राज्यासभा और लोकसभा की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी गई है.
संसद के मॉनसून सत्र के 8वें दिन सोमवार (31 जुलाई) को मणिपुर के मुद्दे पर फिर से हंगामा हुआ. राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन में मणिपुर मुद्दे पर अल्पकालिक चर्चा को मंजूरी दे दी. लेकिन विपक्ष ने मणिपुर पर अल्पकालिक चर्चा को लेकर आपत्ति जताई और हंगामा किया. जिसके कारण राज्यसभा मंगलवार सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी गई. वहीं, लोकसभा में भी मणिपुर पर पीएम मोदी के बयान की मांग को लेकर विपक्ष अड़ा रहा. ऐसे में दिल्ली सेवा बिल आज सदन में पेश नहीं किया जा सका. हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही भी मंगलवार सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी गई.
संसद के मॉनसून सत्र के 8वें दिन की खास बातें:-
संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि दिल्ली अध्यादेश (दिल्ली सेवा बिल) आज सदन में पेश नहीं किया गया. इस बिल को मंगलवार को सदन के पटल पर रखा जाएगा. बिल को 25 जुलाई को मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई थी.
मणिपुर मुद्दे पर राज्यसभा में नियम 176 के तहत होगी चर्चा. सरकार का कहना है कि चर्चा आज शुरू हुई है और यह मंगलवार को भी जारी रहेगी. वहीं, मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कब होगी? यह मंगलवार को तय किया जाएगा.
सोमवार सुबह राज्यसभा में मणिपुर मुद्दा उठा तो सरकार ने कहा कि हम इस पर आज ही चर्चा को तैयार हैं. दोपहर 2 बजे इस पर चर्चा हो. राज्यसभा सांसद पीयूष गोयल ने कहा- विपक्ष चर्चा से भाग रहा है, वो सच को सामने नहीं आने दे रहा है. विपक्षी सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर अड़ गए.
मणिपुर के मुद्दे पर सदन की कार्यवाही आज फिर प्रभावित हुई. सदन में जहां सत्ता पक्ष की तरफ से विपक्ष पर आरोप लगाए गए कि वे मणिपुर के मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं. जवाब में कांग्रेस ने कहा कि INDIA की तरह एनडीए को भी मणिपुर में जाकर जमीनी हकीकत देखने की जरूरत है, जिसके बाद दोनो तरफ से सांसदों की ओर से लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ.
लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने मणिपुर पर अल्पकालिक चर्चा का विरोध किया. विपक्ष ने पीएम मोदी के बयान की मांग दोहराई. हंगामे को देखते हुए लोकसभा की कार्यवाही भी कल सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी गई.
राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के चीफ व्हिप सुशील कुमार गुप्ता ने व्हिप जारी किया है. इसमें आप के सभी राज्यसभा सांसदों को 4 अगस्त तक सदन में मौजूद रहने को कहा गया है.
इससे पहले बीजेपी सांसद और सदन के नेता पीयूष गोयल ने अपने संबोधन में मणिपुर संकट पर दोपहर 2 बजे चर्चा कराने का आग्रह किया. इस बीच, विपक्ष ने नियम 267 के तहत चर्चा पर जोर दिया. यह नियम हाल ही में संसद सत्र में एक कांटेदार मुद्दे के रूप में उभरा है, नियम 267 के तहत दिए गए किसी भी नोटिस को सभापति द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है.
इस बीच सूत्रों के मुताबिक, विपक्षी गठबंधन INDIA के नेता राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला से मिलेंगे. विपक्षी गठबंधन के एक प्रतिनिधिमंडल ने 29 जुलाई को मणिपुर का दौरा किया था. ये प्रतिनिधिमंडल संसद में मणिपुर की जमीनी हकीकत बताएगा.
इससे पहले केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने सिनेमैटोग्राफ अधिनियम 1952 में और संशोधन करने के लिए सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) विधेयक 2023 को लोकसभा में विचार और पारित करने के लिए पेश किया. विधेयक पहले राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था. संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (पांचवां संशोधन) विधेयक 2022 में राज्यसभा संशोधन को लोकसभा में रखा गया है.
आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद राघव चड्ढा ने सोमवार को मणिपुर में बिगड़ती कानून-व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा के लिए संसद में कामकाज स्थगित करने का नोटिस दिया. अपने नोटिस में, चड्ढा ने लिखा, "यह सदन मणिपुर में हिंसा पर चर्चा करने के लिए शून्यकाल और प्रश्नकाल और दिन के अन्य कामकाज से संबंधित नियमों को निलंबित करता है, जिसके परिणामस्वरूप केंद्र और राज्य सरकारें की विफलता और अक्षमता के कारण मणिपुर में बहुमूल्य जीवन की हानि हुई है."
