कृष्णा गोदावरी बेसिन
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सरकार ने रिलायंस इंडस्ट्रीज से मांगा 24 हजार 500 करोड़ का हर्जाना, औंधे मुंह गिरे शेयर
दिल्ली हाई कोर्ट के एक फैसले के बाद केंद्र सरकार ने रिलायंस इंडस्ट्रीज से 24,522 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा है. यह मामला कृष्णा गोदावरी बेसिन में गैस के स्थानांतरण का है.इसका असर मंगलवार को शेयर बाजार पर देखा गया. रिलायंस के शेयर एक फीसदी तक लुढ़क गए.
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CAG रिपोर्ट में केजी बेसिन निवेश पर उठे सवाल, कांग्रेस ने पीएम मोदी पर साधा निशाना
कांग्रेस ने कैग की उस रिपोर्ट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा, जिसमें कृष्णा गोदावरी (केजी) ब्लॉक परियोजना में गुजरात सरकार के निवेश पर सवाल किए गए हैं। कांग्रेस ने कहा कि इससे गुजरात मॉडल तथा 'ब्रांड नमो' के मिथक का पर्दाफाश होता है।
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ओएनजीसी के केजी बेसिन ब्लॉक से उत्पादन 2019 तक
ओएनजीसी बंगाल की खाड़ी स्थित कृष्णा गोदावरी बेसिन स्थित ब्लॉक से 2019 तक तेल उत्पादन शुरू कर पाएगी। क्षेत्र से अधिकतम उत्पादन 45 लाख टन सालाना होगा।
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कैग ने की पेट्रोलियम मंत्रालय, डीजीएच की खिंचाई
नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने कृष्णा गोदावरी बेसिन में पूरा का पूरा डी6 ब्लॉक रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास छोड़ने के लिए मंत्रालय की खिंचाई की है।
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सरकार ने रिलायंस इंडस्ट्रीज से मांगा 24 हजार 500 करोड़ का हर्जाना, औंधे मुंह गिरे शेयर
दिल्ली हाई कोर्ट के एक फैसले के बाद केंद्र सरकार ने रिलायंस इंडस्ट्रीज से 24,522 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा है. यह मामला कृष्णा गोदावरी बेसिन में गैस के स्थानांतरण का है.इसका असर मंगलवार को शेयर बाजार पर देखा गया. रिलायंस के शेयर एक फीसदी तक लुढ़क गए.
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CAG रिपोर्ट में केजी बेसिन निवेश पर उठे सवाल, कांग्रेस ने पीएम मोदी पर साधा निशाना
कांग्रेस ने कैग की उस रिपोर्ट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा, जिसमें कृष्णा गोदावरी (केजी) ब्लॉक परियोजना में गुजरात सरकार के निवेश पर सवाल किए गए हैं। कांग्रेस ने कहा कि इससे गुजरात मॉडल तथा 'ब्रांड नमो' के मिथक का पर्दाफाश होता है।
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ओएनजीसी के केजी बेसिन ब्लॉक से उत्पादन 2019 तक
ओएनजीसी बंगाल की खाड़ी स्थित कृष्णा गोदावरी बेसिन स्थित ब्लॉक से 2019 तक तेल उत्पादन शुरू कर पाएगी। क्षेत्र से अधिकतम उत्पादन 45 लाख टन सालाना होगा।
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कैग ने की पेट्रोलियम मंत्रालय, डीजीएच की खिंचाई
नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने कृष्णा गोदावरी बेसिन में पूरा का पूरा डी6 ब्लॉक रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास छोड़ने के लिए मंत्रालय की खिंचाई की है।
