- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 18 नवंबर को मंत्रिपरिषद की अहम बैठक होने वाली है.
- बैठक में पिछली मंत्रिपरिषद की योजना समीक्षा होगी. पीएम ने प्रमुख विभागों से रिपोर्ट मांगी है.
- पिछली बैठक का एजेंडा आगे बढ़ाते हुए कल्याणकारी योजनाओं के लाभ पर भी चर्चा होगी.
विदेश दौरे से लौटते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की अहम बैठक 18 नवंबर 2026 की सुबह सेवा तीर्थ में होगी. सूत्रों के अनुसार इस बैठक में सुशासन और सुधार पर सबसे ज्यादा जोर होगा. बैठक में पिछली मंत्रिपरिषद की बैठक में हुई चर्चा और तय किए गए ऐक्शन प्लान की समीक्षा भी की जाएगी, सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी इस बैठक में महिलाओं और युवाओं तक सरकारी योजनाओं की पहुंच बढ़ाने को लेकर चर्चा कर सकते हैं. कुछ मंत्रालयों की तरफ से प्रजेंटेशन भी दिया जाएगा. ऐसे में कल होने वाली यह बैठक अहम मानी जा रही है.
चिंतन शिविर का एजेंडा आगे बढ़ेगा
23 और 24 सितंबर को मंत्रिपरिषद के चिंतन बैठक के एजेंडे को आगे बढ़ाया जाएगा, गौरतलब है कि दो दिनों की इस चिंतन बैठक में केंद्र सरकार की करीब 45 प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक शत प्रतिशत पहुंचाने की रणनीति पर चर्चा की गई थी. उस चिंतन बैठक में पूरी मंत्रिपरिषद को आठ अलग-अलग समूहों में बांटा गया था. मंत्रियों ने अपने-अपने मंत्रालयों के कामकाज का ब्यौरा प्रस्तुत किया था. प्रधानमंत्री ने प्रत्येक समूह के साथ अलग-अलग संवाद किया था और सुझाव लिए थे. इसके साथ ही मंत्रालयों की आधिकारिक वेबसाइटों को अधिक यूजर-फ्रेंडली बनाने, लाइव डैशबोर्ड तैयार करने और 'विकसित भारत @2047' के लक्ष्य की दिशा में सुधारों की गति तेज करने के लिए कहा गया था. सूत्रों के अनुसार बुधवार की बैठक में शासन, सुधारों तथा कल्याणकारी एवं विकास योजनाओं के बारे में महिलाओं और युवाओं तक पहुंच बनाने जैसे कई मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है. इसके साथ ही केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों के बीच करीबी समन्वय के साथ सरकार की वितरण प्रणाली को और बेहतर बनाने पर भी ध्यान केंद्रित किए जाने की संभावना है.
पीएम मोदी लेंगे फीडबैक
पिछली बैठक की ही तरह प्रधानमंत्री इस बैठक में भी मंत्रियों से ज्वलंत विषयों और योजनाओं के बारे में फीडबैक ले सकते हैं. पीएम मोदी का जोर सुधारों पर है. सभी मंत्रालयों से कहा गया है कि वे ऐसे तीन-चार प्रमुख सुधारों की लिस्ट तैयार करें जिन पर तुरंत काम हो सकता है. सरकार इन्हें लेकर रिफॉर्म उत्सव मनाना चाहती है, ताकि रिफॉर्म एक्सप्रेस को आगे बढ़ाया जा सके. इस रिफॉर्म में जोर इस बात पर भी होगा कि विभिन्न मंत्रालयों के लंबे समय से अदालतों में लटके मामलों का शीघ्र निपटारा कैसे हो सकता है. विभागों की प्रक्रियाओं की जटिलता को कैसे कम किया जा सकता है ताकि लोगों को सुविधा हो सके. ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डुइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सुधारों की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है. साथ ही, प्रशासन की कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाने का निर्देश दिया गया है.
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मंत्रिपरिषद की अहम बैठक
मंत्रिपरिषद की बैठकें इससे पहले भी होती आई हैं. हालांकि कैबिनेट की साप्ताहिक बैठकों की तुलना में इनकी संख्या अधिक नहीं है. पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में कुछ खास मौकों पर मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गईं. मंत्रिपरिषद की बैठक में सभी कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और राज्य मंत्री शामिल होते हैं. पीएम मोदी ने 9 जून 2024 को तीसरी बार शपथ लेने के अगले ही दिन मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई थी, इसमें मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा किया गया था और सरकार के पहले सौ दिनों के एजेंडे और अगले पांच वर्षों के रोड मैप को लागू करने पर चर्चा हुई थी.
इसके बाद अगली बैठक करीब एक साल बाद चार जून 2025 को हुई थी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुई इस बैठक में सभी मंत्रियों को सुरक्षा हालात और सैन्य कार्रवाई की विस्तृत जानकारी दी गई. साथ ही मोदी सरकार के 11 साल और तीसरे कार्यकाल के पहले वर्ष की उपलब्धियों को जनता के बीच ले जाने की रूपरेखा तैयार की गई थी. तीसरी बैठक इस साल 21 मई को हुई थी। इसमें पश्चिम एशिया संकट के मद्देनजर ईंधन और खाद पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा की गई थी. इस बैठक में पीएम मोदी ने ईज ऑफ लिविंग और 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ावा देने के लिए प्रशासनिक सुधारों में तेजी लाने को कहा था. साथ ही, मंत्रियों को अनावश्यक विवादों से बचने, लंबित परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और अपने मंत्रालयों के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड तैयार करने का निर्देश दिया गया था. इसी तरह 23 और 24 सितंबर को दो दिनों का चिंतन शिविर आयोजित किया गया था.
बुधवार को होने वाली बैठक ऐसे समय हो रही है जब सरकार के आला सूत्र परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन विधेयकों को पारित कराने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने का इशारा दे रहे हैं. साथ ही, अगले महीने संसद का शीतकालीन सत्र भी होना है. इसके अलावा मोदी 3.0 में मंत्रिपरिषद में फेरबदल की सुगबुगाहट भी लंबे समय से चल रही है.
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