राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली

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  सरकारी कर्मचारियों के नेशनल पेंशन सिस्टम की समीक्षा का काम जारी : वित्त मंत्रालय

  सरकारी कर्मचारियों के लिए मौजूदा पेंशन प्रणाली ‘एनपीएस’ की समीक्षा को गठित समिति फिलहाल हितधारकों से परामर्श की प्रक्रिया में है और अभी तक इसकी रिपोर्ट को अंतिम रूप नहीं दिया गया है. वित्त मंत्रालय ने गत अप्रैल में सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना की समीक्षा करने और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) की मौजूदा रूपरेखा और संरचना में जरूरी बदलाव के बारे में सुझाव देने के लिए वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में यह समिति गठित की थी.

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  Old Pension Scheme: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, पुरानी पेंशन योजना को लेकर आया बड़ा अपडेट

  Old Pension Scheme For Government Employees: यदि योग्य कर्मचारी 31 अगस्त, 2023 तक पुरानी पेंशन योजना का विकल्प नहीं चुनते हैं तो उन्हें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत पेंशन दिया जाएगा.

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  Old Pension Scheme: क्या है पुरानी पेंशन योजना (OPS), जानें इससे जुड़ी सारी अहम बातें

  Old Pension Scheme Benefits: हाल में कई राज्यों में पुरानी पेंशन स्कीम को लागू भी किया गया है, जिनमें छत्तीसगढ़, राजस्थान आदि शामिल हैं.

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  झारखंड मंत्रिमंडल ने पुरानी पेंशन योजना, गरीबों को 100 यूनिट मुफ्त बिजली के प्रस्तावों को मंजूरी दी

  मंत्रिमंडल सचिव वंदना दादेल ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘यह समिति योजना को लागू करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का मसौदा तैयार करेगी. इसे मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल के पास भेजा जाएगा.’’ पुरानी पेंशन योजना को एक अप्रैल, 2004 को बंद कर दिया गया था और इसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) से बदल दिया गया था.

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  पेंशन क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 74 प्रतिशत कर सकती है सरकार, मानसून सत्र में विधेयक की उम्मीद

  सूत्रों ने बताया कि पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) अधिनियम, 2013 में संशोधन मानसून सत्र या शीतकालीन सत्र में लाया जा सकता है. इसके जरिये पेंशन क्षेत्र में एफडीआई की सीमा बढ़ाई जाएगी. अभी पेंशन क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 49 प्रतिशत है. सूत्रों ने बताया कि संशोधन विधेयक में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) न्यास को पीएफआरडीए से अलग करने का प्रावधान हो सकता है.

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  Pension News:PFRDA के चेयरमैन को चालू वित्त वर्ष के अंत तक 10-12 लाख नये लोगों के जुड़ने की उम्मीद

  पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के नव-नियुक्त चेयरमैन सुप्रतिम बंदोपाध्याय ने बुधवार को कहा कि वह चालू वित्त वर्ष में अपनी दो पेशेंन योजनाओं के लिये 10-12 लाख नये अंशधारकों को जोड़ने की उम्मीद कर रहा है.

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  Budget 2020: राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) से कैसे हासिल करें इनकम टैक्स में फायदा

  अपने पहले बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत निवेश पर आयकर नियमों में कुछ बदलाव किए थे.  सीतारमण ने राष्ट्रीय पेंशन योजना  (NPS)) खातों से निकासी पर आयकर छूट की सीमा बढ़ा दी थी और एनपीएस खातों में योगदान करने वाले कर्मचारियों के लिए कुछ अतिरिक्त आयकर लाभों की घोषणा की थी.

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  उत्तर प्रदेश : सरकारी कर्मचारियों को 'नेशनल पेंशन स्कीम' के तहत ही मिलेगी पेंशन

  उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को नयी पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) के तहत ही पेंशन मिलेगी.

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  सरकारी कर्मचारियों के पेंशन फंड का 50 प्रतिशत शेयरों में लगाने का सुझाव

  पेंशन कोष नियामक पीएफआरडीए चाहता है कि सरकार को शेयर बाजारों में सरकारी अंशधारकों के निवेश को तिगुना से अधिक कर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत 15 से 50 प्रतिशत करना चाहिए.

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  प्रॉविडेंट फंड (PF) से NPS में रुपये ट्रांसफर पर टैक्स नहीं

  पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने कहा है कि भविष्य निधि (पीएफ) खाते से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में कोष के स्थानांतरण पर टैक्स नहीं लगेगा.