राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण से लोगों का बुरा हाल है. इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने रविवार को कहा कि उनकी सरकार ने पराली जलाने वाले 3,000 किसानों पर जुर्माना लगाया है. उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आलोचना करते हुए कहा कि लोगों की समस्या का समाधान करने के बजाए वह राजनीति से ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं. अमरिंदर सिंह ने कहा, ‘‘समस्या का समाधान करने के बजाय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केवल राजनीति कर रहे हैं.''
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उन्होंने पूछा कि आम आदमी पार्टी के नेता ने इस समस्या के समाधान के लिए जमीनी स्तर पर क्या किया है? पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य प्रशासन ने एक नवंबर तक पराली जलाने के 20,729 मामलों में 2,923 किसानों पर जुर्माना लगाया.
राज्य सरकार वृहद पैमाने पर की गई कोशिश की वजह से पिछले साल के मुकाबले इस साल पराली जलाने की घटनाओं में 10 से 20 फीसदी की कमी आने की उम्मीद कर रही है. दिल्ली के धुंध में पंजाब की हिस्सेदारी को स्वीकार करते हुए अमरिंदर ने कहा कि समस्या के लिए उनके ही राज्य को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराना ‘बिल्कुल गलत' है.
उन्होंने कहा, पिछले साल पराली जलाने की करीब 49,000 घटनाएं सामने आई थीं. इस साल सरकार को अबतक ऐसी 20,729 घटनाओं की जानकारी मिली है जबकि 70 फीसदी से अधिक धान की कटाई हो चुकी है. मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘ पिछले साल किसानों पर पराली जलाने को लेकर लगाए गए जुर्माने की वसूली पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है इसके बावजूद राज्य सरकार ने पराली जलाने के खतरनाक पंरपरा को रोकने के लिए वृहद कदम उठाए हैं.''
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उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात को समझेंगे और दिल्ली में वायु प्रदूषण से खराब होते हालात को लेकर लिखी गई चिट्ठी पर सकारात्मक जवाब देंगे. बता दें कि शनिवार को अमरिंदर सिंह ने मोदी को चिट्ठी लिखकर पराली प्रबंधन बोनस के तहत किसानों को 100 रुपये प्रति क्विंटल देने का प्रस्ताव किया था.
अमरिंदर सिंह ने कहा कि उनकी सरकार समस्या के प्रति गंभीर है और पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है. उन्होंने बताया कि प्रवर्तन टीम ने एक नवंबर 2019 तक 11,286 पराली जलाने के स्थल का मुआयना किया और करीब 41.62 लाख रुपये जुर्माना लगाया. 1,582 मामले दर्ज किए.
अमरिंदर सिंह ने कहा कि कर्ज में डूबे किसानों पर और बोझ नहीं डाला जा सकता. केंद्र की ओर से मुआवजा देना ही एकमात्र उपाय है. यह मुद्दा राजनीति का नहीं बल्कि लोगों के भविष्य का है जो राजनीति से ऊपर है.
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