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  भारत गेहूं निर्यात पर पाबंदी के बाद भी 2022-23 में 70 लाख टन का करेगा निर्यात : UN

  गेहूं (Wheat) की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कीमतें 2008 के बाद अब इतनी बढ़ी हैं जिनका कारण है कुछ प्रमुख निर्यातक देशों में उपज की कमी से वैश्विक उपलब्धता कम होना, यूक्रेन (Ukraine) और भारत (India) समेत गेहूं निर्यात नहीं होना. इसके अलावा 2022-23 में आपूर्ति संबंधी चिंताओं के कारण भी दबाव बढ़ रहा है.- UN

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  गेहूं किसानों को 200-250 रुपया बोनस दे सरकार, निर्यात पाबंदी से नुकसान, एनडीटीवी से बोले योगेंद्र यादव

  अब भी सरकार के मौका है, जिन किसानों को खास तौर पर उत्तर भारत के हरियाणा, पंजाब कश्मीर, उत्तर प्रदेश में जो है, जहां भीषण गर्मी पड़ रही है, वहां राष्ट्रीय आपदा फंड के तहत किसानों को प्रति एकड़ 5 हजार रुपए किसानों को मुआवजा दिया जाए.

• सरकार ने गेहूं निर्यात से प्रतिबंध हटाया

  सरकार ने चार साल तक गेहूं निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटाने का निर्णय किया है। सरकार ने 2007 के शुरू में गेहूं के निर्यात पर पाबंदी लगा दी थी।