केंद्रीय कैबिनेट का फैसला

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  MSP बढ़ी, कर्ज में छूट... किसानों के लिए गुड न्यूज, पढ़ें केंद्रीय कैबिनेट के 5 बड़े फैसले

  Cabinet Decision : कैबिनेट ने खरीफ फसल के लिए सत्र 2025-26 के लिए एमएसपी को मंजूरी दी है, जिसमें 2,07,000 करोड़ रुपये का प्रावधान है.

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  क्या 3 लाख से बढ़कर 5 लाख होगी किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट? केद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिए जा सकते हैं फैसले

  सरकार किसान क्रेडिट कार्ड के लिमिट को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने का फैसला ले सकती है. मोदी की कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं.  

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  पीएम मोदी के फ़ैसले से अखिलेश के PDA का क्या होगा !

  केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बुधवार को जातिगत जनगणना कराने का फैसला लिया गया है. केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है.

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  हिमाचल में बस का किराया बढ़ा, सरकार टेकओवर करेगी 4 बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं

  केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति ने 2024 में बाढ़, अचानक आई बाढ़, बादल फटने, भूस्खलन और चक्रवाती तूफान से प्रभावित बिहार, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी को 1280.35 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी है.

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  कौशल भारत कार्यक्रम के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने दी 8800 करोड़ रुपये की मंजूरी 

  प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण और मूल्यांकन को मजबूत करने के लिए, एक लाख मूल्यांकनकर्ताओं और प्रशिक्षकों का एक राष्ट्रीय पूल विकसित किया जा रहा है.

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  सरकार ने बजट से पहले लिए अहम फैसले, इथेनॉल की कीमत बढ़ाई, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को भी दी मंजूरी

  Union Budget 2025: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने इथेनॉल की कीमत 3 प्रतिशत बढ़ाने का फैसला किया है.

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  देश में 85 नए सेंट्रल स्कूल खुलेंगे, सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में : केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी

  केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद देश में 85 नए केंद्रीय विद्यालय (Central Schools ) सेटअप करने की प्रक्रिया एक अप्रैल, 2025 से शुरू हो जाएगी. केंद्रीय विद्यालय संगठन ने 85 नए केंद्रीय विद्यालय 18 राज्यों में खोलने का फैसला किया है. सबसे ज्यादा 13 नए केंद्रीय विद्यालय जम्मू और कश्मीर में खोले जाएंगे. मध्य प्रदेश में 11 और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में 8-8 नए केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे. NDTV से एक्सक्लूसिव बातचीत में केंद्रीय शिक्षा राज्यमंत्री जयंत चौधरी (Jayant Chaudhary) ने कहा कि, समयबद्ध तरीके से नए केंद्रीय विद्यालय शुरू किए जाएंगे.

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  केंद्रीय कैबिनेट ने 85 नए केंद्रीय और 28 नवोदय विद्यालय की दी मंजूरी, दिल्ली मेट्रो को लेकर भी गुड न्यूज

  केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में 85 नए केंद्रीय विद्यालय और 28 नए नवोदय विद्यालय खोलने का फैसला किया गया है. वहीं दिल्‍ली मेट्रो के एक नए कॉरिडोर को भी मंजूरी दे दी गई है.

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  केंद्रीय कैबिनेट ने गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाने का फैसला लिया

  केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि आज कैबिनेट की बैठक में गन्ने के दाम में बढ़ोतरी करके 315 रुपए प्रति क्विंटल मूल्य निर्धारित किया गया है:

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  उड़द, तुअर समेत खरीफ फसलों की MSP बढ़ाने को कैबिनेट की मंजूरी

  उड़द, तुअर समेत खरीफ फसलों की MSP बढ़ाने को नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. सरकार ने मूंग दाल का समर्थन मूल्य सबसे ज्यादा 10 प्रतिशत बढ़ाया है. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने फैसले के बाद मीडिया को बताया कि कम महंगाई में सरकार ने किसानों के हित में यह फैसला लिया है. 2183 रुपया क्विंटल धान की एमएसपी की गई है. ज्वार की एमएसपी 3180 रुपये प्रति क्विंटल की गई है. ए ग्रेड का धान 2203 रुपये प्रति  क्विंटल किया गया है. 

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  8th Pay commission का गठन की हो रही मांग, क्या पीएम नरेंद्र मोदी कैबिनेट में लेंगे फैसला

  आठवें वेतन आयोग (Eigth Pay commission 8th Pay Commission) का गठन जल्द किया जाना चाहिए. यह बात केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) के संघ लगातार कर रहे हैं. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आज 17 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट (PM Narendra Modi Cabinet meeting) की बैठक कर सकते हैं. केंद्रीय कर्मचारियों (Government Employees) को लगता है कि इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी क्या इस बैठक में महंगाई भत्ता (Dearness Allowance DA) के अलावा आठवें वेतन आयोग के गठन की खबर भी उन्हें तोहफे के रूप में दे सकते हैं. यानि क्या आठवें वेतन आयोग के गठन के साथ ही प्रक्रिया चालू हो जाएगी कि किस प्रकार से और कितना वेतन केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़ाया जाए या ये इंतजार केवल इंतजार ही रह जाएगा. 

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  DA पर बड़ी खबर, आज मोदी कैबिनेट की बैठक में फैसला संभव : सूत्र

  Dearness Allowance latest news update: करोड़ों सरकारी कर्मचारियों को साल में दो बार महंगाई भत्ता साल दिया जाता है. गौर करने की बात है कि सरकारी नियमानुसार महंगाई भत्ता जनवरी से और जुलाई से दिया जाता है. सूत्रों से मिली लेटेस्ट जानकारी के अनुसार आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट (PM Narendra Modi Cabinet) की बैठक करने जा रहे हैं. सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में सरकार महंगाई भत्ता यानी डीए (Dearness Allowance DA) पर फैसला ले सकती है. कहा जा रहा है कि डीए (DA) 3 या 4 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है. बता दे कि वर्तमान में महंगाई भत्ता (Dearness Allowance DA) बेसिक सैलरी का 38 प्रतिशत है. 

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  पीएम मोदी की मंशा के मुताबिक देश ग्रीन हाइड्रोजन का हब बनेगा : केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला

  देश ग्रीन हाइड्रोजन का हब बनेगा, यह बात सन 2021 में पीएम ने कही थी, आज इसे कैबिनेट ने मंजूरी दे है. प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक में क्लाइमेट चेंज को लेकर समय-समय पर कदम उठाए गए उसको लेकर दुनिया में तारीफ हुई है. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही.

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  DA में 4% बढ़ोतरी, 3 महीने और मिलेगा मुफ्त राशन, कैबिनेट ने लगाई मुहर

  केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्‍ता 4 फीसदी बढ़ाने का फैसला लिया गया है. वहीं, कैबिनेट ने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास योजना को भी मंज़ूरी दे दी है. सरकार ने मुफ्त राशन योजना को तीन महीने के लिए आगे बढ़ा दिया है.

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  केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला, इन पांच राज्यों की कई जातियों को अनुसूचित जनजाति में किया गया शामिल

  केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश की कई जातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया गया है.