- जाकिर नाइक के संगठन IRF पर फिर लगा बैन, गृह मंत्रालय ने बताई ये वजह
- 2016 से प्रतिबंधित है जाकिर नाइक का संगठन, केंद्र सरकार ने अब लिया नया फैसला
- UAPA के तहत IRF पर पांच साल और पाबंदी, जानिए गृह मंत्रालय ने क्या कहा
केंद्र सरकार ने विवादित इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक के संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (IRF) पर प्रतिबंध अगले पांच साल के लिए बढ़ा दिया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी UAPA के तहत यह फैसला लिया. मंत्रालय का कहना है कि संगठन की गतिविधियां देश की सुरक्षा के लिए नुकसानदेह हैं और इनसे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने तथा देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को नुकसान पहुंचने की आशंका है. संगठन पर इससे पहले 2016 और 2021 में भी प्रतिबंध लगाया गया था.
14 नवंबर को खत्म हो रही थी प्रतिबंध की अवधि
गृह मंत्रालय ने UAPA, 1967 की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए IRF को गैरकानूनी संगठन घोषित करने की अधिसूचना जारी की है. इसके मुताबिक ये प्रतिबंध राजपत्र में नोटिफिकेशन प्रकाशित होने की तारीख से अगले पांच साल तक प्रभावी रहेगा. यह अवधि कानून की धारा 4 के तहत जारी होने वाले किसी आदेश के अधीन होगी. IRF पर पहले लगाया गया प्रतिबंध 14 नवंबर को समाप्त होने वाला था. इससे पहले सरकार ने इसकी अवधि बढ़ाने का फैसला किया है.
गृह मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन
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1991 में मुंबई में जाकिर नाइक ने बनाया था संगठन
इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना फरवरी 1991 में मुंबई में जाकिर नाइक ने की थी. जाकिर नाइक भारत छोड़कर मलेशिया चले गए थे, जहां उन्हें स्थायी निवास मिला है. केंद्र सरकार ने पहली बार 17 नवंबर 2016 को IRF को गैरकानूनी संगठन घोषित करते हुए पांच साल के लिए प्रतिबंधित किया था. इसके बाद 15 नवंबर 2021 को प्रतिबंध की अवधि पांच साल के लिए बढ़ाई गई थी.
जाकिर नाइक के फाउंडेशन लगा प्रतिबंध बढ़ाया गया
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भड़काऊ भाषण और सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने का आरोप
गृह मंत्रालय के मुताबिक भारतीय एजेंसियों और खुफिया विभाग ने जाकिर नाइक तथा IRF पर भड़काऊ भाषण देने और विभिन्न समुदायों के बीच धार्मिक वैमनस्य तथा नफरत फैलाने के आरोप लगाए हैं. मंत्रालय की नोटिफिकेशन में कहा गया है कि IRF और उसके सदस्य, विशेष रूप से संगठन के संस्थापक और अध्यक्ष जाकिर अब्दुल करीम नाइक उर्फ डॉ. जाकिर नाइक, अपने अनुयायियों को धर्म के आधार पर विभिन्न धार्मिक समुदायों और समूहों के बीच वैमनस्य, दुश्मनी, नफरत और दुर्भावना को बढ़ावा देने या इसकी कोशिश करने के लिए प्रोत्साहित और सहायता कर रहे हैं. सरकार के अनुसार, ऐसी गतिविधियां देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए नुकसानदेह हैं.
गृह मंत्रालय ने लगाए गंभीर आरोप
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टीवी, इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए प्रचार का आरोप
गृह मंत्रालय ने जाकिर नाइक के बयानों और भाषणों को आपत्तिजनक तथा विध्वंसक बताया है. मंत्रालय का आरोप है कि इन भाषणों के माध्यम से उन्होंने विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी और नफरत को बढ़ावा दिया तथा भारत और विदेशों में एक विशेष धर्म के युवाओं को आतंकवादी गतिविधियों के लिए प्रेरित किया. अधिसूचना के मुताबिक, जाकिर नाइक अंतरराष्ट्रीय सैटेलाइट टीवी नेटवर्क, इंटरनेट, प्रिंट और सोशल मीडिया के माध्यम से दुनिया भर के लाखों लोगों तक अपने कट्टरपंथी बयान और भाषण पहुंचाते रहे हैं.
देश की एकता और सुरक्षा को खतरा बताया
गृह मंत्रालय ने आशंका जताई है कि अगर IRF की गैरकानूनी गतिविधियों पर तत्काल रोक नहीं लगाई गई तो संगठन अपनी विध्वंसक गतिविधियां जारी रख सकता है. साथ ही फरार कार्यकर्ताओं को दोबारा संगठित करने, सांप्रदायिक असामंजस्य फैलाने, लोगों के मन में राष्ट्रविरोधी भावनाएं पैदा करने और उग्रवाद का समर्थन कर अलगाववाद को बढ़ावा देने की कोशिश कर सकता है. मंत्रालय ने कहा है कि ऐसी गतिविधियां देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के लिए नुकसानदेह हैं.
UAPA ट्रिब्यूनल भी प्रतिबंध को ठहरा चुका है सही
UAPA की धारा 5 के तहत गठित गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम न्यायाधिकरण ने IRF पर प्रतिबंध लगाने के फैसले की समीक्षा की थी. न्यायाधिकरण ने 22 मई 2017 और 30 मार्च 2022 के अपने आदेशों में संगठन को गैरकानूनी घोषित करने के लिए पर्याप्त आधार होने की पुष्टि की थी.
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