कराधान

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  मॉनसून सत्र के लिए सरकार का प्लान-8: जानिए कौन-कौन से बिल लाने की तैयारी

  नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल और नेशनल एंटी डोपिंग संशोधन बिल इस सत्र में लाए जाएंगे. खेल संगठनों में सुशासन लाने और विवादों को निपटाने का तंत्र बनाने का प्रावधान किया जाएगा.

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  लाओस में 31वें आसियान फोरम में शामिल हुए जयशंकर, अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर दिया जोर

  पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी और कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज यहां बताया कि राज्य के कर विभाग के प्रवर्तन विंग द्वारा की गई जांच में हजारों करोड़ रुपए के फर्जी बिलिंग घोटाले का पर्दाफाश हुआ है.

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  जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक शुरू, ऑनलाइन गेमिंग पर कर को लेकर हो सकता है फैसला

  माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की 50वीं बैठक मंगलवार को शुरू हुई. इस बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कराधान, उपयोगिता वाहनों की परिभाषा के अलावा पंजीकरण और इनपुट कर क्रेडिट (आईटीसी) दावों के लिए नियमों को कड़ा करने पर विचार हो सकता है.

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  जीएसटी परिषद ऑनलाइन गेमिंग पर कराधान, फर्जी पंजीकरण पर लगाम पर करेगी विचार

  जीएसटी परिषद मंगलवार को होने वाली बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कराधान, उपयोगी वाहनों की परिभाषा और पंजीकरण तथा इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा करने के नियमों को सख्त करने पर विचार किया जा सकता है.

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  MPPSC Recruitment 2023: मध्य प्रदेश में टैक्सेशन असिस्टेंट के 100 पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि आज  

  MPPSC Recruitment 2023: मध्य प्रदेश में टैक्सेशन असिस्टेंट के बंपर वैकेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की आज अंतिम तारीख है. योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट mppsc.mp.gov.in से फटाफट अप्लाई करें. 

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  I-T विभाग ने करदाताओं को विदेशों में चुकाए गए टैक्स पर 'क्रेडिट' को लेकर दी राहत

  आयकर विभाग (Income Tax Department) ने शुक्रवार को कहा कि निर्धारित समय के भीतर आयकर रिटर्न (Income Tax Returns) दाखिल करने वाले करदाता भारत से बाहर चुकाए गए करों के लिए ‘क्रेडिट’ का दावा कर आकलन वर्ष के अंत तक कर सकते हैं.

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  पाकिस्तान: सिंध में 3 लाख से अधिक कार मालिक 2016 से कर रहे वाहनों की नंबर प्लेट का इंतजार, 30 करोड़ फूंके

  एक वरिष्ठ एक्साइज और कराधान अधिकारी ने डॉन को बताया कि नए डिजाइन वाले वाहनों की नंबर प्लेट को मंजूरी दे दी गई है और बैकलॉग की समस्या मार्च में समाप्त हो जाएगी.

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  पूर्वी उत्तर प्रदेश में आयकर देने वालों की संख्या में करीब छह गुना हुई वृद्धि : निर्मला सीतारमण

  केंद्रीय वित्तमंत्री ने कहा कि प्रत्यक्ष कराधान के 31 मार्च, 2021 को पूर्वी उत्तर प्रदेश में रिटर्न फाइल करने वालों की कुल संख्या 21.83 लाख हो गई है जबकि 2016 में 3.80 लाख आयकर दाताओं ने रिटर्न दाखिल किया था यानि इसमें यह छह गुना वृद्धि हुई है.

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  Cairn Energy को 7,900 करोड़ रुपये रिफंड करेगी सरकार, कंपनी सारे केस लेगी वापस; जानें क्या है पूरा मामला

  Cairn Energy ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि वह भारत सरकार के खिलाफ दायर मुकदमों को वापस लेने को तैयार है. पिछली तारीख से कराधान के प्रावधान को समाप्त करने वाला नया कानून आने के बाद केयर्न ने यह सहमति जताई थी. अब सरकार ने केयर्न की पेशकश को स्वीकार कर लिया है

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  महंगाई के मुद्दे पर सलाह के साथ हिदायत भी, पी चिदंबरम ने केंद्र पर कुछ यूं साधा निशाना

  कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम (P Chidambaram) ने COVID-19 महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुई अर्थव्यवस्था में केंद्र सरकार (Centre Govt) द्वारा "अतिरिक्त कराधान" कहे जाने की आलोचना की है. उन्होंने करों और उपकर से जुड़े कुछ समाधानों पर हल सुझाया, लेकिन साथ ही चेतावनी देते हुए कहा, 'अगर मैं अस्वीकार्य हूं तो मेरी सलाह मत मांगो. मैं सलाह देता हूं, इसे मत लो. अपने स्वयं के अर्थशास्त्रियों की सलाह लें और देखें कि क्या होता है.'

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  नेहरू और गांधी परिवार पर अपनी टिप्पणी को लेकर अनुराग ठाकुर ने कहा, कोई गलत बात नहीं कही

  पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और गांधी परिवार पर टिप्पणी करने के कारण सदन के बार-बार स्थगित होने के एक दिन बाद वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) संसद में गैरमौजूद रहे. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ठाकुर की टिप्पणियों के लिए माफी मांगी थी और ठाकुर को भी कहना पड़ा था कि ‘‘कराधान विधेयक रखे जाने के दौरान मेरे द्वारा तथ्य रखते समय किसी को ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं था. अगर किसी को ठेस पहुंची है तो मुझे भी इस बात की पीड़ा है.’’ हालांकि भाजपा (BJP) नेता ठाकुर शनिवार को यह कहते हुए संसद में नहीं आए कि उन्होंने कोई गलत बात नहीं की.

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  वित्त मंत्री के उपस्थित नहीं रहने की वजह से गुरुवार को लोकसभा में नहीं पेश हुआ कराधान विधेयक

  रिटर्न फाइल करने की समय सीमा बढ़ाने और पैन कार्ड को आधार से जोड़ने समेत करदाताओं के लिए अनेक राहत उपायों को प्रभाव देने वाला एक विधेयक लोकसभा में बृहस्पतिवार को पेश नहीं किया जा सका क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सदन में उपस्थित नहीं थीं.

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  टैक्स सिस्टम को लेकर मोदी सरकार का बड़ा कदम : 6 प्वाइंट में समझें, क्या है Faceless Tax Scheme

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को देश में टैक्स सुधारों को लेकर कुछ नई घोषणाएं की हैं. उन्होंने देश में पहली बार टैक्सपेयर्स चार्टर जारी किया है. ईमानदार टैक्सपैयर्स यानी करदाताओं के लिए एक नए मंच 'Transparent Taxation- Honoring the Honest' यानी 'पारदर्शी कराधान- ईमानदार का सम्मान' का उद्घाटन किया है.पीएम मोदी ने नया चार्टर जारी करने की घोषणा करते हुए कहा कि भारत इस प्रकार का चार्टर अपनाने वाले दुनिया के कुछ गिने चुने देशों में आ गया है. इसके साथ ही उन्होंने नई फेसलेस असेसमेंट स्कीम की भी घोषणा की है. इस नई योजना के तहत टैक्सपेयर्स को टैक्सेशन के पूरे प्रोसेस में बड़ी राहत दी गई है. इसके तहत नो-ह्यूमन कॉन्टैक्ट को बढ़ावा दिया जा रहा है.

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  कर सुधार को लेकर PM का बड़ा कदम, लॉन्च किया 'पारदर्शी कराधान - ईमानदार का सम्मान’ मंच

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने आज (गुरुवार) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ‘पारदर्शी कराधान-ईमानदार का सम्मान’ मंच की शुरूआत की. इस दौरान PM मोदी ने कहा, 'देश में चल रहा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का सिलसिला आज एक नए पड़ाव पर पहुंचा है. ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन, ऑनरिंग द ऑनेस्ट, 21वीं सदी के टैक्स सिस्टम की इस नई व्यवस्था का आज लोकार्पण किया गया है. इस प्लेटफॉर्म में फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील और टैक्सपेयर चार्टर जैसे बड़े रिफॉर्म्स हैं.'

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  ईमानदार करदाताओं को सम्मानित करने के लिए बनेगा विशेष प्लेटफॉर्म, कल लॉन्च करेंगे PM नरेंद्र मोदी

  बयान के मुताबिक, ‘‘विभाग ने ‘कोविड काल’ में करदाताओं के लिए अनुपालन को आसान बनाने के लिए भी कई तरह के प्रयास किए हैं, जिनके तहत रिटर्न दाखिल करने की वैधानिक समयसीमा बढ़ा दी गई है और करदाताओं के हाथों में तरलता या नकदी प्रवाह बढ़ाने के लिए तेजी से रिफंड जारी किए गए हैं.’’