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सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना के नाम-निशान के दावे पर सुनवाई, उद्धव ठाकरे की ओर से क्या कहा जा रहा?
कोर्ट ने 27 फरवरी की घटना बताने को कहा तो सिब्बल ने पूरा घटनाक्रम सुनाया. 1999 तक संविधान में कोई पक्ष प्रमुख नहीं था. उसके बाद ये पद रखा गया. सिब्बल ने 2012 के बाद अब तक हुए विधान सभा चुनाव में पार्टी को मिली सीटों का ब्यौरा दिया.
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अनुच्छेद 370 हटने के सात साल, जम्मू कश्मीर में अभी भी कम नहीं हुई हैं सरकार की चुनौतियां
नरेंद्र मोदी सरकार ने संसद में एक विधेयक लाकर संविधान के अनुच्छेद-370 को जम्मू कश्मीर से निष्प्रभावी कर दिया था. सरकार के इस कदम से वहां क्या क्या बदला और अभी और कौन सी चुनौतियां बची हुई हैं, बता रहे हैं डॉक्टर मनीश दभाड़े.
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जंतर-मंतर प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट की नसीहत; CJI बोले- युवाओं की बात सुनिए, पत्थरबाजी हो तब भी संवाद जरूरी
जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन से जुड़ी याचिका की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि युवाओं को हिंसा से दूर रखने के लिए संवाद, काउंसलिंग और समझाइश जरूरी है. अदालत ने राज्य और पुलिस को भी संयम बरतने की सलाह दी तथा मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त तय की है.
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JEE की तर्ज पर NEET परीक्षा और OMR की जगह कंप्यूटर मोड, सरकार ने बताया क्या होंगे बदलाव
NEET Exam Pattern Change: नीट पेपर लीक के बाद से ही सरकार ने कई तरह के बदलाव शुरू कर दिए हैं. अब सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से बताया गया है कि नीट को जेईई की तर्ज पर दो स्टेज में करवाने की तैयारी चल रही है. साथ ही सीबीटी मोड पर भी विचार किया जा रहा है.
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देश में 16.5 करोड़ गाड़ियों का बीमा नहीं! आपकी कार या बाइक का कभी भी कट सकता है चालान, काम आएगा ये ज्ञान
सुप्रीम कोर्ट ने रोड एक्सीडेंट के एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि देश में 56 फीसदी वाहनों का बीमा नहीं है, ऐसे वाहनों का चालान काटा जाए. अगर आपकी गाड़ी भी इनमें शामिल है तो समय रहते इंश्योरेंस करा लेने में ही समझदारी है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पूरी डिटेल अंदर पढ़ें.
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'एक व्यक्ति के जीवन के 22 साल बिना विश्वसनीय सबूत के छीन लिए गए ', सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के दोषी को किया बरी
जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि केवल संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर, थर्ड डिग्री का इस्तेमाल कर उससे इकबालिया बयान कराना और फिर उसी आधार पर दोषी ठहराना न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है.
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पेपर लीक पर केंद्र का सुप्रीम कोर्ट में बड़ा हलफनामा, 10 साल तक जेल और 10 करोड़ तक जुर्माने का प्रस्ताव
प्रस्तावित संशोधन में 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपये तक जुर्माना, फास्ट-ट्रैक सुनवाई और नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में परीक्षा सुधार टास्क फोर्स जैसे बड़े कदम शामिल हैं.
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"सोशल मीडिया बना समानांतर मंच, जजों पर रोज सुनाए जा रहे फैसले": जस्टिस जॉयमाल्या बागची
सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने न्यायपालिका पर सोशल मीडिया और मीडिया ट्रायल के बढ़ते असर को गंभीर चुनौती बताया है.
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अमेरिका में 9 तो ब्रिटेन में 12... फिर भारत में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी?
जो सुप्रीम कोर्ट 8 जजों की साथ शुरू हुई थी, उसमें अब 38 जज होंगे. जजों की संख्या बढ़ाने वाला बिल लोकसभा से पास हो गया है. अभी सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस को मिलाकर 34 जज थे.
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'बिना इंश्योरेंस नहीं मिलेगा पेट्रोल' सुप्रीम कोर्ट ने IRDAI को क्या-क्या दिए आदेश
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, अब नई कारों के लिए थर्ड पार्टी बीमा 3 साल की जगह 4 साल और नए दोपहिया वाहनों के लिए 5 साल की जगह 6 साल का लेना अनिवार्य होगा.
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सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी- पुरुषों का क्लब बन गई हैं बार काउंसिल, महिला वकीलों के लिए बड़ा आदेश
बेंच ने टिप्पणी की कि इन संस्थाओं में लंबे समय से पुरुषों का वर्चस्व रहा है और अब इसे बदलने की आवश्यकता है.
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डिजिटल अरेस्ट स्कैम पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, पूरे देश के लिए जारी किए बड़े निर्देश
डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठगी पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राज्यों और आरबीआई को कई अहम निर्देश जारी करते हुए पीड़ितों को जल्द राहत और फर्जी खातों पर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है.
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NEET PG 2025-26: क्वालिफाइंग पर्सेंटाइल घटाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, 12 सदस्यीय कमेटी बनाएगी रिपोर्ट
NEET PG 2025-26 काउंसलिंग के लिए क्वालिफाइंग पर्सेंटाइल कम करने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। केंद्र सरकार ने बताया कि 12 सदस्यीय समिति गठित की गई है, जो सभी पक्षों से सुझाव लेकर आठ सप्ताह में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी।
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आसाराम की मेडिकल बेल पर 6 अगस्त को 'सुप्रीम' सुनवाई; AIIMS ने कहा-अस्पताल में भर्ती की जरूरत नहीं
नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म मामले में दोषी आसाराम की अंतरिम मेडिकल बेल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अब 6 अगस्त को सुनवाई करेगा. AIIMS ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आसाराम को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें 24 घंटे चिकित्सकीय निगरानी की आवश्यकता है.
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CAPF एक्ट को चुनौती, प्रमोशन में रुकावट का आरोप लगाकर SC पहुंचे अधिकारी, कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
लगभग 3,000 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स (CAPF) अधिकारियों ने हाल ही में लागू CAPF (सामान्य प्रशासन) कानून की कुछ धाराओं को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. इस मामले में कोर्ट ने अब सरकार से जवाब मांगा है.
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सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना के नाम-निशान के दावे पर सुनवाई, उद्धव ठाकरे की ओर से क्या कहा जा रहा?
कोर्ट ने 27 फरवरी की घटना बताने को कहा तो सिब्बल ने पूरा घटनाक्रम सुनाया. 1999 तक संविधान में कोई पक्ष प्रमुख नहीं था. उसके बाद ये पद रखा गया. सिब्बल ने 2012 के बाद अब तक हुए विधान सभा चुनाव में पार्टी को मिली सीटों का ब्यौरा दिया.
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अनुच्छेद 370 हटने के सात साल, जम्मू कश्मीर में अभी भी कम नहीं हुई हैं सरकार की चुनौतियां
नरेंद्र मोदी सरकार ने संसद में एक विधेयक लाकर संविधान के अनुच्छेद-370 को जम्मू कश्मीर से निष्प्रभावी कर दिया था. सरकार के इस कदम से वहां क्या क्या बदला और अभी और कौन सी चुनौतियां बची हुई हैं, बता रहे हैं डॉक्टर मनीश दभाड़े.
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जंतर-मंतर प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट की नसीहत; CJI बोले- युवाओं की बात सुनिए, पत्थरबाजी हो तब भी संवाद जरूरी
जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन से जुड़ी याचिका की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि युवाओं को हिंसा से दूर रखने के लिए संवाद, काउंसलिंग और समझाइश जरूरी है. अदालत ने राज्य और पुलिस को भी संयम बरतने की सलाह दी तथा मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त तय की है.
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JEE की तर्ज पर NEET परीक्षा और OMR की जगह कंप्यूटर मोड, सरकार ने बताया क्या होंगे बदलाव
NEET Exam Pattern Change: नीट पेपर लीक के बाद से ही सरकार ने कई तरह के बदलाव शुरू कर दिए हैं. अब सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से बताया गया है कि नीट को जेईई की तर्ज पर दो स्टेज में करवाने की तैयारी चल रही है. साथ ही सीबीटी मोड पर भी विचार किया जा रहा है.
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देश में 16.5 करोड़ गाड़ियों का बीमा नहीं! आपकी कार या बाइक का कभी भी कट सकता है चालान, काम आएगा ये ज्ञान
सुप्रीम कोर्ट ने रोड एक्सीडेंट के एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि देश में 56 फीसदी वाहनों का बीमा नहीं है, ऐसे वाहनों का चालान काटा जाए. अगर आपकी गाड़ी भी इनमें शामिल है तो समय रहते इंश्योरेंस करा लेने में ही समझदारी है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पूरी डिटेल अंदर पढ़ें.
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जो सुप्रीम कोर्ट 8 जजों की साथ शुरू हुई थी, उसमें अब 38 जज होंगे. जजों की संख्या बढ़ाने वाला बिल लोकसभा से पास हो गया है. अभी सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस को मिलाकर 34 जज थे.
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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, अब नई कारों के लिए थर्ड पार्टी बीमा 3 साल की जगह 4 साल और नए दोपहिया वाहनों के लिए 5 साल की जगह 6 साल का लेना अनिवार्य होगा.
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डिजिटल अरेस्ट स्कैम पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, पूरे देश के लिए जारी किए बड़े निर्देश
डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठगी पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राज्यों और आरबीआई को कई अहम निर्देश जारी करते हुए पीड़ितों को जल्द राहत और फर्जी खातों पर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है.
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NEET PG 2025-26: क्वालिफाइंग पर्सेंटाइल घटाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, 12 सदस्यीय कमेटी बनाएगी रिपोर्ट
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CAPF एक्ट को चुनौती, प्रमोशन में रुकावट का आरोप लगाकर SC पहुंचे अधिकारी, कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
लगभग 3,000 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स (CAPF) अधिकारियों ने हाल ही में लागू CAPF (सामान्य प्रशासन) कानून की कुछ धाराओं को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. इस मामले में कोर्ट ने अब सरकार से जवाब मांगा है.
