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  ज्ञानवापी के सीलबंद हिस्से में पूजा की मांग पहुंची सुप्रीम कोर्ट, सावन में जलाभिषेक की अनुमति पर कल होगी सुनवाई

  ज्ञानवापी विवाद में हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दायर कर सावन में सीलबंद क्षेत्र में मौजूद कथित शिवलिंग की पूजा, दर्शन और जलाभिषेक की अनुमति मांगी है. इस पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. 

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  राम मंदिर चढ़ावा चोरी, इलाहाबाद हाईकोर्ट बोला- ऐसे अपराधों में मौत की सजा हो प्रावधान

  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर बड़ी टिप्पणी की है. अदालत ने कहा कि ऐसे अपराधों में मौत की सजा का प्रावधान होना चाहिए.

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  लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में... योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन के खिलाफ HC जज, चीफ जस्टिस तक पहुंचा केस

  इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस श्रीधरन ने बुलडोजर एक्शन के खिलाफ अपनी राय दी है. उन्होंने एक मामले में बुलडोजर एक्शन को गलत बताते हुए बशीर बद्र की शायरी भी पढ़ी. अब यह केस चीफ जस्टिस की बेंच के पास पहुंचा है.

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  किराये के सिविल विवाद में SC/ST एक्ट का केस क्यों? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिया ये बड़ा फैसला

  SC/ST Act: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के कई ऐतिहासिक फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि SC/ST एक्ट की धारा 3(1)(r) और 3(1)(s) के तहत अपराध तभी माना जाता है जब घटना किसी सार्वजनिक स्थान पर हुई हो और उसका उद्देश्य पीड़ित को केवल उसकी जाति के कारण नीचा दिखाना हो.

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  चाइनीज मांझे पर और सख्ती की तैयारी, यूपी सरकार लाएगी अलग कानून; हाईकोर्ट में रखा अपना पक्ष

  उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के सामने अपना पक्ष रखा. बताया कि चाइनीज मांझे के खिलाफ कड़े कानूनी प्रावधान किए जाएंगे.

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  यूपी सरकार पर 50 हजार का जुर्माना, बिजनौर पुलिस की दहेज केस में लापरवाही पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का कड़ा कदम

  मामला बिजनौर जिले के चांदपुर थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जहां पुलिस की उदासीनता के कारण कोर्ट की कार्यवाही बाधित हुई. इसके बाद कोर्ट ने सख्‍त रुख अपनाया.

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  NEET UG के सबसे उम्रदराज अभ्यर्थी; 71 वर्षीय अशोक बहार पहुंचे हाईकोर्ट, वरिष्ठ नागरिकों के लिए मांगा 1% आरक्षण

  NEET UG के उम्रदराज अभ्यर्थी अशोक बहार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में वरिष्ठ नागरिकों के लिए मेडिकल प्रवेश में 1% आरक्षण की मांग की है. 71 वर्षीय अशोक बहार कई वर्षों से डॉक्टर बनने का सपना पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं.

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  सिर्फ बिल भरने से कोई मकान मालिक नहीं बन जाता, किरायेदारी विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

  Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रतिकूल कब्जे से जुड़े एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. जिसके तहत केवल बिजली बिल या टैक्स की रशीदों पर कोई प्रतिकूल कब्जे का दावा नहीं कर सकता है.

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  Taj Mahal के बारे में हिंदू दावे क्‍या हैं, इतिहास से जुड़ा है मामला, 10 प्‍वाइंट में जानें

  दुनिया के 7 अजूबों में शामिल ताजमहल एक बार फिर कानूनी और ऐतिहासिक बहस के केंद्र में है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. याचिका में दावा किया गया है कि ताजमहल मूल रूप से 'तेजो महालय' नाम का एक प्राचीन शिव मंदिर था

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  ताजमहल या तेजो महालय? हाईकोर्ट पहुंचा मामला; सर्वे की मांग, महादेव को भी याचिकाकर्ता बनाया

  आगरा के ताजमहल परिसर को 'भगवान श्री अग्रेश्वर महादेव नागनाथेश्वर विराजमान तेजो महालय' मंदिर बताकर सर्वे की मांग वाली याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल.

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  निकाह, हलाला और तीन तलाक... इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्यों कहा- 'पर्सनल लॉ की आड़ में अपराध स्वीकार नहीं'

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  IAS मेधा रूपम DM नोएडा के खिलाफ जमानती वारंट, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्‍यों उठाया यह सख्‍त कदम?

  IAS) मेधा रूपम डीएम नोएडा के खिलाफ जमानती वारंट जारी होने पर उनको कल सुबह 10 बजे कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा.  

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  पत्नी की मदद कर रहे माता-पिता तो गुजारा भत्ता देने से नहीं बच सकता पति, इलाहाबाद HC ने पूर्व सैनिक को दिए ये आदेश

  इलाहाबाद हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सेना से रिटायर्ड पति को गुजारा भत्ता देने के आदेश दिए.

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  अखिलेश यादव ने अयोध्या केस और यूपी के ग्राम प्रधानों के मामले को लेकर बीजेपी को घेरा

  सपा अध्यक्ष ने लिखा, 'प्रधानों में इस बात का भी डर है कि कहीं ‘इन बीच के दिनों’ के खर्चे का खामियाजा उनको अपनी जेब से न भरना पड़े. हो सकता है कल को ‘पैसा वापसी’ का आदेश भी आ जाएं. जब कार्यकाल गलत साबित हो गया है, तो उस समय में खर्च हुआ पैसा भी तो कानूनी रूप से गलत माना जाएगा.'

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  ग्राम प्रधानों को प्रशासक बने रहने की इजाजत नहीं दी जा सकती: इलाहाबाद हाईकोर्ट

  उत्तर प्रदेश में पंचायतों का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो गया है. 25 मई को सरकार ने आदेश जारी कर ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक नियुक्त कर दिया था.