24 सितंबर के एक आदेश में कहा गया है,  "महाराष्ट्र सरकार ने खुली सिगरेट और बीड़ी की बिक्री पर राज्य में तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगाया है, क्योंकि यह पैकेट के बिना बेची जा रही है और इन पर सार्वजनिक हित में जारी विशिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी नहीं है."

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने गंगा नदी की स्थिति पर नाराजगी जताते हुए कहा कि हरिद्वार से उत्तर प्रदेश के उन्नाव शहर के बीच गंगा का जल पीने और नहाने योग्य नहीं है. NGT ने कहा कि मासूम लोग श्रद्धापूर्वक नदी का जल पीते हैं और इसमें नहाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि इसका उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर हो सकता है. एनजीटी ने कहा, 'मासूम लोग श्रद्धा और सम्मान से गंगा का जल पीते हैं और इसमें नहाते हैं. उन्हें नहीं पता कि यह उनके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है. अगर सिगरेट के पैकेटों पर यह चेतावनी लिखी हो सकती है कि यह 'स्वास्थ्य के लिए घातक' है, तो लोगों को (नदी के जल के) प्रतिकूल प्रभावों के बारे में जानकारी क्यों नहीं दी जाए'?

सरकार नई तस्वीर से सिर्फ जानकारी दे रही है. जस्टिस चंद्रचूड ने कहा कि इस तस्वीर में गलत क्या है. सुप्रीम कोर्ट अगस्त के पहले हफ्ते में सुनवाई करेगा. 

यह नई चेतावनी एक सितंबर से पैकेट्स पर आ जाएंगी.  पैकेट्स पर 'तंबाकू दर्दनाक मौत का कारण बनता है' और ' तंबाकू से कैंसर होता है' जैसे टेक्स्ट मैसेज लिखे होंगे.

सिगरेट और तंबाकू के पैकेट पर चेतावनी की तस्वीर को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था.

सिगरेट और तंबाकू के पैकेट पर चेतावनी की तस्वीर को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई जिसमें कोर्ट ने फिलहाल कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इंकार किया. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 8 जनवरी तय की.

सिगरेट और तंबाकू के पैकेट पर चेतावनी की तस्वीर को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट याचिका पर सुनवाई को तैयार हो गया है.

आईटीसी और गोडफ्रे फिलिप्स समेत अंतर्राष्ट्रीय सिगरेट कंपनियों ने सिगरेट के पैकेट पर 85 फीसदी चित्र चेतावनी के नियम का पालन शुरू कर दिया है।

आज से देश भर की तंबाकू फैक्ट्रियों ने उत्पादन बंद कर दिया है। उत्पादकों ने फैसला वैधानिक चेतावनी से जुड़े सरकार के नए कदम के लागू करने के खिलाफ लिया है, जिसके मुताबिक अब से तंबाकू उत्पादों की पैकिंग के 85 फीसदी हिस्से पर वैधानिक चेतावनी वाली तस्वीर होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न विदेशों की तर्ज पर सिगरेट और दूसरे तम्बाकू प्रोडक्ट्स के पूरे पैकेट पर चेतावनी (pictorial warning) जारी की जाए।