वित्तमंत्रालय की रिपोर्ट

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  7वां वेतन आयोग : अभी सौंपी नहीं गई है अलाउंस समिति की रिपोर्ट, बैठक की अगली तारीख तय

  7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के कई मुद्दों के लेकर उठे विवादों में कर्मचारियों ने कई अलाउंसों को समाप्त किए जाने का विरोध किया था. कई अलाउंस को वापस चालू करने की मांग कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने सरकार से की. सातवें वेतन आयोग (seventh Pay Commission) की सिफारिशों पर केंद्रीय कर्मचारियों की आपत्तियों के निराकरण के लिए सरकार ने सभी मुद्दों पर बातचीत के लिए तीन समितियों को गठन किया था जिनको कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से बातचीत के लिए अधिकृत किया गया था. इन समितियों में एक समिति वित्त सचिव अशोक लवासा के नेतृत्व में बनाई गई थी. इसी समिति के पास अलाउंस का मुद्दा भी था. पहले कहा जा रहा था कि फरवरी की 22 तारीख को इस समिति की अंतिम बैठक हुई जिसमें कर्मचारियों से अंतिम बार अलाउंस के मुद्दे पर चर्चा की गई थी. अलाउंस समिति से बातचीत करने के लिए कर्मचारियों के संयुक्त संगठन एनजेसीए के प्रतिनिधि शामिल हुए थे.

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  7वां वेतन आयोग : अलाउंस कमेटी की रिपोर्ट लगभग तैयार, 22 फरवरी के बाद सरकार को सौंपी जाएगी

  सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू हुए कई महीने बीत गए हैं. कर्मचारी संघों की कई आपत्तियों के बाद सरकार ने समितियों का गठन चर्चा आरंभ की थी. इन समितियों को कर्मचारियों की समस्या का समाधान चार महीनों में करना था लेकिन अब तक सात महीने बीत चुके हैं. अब खबर है कि सरकार की ओर से बनाई कई तीन समितियों में से एक जिसके पास अलाउंस का मुद्दा भी था ने अपनी रिपोर्ट को अंतिम प्रारूप दे दिया है और जल्द ही यह समिति अपनी रिपोर्ट वित्तमंत्रालय को सौंप देगी. सूत्रों का कहना है कि यह रिपोर्ट 22 फरवरी के बाद सरकार को सौंपी जा सकती है.

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  7वें वेतन आयोग पर कई शंका दूर कर देगा वित्तमंत्रालय द्वारा जारी 11 बिंदुओं का ये बयान

  Pay Commission news in Hindi: सातवें वेतन आयोग (पे कमिशन) की रिपोर्ट लागू हो गई है। नरेंद्र मोदी सरकार ने 1 जनवरी 2016 से इसे लागू करने की घोषणा कर दी है। कुछ ही दिनों में सारी प्रक्रिया पूर कर ली जाएगी। वित्तमंत्रालय द्वारा जारी बयान...

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  केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले : सचिवों की समिति ने वेतन आयोग की सिफारिश से ज्यादा वेतन देने की बात कही!

  7th Pay Commission Latest News in Hindi: 48 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के हिसाब से बढ़ा हुआ वेतन लागू होने का इंतजार है। वेतन आयोग की सिफारिशें वित्तमंत्रालय के पास हैं और बुधवार को अधिकार प्राप्त सचिवों की समिति ने वित्तमंत्रालय को इस आयोग की रिपोर्ट पर अपनी संस्तुति दे दी है।

• पहली तिमाही में नकदी की स्थिति संतोषजनक : वित्त मंत्रालय रिपोर्ट

  वित्त मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में अग्रिम कर प्रवाह अवधि को छोड़कर, नकदी की स्थिति संतोषजनक रही है।