खाद्यान्न भंडार
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
कर्नाटक सहित चार राज्यों ने केंद्र से OMSS के तहत अनाज देने की मांग रखी
कर्नाटक, तमिलनाडु, झारखंड और राजस्थान ने अपनी राज्य कल्याण योजनाओं के लिए केंद्र से खुली बाजार बिक्री योजना (OMSS) के तहत आरक्षित भंडार से खाद्यान्न उपलब्ध कराने की मांग की है. कर्नाटक के खाद्य मंत्री के एच मुनियप्पा ने बुधवार को यह जानकारी दी. विपक्षी दलों के शासन वाले इन चारों राज्यों ने यह मांग राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित राज्यों के खाद्य मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में की है.
-
कल्याणकारी योजनाओं की जरूरतें पूरी करने के लिए देश में पर्याप्त खाद्यान्न भंडार : केंद्र सरकार
केंद्र सरकार ने शनिवार को कहा कि खाद्य सुरक्षा कानून और अन्य कल्याणकारी योजनाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए उसके पास पर्याप्त खाद्यान्न भंडार है. इसके साथ ही सरकार आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की नियमित निगरानी भी कर रही है. एक सरकारी बयान के मुताबिक, ‘‘भारत सरकार के पास खाद्य सुरक्षा अधिनियम और अपनी अन्य कल्याणकारी योजनाओं के साथ-साथ 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' (PMGKAY) के लिए अतिरिक्त आवंटन की जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्रीय पूल में पर्याप्त खाद्यान्न भंडार मौजूद है.’’
-
खाद्य सुरक्षा, मुफ्त राशन योजना की जरूरत पूरा करने के लिए पर्याप्त अनाज भंडार : सरकार
सरकार ने शुक्रवार को कहा कि खाद्य सुरक्षा, (Food Security) मुफ्त राशन योजना पीएमजीकेएवाई (PMGKAY) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत खाद्यान्न जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के गोदामों में 4.4 करोड़ टन का पर्याप्त खाद्यान्न मौजूद है.
-
भरे हुए हैं खाद्यान्न भंडार, फिक्र करने की कोई बात नहीं : वित्त मंत्री अरुण जेटली
वित्त मंत्री ने कहा कि 100 दिनों में जो निर्णय लिए गए, उनका दीर्घकालीक प्रभाव धीरे-धीरे महसूस होगा। जेटली ने कहा कि 30 साल बाद एक पार्टी की सरकार बनने से फैसले लेना आसान हुआ और अर्थव्यवस्था के प्रति निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। उन्होंने कहा कि 5.7 फीसदी की विकास दर हौसला बढ़ाने वाली है।
-
फसल उत्पादन 2009 से बेहतर रहने की संभावना : सरकार
सरकार ने कहा है कि कमजोर मॉनसूनी बारिश के बावजूद इस साल देश का खाद्यान्न उत्पादन 2009 (सूखा वर्ष) के मुकाबले बेहतर रहने की संभावना है।
-
घबराहट की बात नहीं, सूखे से निपटने को तैयार : केंद्र
केंद्र सरकार ने कहा है कि कुछ राज्यों में सूखे की स्थिति और कम बारिश के बावजूद घबराहट वाली कोई बात नहीं है। लबालब भरे खाद्यान्न भंडार और चीनी के स्टॉक के साथ वह स्थिति का मुकाबला करने को तैयार है।
-
कर्नाटक सहित चार राज्यों ने केंद्र से OMSS के तहत अनाज देने की मांग रखी
कर्नाटक, तमिलनाडु, झारखंड और राजस्थान ने अपनी राज्य कल्याण योजनाओं के लिए केंद्र से खुली बाजार बिक्री योजना (OMSS) के तहत आरक्षित भंडार से खाद्यान्न उपलब्ध कराने की मांग की है. कर्नाटक के खाद्य मंत्री के एच मुनियप्पा ने बुधवार को यह जानकारी दी. विपक्षी दलों के शासन वाले इन चारों राज्यों ने यह मांग राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित राज्यों के खाद्य मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में की है.
-
कल्याणकारी योजनाओं की जरूरतें पूरी करने के लिए देश में पर्याप्त खाद्यान्न भंडार : केंद्र सरकार
केंद्र सरकार ने शनिवार को कहा कि खाद्य सुरक्षा कानून और अन्य कल्याणकारी योजनाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए उसके पास पर्याप्त खाद्यान्न भंडार है. इसके साथ ही सरकार आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की नियमित निगरानी भी कर रही है. एक सरकारी बयान के मुताबिक, ‘‘भारत सरकार के पास खाद्य सुरक्षा अधिनियम और अपनी अन्य कल्याणकारी योजनाओं के साथ-साथ 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' (PMGKAY) के लिए अतिरिक्त आवंटन की जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्रीय पूल में पर्याप्त खाद्यान्न भंडार मौजूद है.’’
-
खाद्य सुरक्षा, मुफ्त राशन योजना की जरूरत पूरा करने के लिए पर्याप्त अनाज भंडार : सरकार
सरकार ने शुक्रवार को कहा कि खाद्य सुरक्षा, (Food Security) मुफ्त राशन योजना पीएमजीकेएवाई (PMGKAY) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत खाद्यान्न जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के गोदामों में 4.4 करोड़ टन का पर्याप्त खाद्यान्न मौजूद है.
-
भरे हुए हैं खाद्यान्न भंडार, फिक्र करने की कोई बात नहीं : वित्त मंत्री अरुण जेटली
वित्त मंत्री ने कहा कि 100 दिनों में जो निर्णय लिए गए, उनका दीर्घकालीक प्रभाव धीरे-धीरे महसूस होगा। जेटली ने कहा कि 30 साल बाद एक पार्टी की सरकार बनने से फैसले लेना आसान हुआ और अर्थव्यवस्था के प्रति निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। उन्होंने कहा कि 5.7 फीसदी की विकास दर हौसला बढ़ाने वाली है।
-
फसल उत्पादन 2009 से बेहतर रहने की संभावना : सरकार
सरकार ने कहा है कि कमजोर मॉनसूनी बारिश के बावजूद इस साल देश का खाद्यान्न उत्पादन 2009 (सूखा वर्ष) के मुकाबले बेहतर रहने की संभावना है।
-
घबराहट की बात नहीं, सूखे से निपटने को तैयार : केंद्र
केंद्र सरकार ने कहा है कि कुछ राज्यों में सूखे की स्थिति और कम बारिश के बावजूद घबराहट वाली कोई बात नहीं है। लबालब भरे खाद्यान्न भंडार और चीनी के स्टॉक के साथ वह स्थिति का मुकाबला करने को तैयार है।
