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  सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की मांग को ठुकराया, राजद्रोह कानून पर अब 5 जजों की बेंच करेगी सुनवाई

  सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीजआई ने कहा कि नए कानून का पूर्वप्रभावी प्रभाव नहीं हो सकता इसलिए हमें यह फैसला लेना होगा कि लंबित मुकदमों का क्या होगा. इसलिए हम धारा 124ए की संवैधानिकता का परीक्षण नहीं कर सकते.

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  राणा दंपति की जमानत पर मंडरा रहा खतरा टला, अब 15 जून को शर्तों के उल्लंघन मामले में होगी सुनवाई

  सरकारी वकील प्रदीप घरत ने बताया कि आज हमें पता चला कि नोटिस की कॉपी नहीं दी गई थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 124 (A) पर अगली सुनवाई तक स्टे लगाया है. लेकिन हमने कहा कि मामला सिर्फ 124A पर नहीं है.

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  Ravish Kumar Prime Time : रवीश का सवाल- UP में अगर कानून का राज है तो हाईकोर्ट ने NSA के 78% केस खारिज क्यों किए? 

  Ravish Kumar Prime Time: वरिष्ठ पत्रकार ने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़ों के हवाले से बताया कि साल 2016 से साल 2019 के बीच IPC की धारा 124A के तहत दर्ज होने वाले ऐसे मामलों की संख्या में 160 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है लेकिन सजा की दर घट गई है.

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  राजद्रोह की धारा के खिलाफ डाली गई याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कही ये बात

  सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश (CJI) एस. ए. बोबडे ने कहा कि याचिकाकर्ता इससे कैसे प्रभावित है? आप पर क्या कॉज ऑफ एक्शन है. आपके खिलाफ कोई केस नहीं है. हमने पहले ही तय कर रखा है कि जब तक कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं होगा तो आप इसी तरह कानून को चुनौती नहीं दे सकते हैं. हमारे पास ऐसा कोई केस नहीं है जो जेल में सड़ रहा हो. आप अगर ठोस केस के साथ आते हैं तो देखेंगे.

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  बेंगलुरु : भारत विरोधी नारों को लेकर एमनेस्टी इंडिया के ख़िलाफ़ देशद्रोह का मामला दर्ज

  बेंगलुरु शहर की जेसी नगर पुलिस ने एमनेस्टी इंडिया के ख़िलाफ़ देशद्रोह का मामला सोमवार को दर्ज किया है. आईपीसी की धारा 142, 143, 147, 124A, 153A और 149 के तहत मामले दर्ज किये गए हैं. हालांकि ये सभी मामले संस्था के खिलाफ दर्ज हुए हैं, किसी व्यक्ति के नहीं.

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  राजद्रोह से जुड़े सर्कुलर में शब्दों के हेरफेर से महाराष्ट्र में आक्रोश

  राजद्रोह को लेकर कड़ा रुख़ अपनाने वाले महाराष्ट्र सरकार के हालिया जारी किए गए सर्कुलर में शब्दों के हेरफेर की बात कही जा रही है। इस मामले ने राज्य भर में आक्रोश पैदा कर दिया है।

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  महाराष्ट्र सरकार का फरमान : नेताओं की आलोचना पर चलेगा देशद्रोह का मुकदमा

  महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार के हालिया फरमान से बवाल पैदा हो गया है। महाराष्ट्र के गृह विभाग ने कहा है कि, किसी भी जनप्रतिनिधी खिलाफ़ दिए बयान या लेख से अगर हिंसा भड़कती है तो ऐसा करनेवाले के खिलाफ IPC की धारा 124A के तहत कार्रवाई होगी।