूरसंचार विधेयक 2023 (Telecommunications Bill 2023) पेश किया.
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Parliament Winter Session: विपक्ष के हंगामे के बीच दूरसंचार विधेयक लोकसभा में पेश, जानिए- क्या हैं इसके प्रावधान
- Monday December 18, 2023
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, राजीव रंजन, Edited by: तिलकराज
राज्यसभा और लोकसभा में आज भी विपक्षी सांसद हंगामा कर रहे हैं. इस वजह से राज्यसभा की कार्यवाही आरंभ होने के कुछ देर बाद ही 11.30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई. इसके बाद जैसे ही सदन की कार्यवाही फिर शुरू हुई, तो विपक्ष ने दोबारा हंगामा शुरू कर दिया.
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केंद्र सीमावर्ती गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देगा : सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर
- Wednesday August 16, 2023
- Reported by: भाषा
चना एवं प्रसारण मंत्री ठाकुर ने कहा कि सरकार ने यह सुनिश्चित करने का भी संकल्प लिया है कि सीमावर्ती गांवों की पहुंच रेडियो और टेलीविजन कार्यक्रमों तक हो. वह चार राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश के सीमावर्ती गांवों के 350 से ज्यादा निर्वाचित पंचायत सदस्यों को संबोधित कर रहे थे.
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केंद्र सीमावर्ती गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देगा : केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर
- Wednesday August 16, 2023
- Reported by: भाषा
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार ने सीमावर्ती गांवों को सड़क, दूरसंचार और बिजली जैसी सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक मिशन शुरू किया है तथा जल्द ही उन्हें पर्यटकों के लिए खोलने की योजना है ताकि ग्रामीणों को आय का अतिरिक्त स्रोत मिल सके.
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गर्व की बात : भारतीयों ने 6-जी प्रौद्योगिकी के लिये 100 पेटेंट हासिल किए
- Friday March 17, 2023
- Reported by: भाषा, Edited by: राजीव मिश्र
सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और शिक्षाविदों ने छह जी प्रौद्योगिकी के लिये 100 पेटेंट हासिल किये हैं. पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स के भारत स्टार्टअप शिखर सम्मेलन में वैष्णव ने कहा कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से नेटवर्क के क्रियान्वयन के साथ 5जी तकनीक में छलांग लगा रहा है.
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सरकार हर चीज बेचने की ‘हड़बड़ी’ में नहीं: निर्मला सीतारमण
- Sunday March 5, 2023
- Reported by: भाषा
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि सरकार हर चीज बेचने की हड़बड़ी में नहीं है और वह दूरसंचार समेत चार रणनीतिक क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति बनाए रखेगी. रणनीतिक क्षेत्रों में मौजूदा सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक उद्यमों की न्यूनतम उपस्थिति को होल्डिंग कंपनी के स्तर पर सरकारी नियंत्रण में रखा जाएगा. इस क्षेत्र के बाकी उद्यमों को निजीकरण या किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (पीएसई) में विलय या बंद करने के बारे में विचार किया जाएगा.
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कम लागत पर ज्यादा लाभ....कैसा है भारत का AI मॉडल, दावोस में अश्विनी वैष्णव ने बताया
- Thursday January 22, 2026
- Edited by: श्वेता गुप्ता
दावोस में केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा कि भारत टॉप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देशों में शामिल है. उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय एआई मॉडल दनियाभर की समस्याओं के समाधान के लिए ज्यादा बढ़िया हैं. हम पांचवीं औद्योगिक क्रांति के युग में कम लागत पर ज्यादा फायदा दे रहे हैं.
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सड़क पर गाड़ियां आपस में बात करेंगी, दुर्घटनाएं कम होंगी! ऐसा क्या करने जा रही सरकार
- Friday January 9, 2026
- Written by: निलेश कुमार
सरकार, सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए V2V कम्यूनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी वाहन-से-वाहन संचार प्रौद्योगिकी लाने पर काम कर रही है. इसके लिए दूरसंचार विभाग से मंजूरी मिल गई है. पूरी डिटेल पढ़ें विस्तार से.
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अगर हो गए ये 3 काम तो बॉर्डर का हर गांव होगा सुरक्षा का नया 'हथियार'... गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कौन से
- Tuesday August 26, 2025
- Reported by: अखिलेश शर्मा, राजीव रंजन, Edited by: रिचा बाजपेयी
अमित शाह ने कहा कि सीमांत गांवों में दूरसंचार, सड़क संपर्क, शिक्षा, स्वास्थ्य और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि VVP को सरकारी प्रोग्राम नहीं, प्रशासन की स्पिरिट बनाना है.
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2जी फैसला बदलने की कोशिश नहीं; पारदर्शिता बनाए रखने के लिए डाली गई सुप्रीम कोर्ट में याचिका : सूत्र
- Wednesday April 24, 2024
- Reported by: भाषा, Edited by: विजय शंकर पांडेय
Central Government plea on 2G : कैग की नवंबर 2008 की रिपोर्ट में स्पेक्ट्रम आवंटन में अनियमितताओं का हवाला दिया गया और सरकारी खजाने को 1.76 लाख करोड़ रुपये तक के राजस्व नुकसान का अनुमान लगाया गया. इसके चलते तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए राजा को इस्तीफा देना पड़ा था.
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पब्लिक सेफ्टी के लिए किसी भी मोबाइल नेटवर्क का कंट्रोल ले सकती है सरकार, जानें नए टेलीकॉम बिल में क्या है?
- Monday December 18, 2023
- Reported by: अरविंद गुणशेखर, Edited by: अंजलि कर्मकार
केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) ने सोमवार (18 दिसंबर) को लोकसभा में दूरसंचार विधेयक 2023 (Telecommunications Bill 2023) पेश किया.
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Parliament Winter Session: विपक्ष के हंगामे के बीच दूरसंचार विधेयक लोकसभा में पेश, जानिए- क्या हैं इसके प्रावधान
- Monday December 18, 2023
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, राजीव रंजन, Edited by: तिलकराज
राज्यसभा और लोकसभा में आज भी विपक्षी सांसद हंगामा कर रहे हैं. इस वजह से राज्यसभा की कार्यवाही आरंभ होने के कुछ देर बाद ही 11.30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई. इसके बाद जैसे ही सदन की कार्यवाही फिर शुरू हुई, तो विपक्ष ने दोबारा हंगामा शुरू कर दिया.
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केंद्र सीमावर्ती गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देगा : सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर
- Wednesday August 16, 2023
- Reported by: भाषा
चना एवं प्रसारण मंत्री ठाकुर ने कहा कि सरकार ने यह सुनिश्चित करने का भी संकल्प लिया है कि सीमावर्ती गांवों की पहुंच रेडियो और टेलीविजन कार्यक्रमों तक हो. वह चार राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश के सीमावर्ती गांवों के 350 से ज्यादा निर्वाचित पंचायत सदस्यों को संबोधित कर रहे थे.
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केंद्र सीमावर्ती गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देगा : केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर
- Wednesday August 16, 2023
- Reported by: भाषा
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार ने सीमावर्ती गांवों को सड़क, दूरसंचार और बिजली जैसी सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक मिशन शुरू किया है तथा जल्द ही उन्हें पर्यटकों के लिए खोलने की योजना है ताकि ग्रामीणों को आय का अतिरिक्त स्रोत मिल सके.
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गर्व की बात : भारतीयों ने 6-जी प्रौद्योगिकी के लिये 100 पेटेंट हासिल किए
- Friday March 17, 2023
- Reported by: भाषा, Edited by: राजीव मिश्र
सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और शिक्षाविदों ने छह जी प्रौद्योगिकी के लिये 100 पेटेंट हासिल किये हैं. पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स के भारत स्टार्टअप शिखर सम्मेलन में वैष्णव ने कहा कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से नेटवर्क के क्रियान्वयन के साथ 5जी तकनीक में छलांग लगा रहा है.
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सरकार हर चीज बेचने की ‘हड़बड़ी’ में नहीं: निर्मला सीतारमण
- Sunday March 5, 2023
- Reported by: भाषा
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि सरकार हर चीज बेचने की हड़बड़ी में नहीं है और वह दूरसंचार समेत चार रणनीतिक क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति बनाए रखेगी. रणनीतिक क्षेत्रों में मौजूदा सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक उद्यमों की न्यूनतम उपस्थिति को होल्डिंग कंपनी के स्तर पर सरकारी नियंत्रण में रखा जाएगा. इस क्षेत्र के बाकी उद्यमों को निजीकरण या किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (पीएसई) में विलय या बंद करने के बारे में विचार किया जाएगा.
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