दिल्ली सरकार Vs LG मामला
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दिल्ली ट्रांसफर पोस्टिंग मामला : SC ने केस को संविधान पीठ के पास भेजने की इच्छा जताई
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र ने दिल्ली सरकार के दायरे से बाहर सेवाओं को लेने के लिए अनुच्छेद 239AA के खंड 7 के तहत प्रदत्त शक्ति का उपयोग किया है. और हमें देखना होगा कि क्या यह स्वीकार्य है?
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दिल्ली में ट्रांसफर-पोस्टिंग पर ठनी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करवाने के लिए एलजी से मिलेंगे सीएम केजरीवाल
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलजी अनिल बैजल से मिलने का समय मांगा है. उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का बुधवार को दिया गया आदेश लागू करवाने के लिए उनसे समर्थन मागेंगे. बता दें कि अधिकारों की जंग पर दिल्ली सरकार बनाम एलजी मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी दिल्ली में सरकार और अधिकारियों के बीच टकराव कायम है. सर्विसेस विभाग द्वारा दिल्ली सरकार का आदेश मानने से इनकार करने के बाद मामला और गरमा गया है. यही वजह है कि बीच का रास्ता निकालते हुए अरविंद केजरीवाल एलजी से मिलेंगे और उनसे समर्थन मागेंगे.
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दिल्ली सरकार के वकील चिदंबरम बोले, संविधान और लोकतंत्र का मजाक बना रहे हैं उपराज्यपाल
चिदंबरम ने कहा कि वो कहते हैं कि वो ही फैसले लेंगे. उन्होंने कहा कि कोई भी मामले का मतलब हर मामला नहीं है. किसी भी मुद्दे पर मूल मतभेद हो तो मामले को तुरंत राष्ट्रपति के पास भेजा जाना चाहिए.
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दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल मामले में केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रखा अपना पक्ष
दिल्ली सरकार बनाम उप राज्यपाल मामले में दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि वो पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मांग रहे हैं लेकिन हाई कोर्ट का वो आदेश गलत है जिसमें कोर्ट ने कहा था कि उपराज्यपाल कॉउंसिल ऑफ़ मिनिस्टर की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है. दिल्ली सरकार ने कहा, 'एक लोकतान्त्रिक प्रक्रिया से चुनी हुई सरकार को जनता की सेवा करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता और दिल्ली सरकार उपराज्यपाल के अधीन नहीं है.
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अरविंद केजरीवाल vs LG मामला : सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चुनी हुई सरकार के पास कुछ शक्तियां हों
दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच जारी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चुनी हुई सरकार के पास कुछ शक्तियां होनी चाहिए नहीं तो सरकार काम नहीं कर पाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये सही बात है कि दिल्ली एक केंद्रशासित प्रदेश है लेकिन इसके लिए विशेष प्रावधान हैं.
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दिल्ली ट्रांसफर पोस्टिंग मामला : SC ने केस को संविधान पीठ के पास भेजने की इच्छा जताई
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र ने दिल्ली सरकार के दायरे से बाहर सेवाओं को लेने के लिए अनुच्छेद 239AA के खंड 7 के तहत प्रदत्त शक्ति का उपयोग किया है. और हमें देखना होगा कि क्या यह स्वीकार्य है?
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अरविंद केजरीवाल vs LG मामला : सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चुनी हुई सरकार के पास कुछ शक्तियां हों
दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच जारी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चुनी हुई सरकार के पास कुछ शक्तियां होनी चाहिए नहीं तो सरकार काम नहीं कर पाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये सही बात है कि दिल्ली एक केंद्रशासित प्रदेश है लेकिन इसके लिए विशेष प्रावधान हैं.
