कुमार विश्वास ने बीजेपी के घोषणापत्र में राम मंदिर का जिक्र होने पर कसा तंज, कहा- बोलिए जय सियाराम

भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने सोमवार को लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी करते हुए राम मंदिर के निर्माण का भी जिक्र किया है. इस बार भी बीजेपी ने अपने घोषणापत्र में राम मंदिर निर्माण का मुद्दा शामिल किया है और मंदिर निर्माण को लेकर संकल्प जाहिर किया है. वहीं कवि व आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास ने बीजेपी के मैनिफेस्टो में राम मंदिर निर्माण का एजेंडा शामिल करने पर तंज कसा है. कन्हैया कुमार का कहना है कि राम मंदिर लगातार 32वें साल भी एजेंडे में शामिल किया है. कुमार ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर ट्वीट करके लिखा, ''भगवान राम और हम जैसै उनके चरण-अनुरागियों को बधाई कि उनका मंदिर लगातार 32वें वर्ष भी एजेंडे में जगह पा गया है! बोलिए जय सियाराम''

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भगवान राम और हम जैसै उनके चरण-अनुरागियों को बधाई कि उनका मंदिर लगातार 32 वें वर्ष भी एजेंडे में जगह पा गया है ! बोलिए जय सियाराम

— Dr Kumar Vishvas (@DrKumarVishwas) April 8, 2019

बता दें, पार्टी हर चुनाव में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण मुद्दे को उठाती रही है. 2014 में भी मंदिर निर्माण का वादा किया था, हालांकि सरकार के स्तर पर कोई खास कदम नहीं उठाया गया और मामले के सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने का हवाला दिया गया. फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता के जरिये अयोध्या जमीन विवाद के निपटारे का आदेश दिया है, लेकिन बीजेपी ने आज फिर साफ कर दिया है कि मंदिर निर्माण उसके एजेंडे में शामिल है. घोषणापत्र (BJP Manifesto) जारी करने के दौरान गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारी कोशिश है कि सौहार्दपूर्ण माहौल में मंदिर का निर्माण हो.  

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और क्या है बीजेपी के घोषणापत्र में

बीजेपी ने अपने घोषणापत्र ((BJP Manifesto) 2019) में छोटे और सीमांत किसानों को पेंशन देने वादा किया है. 60 वर्ष से उपर के किसानों को पेंशन मिलेगा. पार्टी का यह वादा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है.छोटे और सीमांत किसानों के अलावा बीजेपी ने छोटे व्यापारियों को भी पेंशन देने का वादा किया है.

पार्टी की इस घोषणा को एक बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है. पार्टी ने अलग से जल शक्ति मंत्रालय भी बनाने का वादा किया है. इसके अलावा बीजेपी ने वादा किया है कि किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड पर एक लाख तक का  जो लोन मिलता था, उस पर अगले पांच साल के लिए कोई ब्याज नहीं देना होगा. उद्योग-धंधों की सुगमता के लिए राष्ट्रीय व्यापार आयोग के गठन का भी वादा किया गया. 

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