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ब्जाज दरें

'ब्जाज दरें' - 2 News Result(s)
  • लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा कदम: छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें बढ़ा सकती है सरकार

    लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा कदम: छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें बढ़ा सकती है सरकार

    कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा 2018-19 के लिए भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर 8.55 फीसदी से बढ़कार 8.65 फीसदी करने के प्रस्ताव की घोषणा किए जाने के बाद छोटी बचत योजनाओं पर ब्जाज दरों में संशोधन करने पर विचार किया जा रहा है. बाजार में जहां भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रमुख ब्याज दरों में कटौती के बाद बैंकों द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद की जा रही है वहां ईपीएफओ ने बाजार के रुखों के बिल्कुल उलट अपने प्रस्ताव की घोषणा की. ब्याज दरों में बदलाव अमल में आने पर इससे पेंशनधारकों, बुजुर्गो, किसानों और मुख्य रूप से छोटी बचतों के ब्याज से प्राप्त आय पर निर्भर रहने वाले लोगों को फायदा होगा.

  • इस साल ब्याज दरें एक फीसद घटा सकता है रिजर्व बैंक : सिटी

    भारत में महंगाई की दर अगले कुछ माह में 6.5 से 7.6 फीसद के बीच रहने की संभावना है। ऐसे में भारतीय रिजर्व बैंक 2012 के दौरान ब्याज दरों में एक प्रतिशत की कटौती कर सकता है।

'ब्जाज दरें' - 2 News Result(s)
  • लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा कदम: छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें बढ़ा सकती है सरकार

    लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा कदम: छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें बढ़ा सकती है सरकार

    कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा 2018-19 के लिए भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर 8.55 फीसदी से बढ़कार 8.65 फीसदी करने के प्रस्ताव की घोषणा किए जाने के बाद छोटी बचत योजनाओं पर ब्जाज दरों में संशोधन करने पर विचार किया जा रहा है. बाजार में जहां भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रमुख ब्याज दरों में कटौती के बाद बैंकों द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद की जा रही है वहां ईपीएफओ ने बाजार के रुखों के बिल्कुल उलट अपने प्रस्ताव की घोषणा की. ब्याज दरों में बदलाव अमल में आने पर इससे पेंशनधारकों, बुजुर्गो, किसानों और मुख्य रूप से छोटी बचतों के ब्याज से प्राप्त आय पर निर्भर रहने वाले लोगों को फायदा होगा.

  • इस साल ब्याज दरें एक फीसद घटा सकता है रिजर्व बैंक : सिटी

    भारत में महंगाई की दर अगले कुछ माह में 6.5 से 7.6 फीसद के बीच रहने की संभावना है। ऐसे में भारतीय रिजर्व बैंक 2012 के दौरान ब्याज दरों में एक प्रतिशत की कटौती कर सकता है।