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सुप्रीम कोर्ट में शिंदे गुट की दलील, असहमति दल-बदल नहीं; नेतृत्व का विरोध करना विधायकों का अधिकार

शिंदे गुट ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसलों का उल्लेख करते हुए कहा कि दसवीं अनुसूची का उद्देश्य विधायकों की स्वतंत्र राय को खत्म करना नहीं था.

सुप्रीम कोर्ट में शिंदे गुट की दलील, असहमति दल-बदल नहीं; नेतृत्व का विरोध करना विधायकों का अधिकार
सुप्रीम कोर्ट में शिंदे गुट ने अपना पक्ष रखा है.
  • शिंदे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि पार्टी के भीतर असहमति जताना दल-बदल माना नहीं जा सकता
  • उन्होंने जून 2022 की बगावत को पार्टी की विचारधारा और राजनीतिक दिशा पुनः स्थापित करने का प्रयास बताया
  • वरिष्ठ अधिवक्ता ने दसवीं अनुसूची की व्याख्या करते हुए कहा कि यह कानून हर मतभेद को दलबदल नहीं मानता

महाराष्ट्र की राजनीति में अहम मोड़ बन चुके शिवसेना विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को शिंदे गुट ने अपना पक्ष मजबूती से रखा. एकनाथ शिंदे की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुव मेहता ने अदालत से कहा कि किसी राजनीतिक दल के भीतर असहमति जताना दल-बदल नहीं माना जा सकता. उनका तर्क था कि विधायक पार्टी नेतृत्व से असहमत हो सकते हैं और उसके फैसलों का विरोध भी कर सकते हैं, लेकिन इससे वे स्वतः पार्टी छोड़ने वाले नहीं हो जाते.

2022 की बगावत को बताया वैचारिक संघर्ष

शिंदे गुट ने अदालत में कहा कि जून 2022 में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व के खिलाफ आवाज उठाने वाले विधायकों ने शिवसेना नहीं छोड़ी थी. उनका उद्देश्य पार्टी की मूल विचारधारा और राजनीतिक दिशा को फिर से स्थापित करना था. गुट के मुताबिक यह लड़ाई सत्ता के लिए नहीं बल्कि राजनीतिक पहचान और जनादेश को बचाने के लिए थी.

दसवीं अनुसूची की व्याख्या पर जोर

ध्रुव मेहता ने संविधान की दसवीं अनुसूची यानी दल-बदल विरोधी कानून का हवाला देते हुए कहा कि इसका मकसद हर तरह के मतभेद को दलबदल घोषित करना नहीं है. उन्होंने दलील दी कि अयोग्यता के प्रावधान केवल उन परिस्थितियों में लागू होते हैं, जहां विधायक विश्वास मत, अविश्वास प्रस्ताव या पार्टी की घोषित नीतियों के खिलाफ मतदान करता है.

उनका कहना था कि लोकतंत्र में विचारों का अंतर स्वाभाविक है और प्रत्येक विधायक को अपने नेतृत्व की आलोचना करने या उसके फैसलों को बदलने की मांग करने का अधिकार होना चाहिए.

अदालत के पुराने फैसलों का दिया हवाला

शिंदे गुट ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसलों का उल्लेख करते हुए कहा कि दसवीं अनुसूची का उद्देश्य विधायकों की स्वतंत्र राय को खत्म करना नहीं था. मेहता ने किहोतो होलोहन मामले का हवाला देते हुए कहा कि अदालत पहले भी स्पष्ट कर चुकी है कि दल-बदल विरोधी कानून का इस्तेमाल पार्टी के भीतर असहमति दबाने के लिए नहीं किया जा सकता. उन्होंने कहा कि संसद में इस कानून पर हुई चर्चाओं के दौरान भी यह चिंता जताई गई थी कि कहीं इसका इस्तेमाल पार्टी प्रमुखों को असीमित शक्ति देने के लिए न होने लगे.

भाजपा से गठबंधन टूटने को बनाया मुद्दा

शिंदे गुट ने यह भी कहा कि 2019 का विधानसभा चुनाव शिवसेना और भाजपा ने मिलकर लड़ा था. दोनों दलों ने साझा जनादेश मांगा और जनता ने उन्हें बहुमत दिया. लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद तत्कालीन नेतृत्व ने भाजपा से गठबंधन तोड़कर कांग्रेस और अविभाजित एनसीपी के साथ महा विकास आघाड़ी सरकार बना ली. गुट का तर्क है कि इसी फैसले से पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ा और कई विधायक इसे जनादेश के विपरीत मानते थे.

पार्टी संगठन में बदलाव पर भी उठाए सवाल

सुनवाई के दौरान शिंदे गुट ने शिवसेना के संगठनात्मक ढांचे का भी मुद्दा उठाया. कहा गया कि 1999 के पार्टी संविधान में राष्ट्रीय कार्यकारिणी और प्रतिनिधि सभा जैसी निर्वाचित संस्थाओं को महत्व दिया गया था. लेकिन 2018 में हुए बदलावों के बाद अधिकांश शक्तियां पार्टी प्रमुख के हाथों में केंद्रित हो गईं. गुट ने दावा किया कि नियुक्ति और पद से हटाने जैसे महत्वपूर्ण अधिकार एक व्यक्ति तक सीमित हो गए थे, जिससे संगठन के भीतर लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर हुई.

क्या है पूरा मामला?

यह मामला महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के जनवरी 2024 के उस फैसले से जुड़ा है जिसमें शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराने से इनकार किया गया था. दूसरी ओर उद्धव ठाकरे खेमे ने निर्वाचन आयोग के उस फैसले को भी चुनौती दी है जिसमें शिंदे गुट को असली शिवसेना माना गया और उसे 'धनुष-बाण' चुनाव चिह्न दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट में इन दोनों मुद्दों पर सुनवाई जारी है. मामले की अगली सुनवाई बुधवार को होगी, जिस पर पूरे महाराष्ट्र की राजनीति की निगाहें टिकी हैं.

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