खाद्य सुरक्षा कानून
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ORS के नाम पर बिक रहे फलों के जूस... FSSAI ने सभी राज्यों के लिए जारी किया आदेश, कहा- जल्द हो बिक्री बंद
FSSAI ने साफ किया कि असली मेडिकल ओआरएस पर कोई रोक नहीं है. FSSAI ने राज्यों से कहा है कि वो ई-कॉमर्स प्लटेफॉर्म और दुकानों पर तुरंत निरीक्षण करें.
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राजस्थान : विधानसभा चुनाव से पहले CM अशोक गहलोत ने सामाजिक सुरक्षा एक्ट बनाने का दिया प्रस्ताव
अशोक गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शिक्षा के अधिकार और खाद्य सुरक्षा अधिनियम की तरह सामाजिक सुरक्षा के अधिकार पर एक कानून लाना चाहिए.
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कल्याणकारी योजनाओं की जरूरतें पूरी करने के लिए देश में पर्याप्त खाद्यान्न भंडार : केंद्र सरकार
केंद्र सरकार ने शनिवार को कहा कि खाद्य सुरक्षा कानून और अन्य कल्याणकारी योजनाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए उसके पास पर्याप्त खाद्यान्न भंडार है. इसके साथ ही सरकार आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की नियमित निगरानी भी कर रही है. एक सरकारी बयान के मुताबिक, ‘‘भारत सरकार के पास खाद्य सुरक्षा अधिनियम और अपनी अन्य कल्याणकारी योजनाओं के साथ-साथ 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' (PMGKAY) के लिए अतिरिक्त आवंटन की जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्रीय पूल में पर्याप्त खाद्यान्न भंडार मौजूद है.’’
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"सभी नागरिकों को भोजन उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी" : गहलोत ने SC की टिप्पणी का किया स्वागत
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून देश में 10 सितंबर 2013 को यूपीए सरकार के दौरान लागू हुआ था. इसका उद्देश्य लोगों को गरिमा के साथ जीवन जीने के लिए सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण भोजन की पर्याप्त मात्रा सुनिश्चित कराना है, ताकि लोगों खाद्य और पोषण सुरक्षा दी जा सके.
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राशन की दुकानों से 100 फीसदी पोषणयुक्त चावल वितरित किया जाएगा, केंद्रीय कैबिनेट ने किया फैसला
Cabinet Decision : केंद्रीय कैबिनेट ने तय किया है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (खाद्य सुरक्षा कानून) सहित दूसरी कल्याणकारी योजनाओं के तहत जो चावल वितरित किया जाता है उसे 100% माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से Fortify किया जाएगा
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योगी सरकार का ‘किसान कल्याण मिशन’ किसानों के गुस्से को दबाने का प्रचार स्टंट : किसान यूनियन
इन कानूनों के बनने से: 1. कारपोरेट निजी मंडियां बनाएंगे, 2. सरकार कानून अनुसार इन निजी मंडियों को बढ़ावा देगी, जिससे सरकारी मंडियां बंद हो जाएंगी, 3. लागत के सामन, उपकरण और सिंचाई कारपोरेट नियंत्रण में चली जाएगी और सरकारी सब्सिडी समाप्त होगी व लागत के दाम बढ़ेंगे, 4. लागत के बढ़े दाम का भुगतान करने के लिए किसानों को कर्ज लेना होगा, जिससे जमीन से बेदखली बढ़ेगी, 5. सरकार कुल मिलाकर खेती, खाद्य सुरक्षा और राशन की अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएगी.
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रामविलास पासवान ने कहा- बिहार में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत लाभार्थियों के साथ कोई भेदभाव नहीं
पासवान ने एक बयान में कहा कि बिहार में एनएफएसए राशन कार्ड के मुद्दे के संदर्भ में लाभार्थियों की गलत पहचान की कुछ रिपोर्टें थीं. लेकिन, केंद्र सरकार स्पष्ट करती है कि खाद्य सुरक्षा कानून के तहत लाभार्थियों की पहचान कुछ मानदंडों के आधार पर की जाती है और यह जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है. पासवान ने कहा, ‘‘बिहार में एनएफएसए लाभार्थियों के साथ कोई भेदभाव या गलत पहचान नहीं की गई है. मानदंडों के अनुसार लाभार्थियों की पहचान की प्रणाली सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में समान है.’’
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जल्द ही देश में कहीं भी किसी भी उचित मूल्य की दुकान से अपना राशन लिया जा सकेगा
खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने शुक्रवार को कहा कि एक जून से 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में महत्वाकांक्षी राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सेवा ‘एक राष्ट्र-एक राशनकार्ड’ को अमल में लाने की तैयारी है. इस पहल के तहत, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए) के पात्र लाभार्थी एक ही राशन कार्ड का उपयोग करके देश में कहीं भी किसी भी उचित मूल्य की दुकान से अपने हिस्से का खाद्यान्न ले सकेंगे.
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NDTV की खबर का असर : मध्य प्रदेश में अब सरकारी राशन दुकानों में फिलहाल बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं होगा
NDTV एक बार फिर जरूरतमंदों की आवाज बनकर सरकार तक उनकी बात पहुंचाने में कामयाब रहा है. मध्य प्रदेश में अब सरकारी राशन दुकानों में अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली के हितग्राहियों का बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं होगा, यानी अंगूठे की छाप नहीं देना होगा. एनडीटीवी में खबर दिखाए जाने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है. अब सिर्फ पीओएस में रिकॉर्ड दर्ज करने के बाद राशन दे दिया जाएगा. प्रदेश सरकार की मांग पर केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन वितरण करने के लिए इस शर्त पर छूट दे दी है.
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Coronavirus lockdown: PDS धारकों को महीने का 2 किलो राशन ज्यादा देगी मोदी सरकार
कोरोनावायरस लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार ने राशन की जरूरत को देखते हुए एक अहम फैसला लिया है. केंद्रीय खाद्य मामलों के मंत्री रामविलास पासवान का कहना है कि खाद्य सुरक्षा कानून के तहत अब सभी पीडीएस लाभार्थियों कों 2 किलो अतिरिक्त अनाज दिया जाएगा. यानी अब लाभार्थियों को 7 किलो अनाज दिया जाएगा. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गेहूं 2 रुपये प्रति किलो और चावल 3 रुपये प्रति किलो की कीमत पर दिए जाएंगे.
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केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने राज्यसभा में कहा, "एक जून से लागू हो जायेगा पूरे देश में एक ही राशन कार्ड"
सरकार ने संसद में शुक्रवार को बताया कि एक देश एक राशन कार्ड योजना के तहत पूरे देश में एक जून से एक राशन कार्ड लागू कर दिया जायेगा.
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आधार के अभाव में झारखंड के आदिवासी परिवार राशन कार्ड से वंचित
गत 24 जुलाई को रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड के चैनपुर गांव के 39 वर्षीय राजेंद्र बिरहोर की पोषण की कमी और बीमारी के कारण मृत्यु हो गई. जन संगठनों के राष्ट्रीय समन्वय (NAPM), भोजन का अधिकार अभियान और ह्यूमन राईट्स लॉ नेटवर्क (HRLN) के सदस्यों के तथ्यान्वेषण दल ने पाया कि राजेंद्र बिरहोर के परिवार को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून अंतर्गत राशन कार्ड नहीं मिला था.
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भुखमरी से 3 बच्चियों की मौत : पी. चिदंबरम ने कहा- मनेरगा और खाद्य सुरक्षा कानून की सरकार ने अनदेखी की
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने पूर्वी दिल्ली में तीन बच्चियों की कथित तौर पर भूख से मौत मामले पर आज दुख जताया और आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने मनरेगा और खाद्य सुरक्षा कानून की ‘निर्ममता’ से अनदेखी की है. चिदंबरम ने ट्वीट कर कहा, ‘‘बच्चों की भूख से मौत हो गई, यह हम सभी के लिए शर्मनाक और दुख का विषय है.’
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दिल्ली : नहीं मिलता बिना आधार कार्ड के राशन, मदद के लिए आगे आई अदालत
दिल्ली उच्च न्यायालय ने दक्षिण दिल्ली की उन झुग्गी बस्तियों की जांच के लिए एक स्थानीय आयुक्त नियुक्त किया है जहां लोग आधार कार्ड नहीं होने के कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत अनाज लेने में मुश्किल का सामना कर रहे हैं. इस मामले में दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने यह फैसला लिया.
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अब राशन की दुकान से सस्ता अनाज पाने के लिए आधार जरूरी, सरकार ने जारी की अधिसूचना
एलपीजी के बाद अब सरकार ने राशन की दुकानों से सब्सिडी वाले अनाज की आपूर्ति पर आधार अनिवार्य कर दिया है. इसका मकसद खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 1.4 लाख करोड़ रुपये की सब्सिडी को सही लोगों तक पहुंचाना है.
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ORS के नाम पर बिक रहे फलों के जूस... FSSAI ने सभी राज्यों के लिए जारी किया आदेश, कहा- जल्द हो बिक्री बंद
FSSAI ने साफ किया कि असली मेडिकल ओआरएस पर कोई रोक नहीं है. FSSAI ने राज्यों से कहा है कि वो ई-कॉमर्स प्लटेफॉर्म और दुकानों पर तुरंत निरीक्षण करें.
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राजस्थान : विधानसभा चुनाव से पहले CM अशोक गहलोत ने सामाजिक सुरक्षा एक्ट बनाने का दिया प्रस्ताव
अशोक गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शिक्षा के अधिकार और खाद्य सुरक्षा अधिनियम की तरह सामाजिक सुरक्षा के अधिकार पर एक कानून लाना चाहिए.
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कल्याणकारी योजनाओं की जरूरतें पूरी करने के लिए देश में पर्याप्त खाद्यान्न भंडार : केंद्र सरकार
केंद्र सरकार ने शनिवार को कहा कि खाद्य सुरक्षा कानून और अन्य कल्याणकारी योजनाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए उसके पास पर्याप्त खाद्यान्न भंडार है. इसके साथ ही सरकार आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की नियमित निगरानी भी कर रही है. एक सरकारी बयान के मुताबिक, ‘‘भारत सरकार के पास खाद्य सुरक्षा अधिनियम और अपनी अन्य कल्याणकारी योजनाओं के साथ-साथ 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' (PMGKAY) के लिए अतिरिक्त आवंटन की जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्रीय पूल में पर्याप्त खाद्यान्न भंडार मौजूद है.’’
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"सभी नागरिकों को भोजन उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी" : गहलोत ने SC की टिप्पणी का किया स्वागत
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून देश में 10 सितंबर 2013 को यूपीए सरकार के दौरान लागू हुआ था. इसका उद्देश्य लोगों को गरिमा के साथ जीवन जीने के लिए सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण भोजन की पर्याप्त मात्रा सुनिश्चित कराना है, ताकि लोगों खाद्य और पोषण सुरक्षा दी जा सके.
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राशन की दुकानों से 100 फीसदी पोषणयुक्त चावल वितरित किया जाएगा, केंद्रीय कैबिनेट ने किया फैसला
Cabinet Decision : केंद्रीय कैबिनेट ने तय किया है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (खाद्य सुरक्षा कानून) सहित दूसरी कल्याणकारी योजनाओं के तहत जो चावल वितरित किया जाता है उसे 100% माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से Fortify किया जाएगा
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योगी सरकार का ‘किसान कल्याण मिशन’ किसानों के गुस्से को दबाने का प्रचार स्टंट : किसान यूनियन
इन कानूनों के बनने से: 1. कारपोरेट निजी मंडियां बनाएंगे, 2. सरकार कानून अनुसार इन निजी मंडियों को बढ़ावा देगी, जिससे सरकारी मंडियां बंद हो जाएंगी, 3. लागत के सामन, उपकरण और सिंचाई कारपोरेट नियंत्रण में चली जाएगी और सरकारी सब्सिडी समाप्त होगी व लागत के दाम बढ़ेंगे, 4. लागत के बढ़े दाम का भुगतान करने के लिए किसानों को कर्ज लेना होगा, जिससे जमीन से बेदखली बढ़ेगी, 5. सरकार कुल मिलाकर खेती, खाद्य सुरक्षा और राशन की अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएगी.
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रामविलास पासवान ने कहा- बिहार में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत लाभार्थियों के साथ कोई भेदभाव नहीं
पासवान ने एक बयान में कहा कि बिहार में एनएफएसए राशन कार्ड के मुद्दे के संदर्भ में लाभार्थियों की गलत पहचान की कुछ रिपोर्टें थीं. लेकिन, केंद्र सरकार स्पष्ट करती है कि खाद्य सुरक्षा कानून के तहत लाभार्थियों की पहचान कुछ मानदंडों के आधार पर की जाती है और यह जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है. पासवान ने कहा, ‘‘बिहार में एनएफएसए लाभार्थियों के साथ कोई भेदभाव या गलत पहचान नहीं की गई है. मानदंडों के अनुसार लाभार्थियों की पहचान की प्रणाली सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में समान है.’’
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जल्द ही देश में कहीं भी किसी भी उचित मूल्य की दुकान से अपना राशन लिया जा सकेगा
खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने शुक्रवार को कहा कि एक जून से 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में महत्वाकांक्षी राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सेवा ‘एक राष्ट्र-एक राशनकार्ड’ को अमल में लाने की तैयारी है. इस पहल के तहत, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए) के पात्र लाभार्थी एक ही राशन कार्ड का उपयोग करके देश में कहीं भी किसी भी उचित मूल्य की दुकान से अपने हिस्से का खाद्यान्न ले सकेंगे.
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NDTV की खबर का असर : मध्य प्रदेश में अब सरकारी राशन दुकानों में फिलहाल बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं होगा
NDTV एक बार फिर जरूरतमंदों की आवाज बनकर सरकार तक उनकी बात पहुंचाने में कामयाब रहा है. मध्य प्रदेश में अब सरकारी राशन दुकानों में अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली के हितग्राहियों का बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं होगा, यानी अंगूठे की छाप नहीं देना होगा. एनडीटीवी में खबर दिखाए जाने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है. अब सिर्फ पीओएस में रिकॉर्ड दर्ज करने के बाद राशन दे दिया जाएगा. प्रदेश सरकार की मांग पर केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन वितरण करने के लिए इस शर्त पर छूट दे दी है.
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Coronavirus lockdown: PDS धारकों को महीने का 2 किलो राशन ज्यादा देगी मोदी सरकार
कोरोनावायरस लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार ने राशन की जरूरत को देखते हुए एक अहम फैसला लिया है. केंद्रीय खाद्य मामलों के मंत्री रामविलास पासवान का कहना है कि खाद्य सुरक्षा कानून के तहत अब सभी पीडीएस लाभार्थियों कों 2 किलो अतिरिक्त अनाज दिया जाएगा. यानी अब लाभार्थियों को 7 किलो अनाज दिया जाएगा. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गेहूं 2 रुपये प्रति किलो और चावल 3 रुपये प्रति किलो की कीमत पर दिए जाएंगे.
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केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने राज्यसभा में कहा, "एक जून से लागू हो जायेगा पूरे देश में एक ही राशन कार्ड"
सरकार ने संसद में शुक्रवार को बताया कि एक देश एक राशन कार्ड योजना के तहत पूरे देश में एक जून से एक राशन कार्ड लागू कर दिया जायेगा.
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आधार के अभाव में झारखंड के आदिवासी परिवार राशन कार्ड से वंचित
गत 24 जुलाई को रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड के चैनपुर गांव के 39 वर्षीय राजेंद्र बिरहोर की पोषण की कमी और बीमारी के कारण मृत्यु हो गई. जन संगठनों के राष्ट्रीय समन्वय (NAPM), भोजन का अधिकार अभियान और ह्यूमन राईट्स लॉ नेटवर्क (HRLN) के सदस्यों के तथ्यान्वेषण दल ने पाया कि राजेंद्र बिरहोर के परिवार को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून अंतर्गत राशन कार्ड नहीं मिला था.
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भुखमरी से 3 बच्चियों की मौत : पी. चिदंबरम ने कहा- मनेरगा और खाद्य सुरक्षा कानून की सरकार ने अनदेखी की
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने पूर्वी दिल्ली में तीन बच्चियों की कथित तौर पर भूख से मौत मामले पर आज दुख जताया और आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने मनरेगा और खाद्य सुरक्षा कानून की ‘निर्ममता’ से अनदेखी की है. चिदंबरम ने ट्वीट कर कहा, ‘‘बच्चों की भूख से मौत हो गई, यह हम सभी के लिए शर्मनाक और दुख का विषय है.’
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दिल्ली : नहीं मिलता बिना आधार कार्ड के राशन, मदद के लिए आगे आई अदालत
दिल्ली उच्च न्यायालय ने दक्षिण दिल्ली की उन झुग्गी बस्तियों की जांच के लिए एक स्थानीय आयुक्त नियुक्त किया है जहां लोग आधार कार्ड नहीं होने के कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत अनाज लेने में मुश्किल का सामना कर रहे हैं. इस मामले में दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने यह फैसला लिया.
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अब राशन की दुकान से सस्ता अनाज पाने के लिए आधार जरूरी, सरकार ने जारी की अधिसूचना
एलपीजी के बाद अब सरकार ने राशन की दुकानों से सब्सिडी वाले अनाज की आपूर्ति पर आधार अनिवार्य कर दिया है. इसका मकसद खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 1.4 लाख करोड़ रुपये की सब्सिडी को सही लोगों तक पहुंचाना है.
