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हिमाचल के राज्यपाल ने सिर्फ 2 मिनट में ही क्यों खत्म कर दिया बजट अभिभाषण?
हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिवप्रताप शुक्ल ने अपने अभिभाषण के दौरान सदन को बताया कि मुझे लगता है कि तीसरे से 16वें पैराग्राफ तक संवैधानिक संस्था पर टिप्पणियां हैं और मुझे नहीं लगता कि मुझे उन्हें पढ़ना चाहिए.
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बजट 2026: संतुलन, संवेदनशीलता और सतत विकास की तलाश
क्या बजट भारत की वर्तमान आर्थिक अवस्था की जरूरतों को पूरी तरह संबोधित कर पाता है या फिर कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपेक्षाएं अधूरी रह जाती हैं, बता रहे हैं डॉक्टर समीर शेखर.
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वित्त वर्ष 2025 में अब तक डायरेक्ट Tax कलेक्शन 16% बढ़कर 25.86 लाख करोड़ पर पहुंचा
इनकम टैक्स रिफंड (ITR Refund) में 32.51 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो 4.6 लाख करोड़ रुपये हो गया. रिफंड घटाने के बाद नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन(Net Direct Tax collections) 21.26 लाख करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में 18.8 लाख करोड़ रुपये से 13.13 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है.
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वित्त वर्ष 2024-25 में डायरेक्ट Tax कलेक्शन में 15% उछाल, सरकार ने जुटाए 17.78 लाख करोड़ रुपये
भारत की अर्थव्यवस्था (Indian Economy) तेजी से बढ़ कर रही है, जिससे टैक्स कलेक्शन (Tax Collection Growth) भी बढ़ रहा है. इन आंकड़ों से साफ है कि सरकार की नीतियां अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में सफल हो रही हैं.
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दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का बजट, इन प्रमुख आंकड़ों पर रहेगा सरकार का फोकस
Union Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आम बजट पेश करेंगी. पिछले लंबे समय से केंद्रीय बजट हर साल 1 फरवरी को संसद में पेश किया जाता है.
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Budget 2022: क्या होती है राजस्व प्राप्तियां, राजकोषीय घाटा? बजट से पहले जानें ऐसे बजटीय शब्दों के मायने
Union Budget 2022: हर वित्त मंत्री अपने बजट भाषण में पूंजीगत व्यय, राजकोषीय घाटा, राजस्व प्राप्ति जैसे कई कठिन शब्दों का इस्तेमाल करते रहे हैं. ऐसे में जानते हैं कि इन बजटीय शब्दों के मायने क्या होते हैं.
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GST कलेक्शन के लिहाज से जबरदस्त रहा नवंबर, अब तक के दूसरे सबसे ऊंचे आंकड़े पर पहुंचा संग्रह
GST Collection नवंबर में 25 प्रतिशत बढ़कर 1.31 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया, जो जुलाई 2017 में इस कर व्यवस्था के लागू होने के बाद से दूसरा सबसे अधिक संग्रह है. यह लगातार पांचवां महीना है जब जीएसटी से राजस्व एक लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा.
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Revenue Deficit Grant : 17 राज्यों को केंद्र ने जारी किया 9,871 करोड़ का राजस्व घाटा अनुदान
केंद्र सरकार ने Revenue Deficit Grant 2021 के अक्टूबर महीने के लिए जारी कर दिया है. यह सातवीं किस्त है, जिसमें 17 राज्यों को 9,871 रुपये का अनुदान दिया गया है. सरकार मौजूदा वित्त वर्ष में अब तक राज्यों को कुल 69,097.00 करोड़ का अवदान दे चुकी है.
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कोरोनावायरस की मार: कर, विनिवेश लक्ष्य से चूकेगी सरकार
कोरोनावायरस संक्रमण के फैलने की वजह से सरकार चालू वित्त वर्ष में राजस्व संग्रह के लक्ष्य से चूक सकती है. इस महामारी की वजह से मांग और आर्थिक गतिविधियां सुस्त पड़ेंगी, जिससे अगले वित्त वर्ष यानी 2020-21 में भी सरकार के लिए राजस्व संग्रह के लक्ष्य को हासिल करना चुनौतीपूर्ण होगा. भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर पहले ही 11 साल के निचले स्तर पर आ चुकी है. ऐसे में कोरोना वायरस के चलते सरकार ने वीजा पर अंकुश लगाए हैं, जिससे पर्यटन और होटल क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुए हैं.
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हिमाचल के राज्यपाल ने सिर्फ 2 मिनट में ही क्यों खत्म कर दिया बजट अभिभाषण?
हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिवप्रताप शुक्ल ने अपने अभिभाषण के दौरान सदन को बताया कि मुझे लगता है कि तीसरे से 16वें पैराग्राफ तक संवैधानिक संस्था पर टिप्पणियां हैं और मुझे नहीं लगता कि मुझे उन्हें पढ़ना चाहिए.
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बजट 2026: संतुलन, संवेदनशीलता और सतत विकास की तलाश
क्या बजट भारत की वर्तमान आर्थिक अवस्था की जरूरतों को पूरी तरह संबोधित कर पाता है या फिर कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपेक्षाएं अधूरी रह जाती हैं, बता रहे हैं डॉक्टर समीर शेखर.
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वित्त वर्ष 2025 में अब तक डायरेक्ट Tax कलेक्शन 16% बढ़कर 25.86 लाख करोड़ पर पहुंचा
इनकम टैक्स रिफंड (ITR Refund) में 32.51 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो 4.6 लाख करोड़ रुपये हो गया. रिफंड घटाने के बाद नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन(Net Direct Tax collections) 21.26 लाख करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में 18.8 लाख करोड़ रुपये से 13.13 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है.
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वित्त वर्ष 2024-25 में डायरेक्ट Tax कलेक्शन में 15% उछाल, सरकार ने जुटाए 17.78 लाख करोड़ रुपये
भारत की अर्थव्यवस्था (Indian Economy) तेजी से बढ़ कर रही है, जिससे टैक्स कलेक्शन (Tax Collection Growth) भी बढ़ रहा है. इन आंकड़ों से साफ है कि सरकार की नीतियां अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में सफल हो रही हैं.
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GST कलेक्शन के लिहाज से जबरदस्त रहा नवंबर, अब तक के दूसरे सबसे ऊंचे आंकड़े पर पहुंचा संग्रह
GST Collection नवंबर में 25 प्रतिशत बढ़कर 1.31 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया, जो जुलाई 2017 में इस कर व्यवस्था के लागू होने के बाद से दूसरा सबसे अधिक संग्रह है. यह लगातार पांचवां महीना है जब जीएसटी से राजस्व एक लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा.
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केंद्र सरकार ने Revenue Deficit Grant 2021 के अक्टूबर महीने के लिए जारी कर दिया है. यह सातवीं किस्त है, जिसमें 17 राज्यों को 9,871 रुपये का अनुदान दिया गया है. सरकार मौजूदा वित्त वर्ष में अब तक राज्यों को कुल 69,097.00 करोड़ का अवदान दे चुकी है.
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कोरोनावायरस संक्रमण के फैलने की वजह से सरकार चालू वित्त वर्ष में राजस्व संग्रह के लक्ष्य से चूक सकती है. इस महामारी की वजह से मांग और आर्थिक गतिविधियां सुस्त पड़ेंगी, जिससे अगले वित्त वर्ष यानी 2020-21 में भी सरकार के लिए राजस्व संग्रह के लक्ष्य को हासिल करना चुनौतीपूर्ण होगा. भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर पहले ही 11 साल के निचले स्तर पर आ चुकी है. ऐसे में कोरोना वायरस के चलते सरकार ने वीजा पर अंकुश लगाए हैं, जिससे पर्यटन और होटल क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुए हैं.
