केरल हाई कोर्ट ने सोमवार को सवाल उठाया कि पुलिस किस आधार पर राज्य में डीजे पार्टियों और नाइटलाइफ को निशाना बना रही है. अदालत ने कहा कि सिर्फ संगीत पर नाचने को नशे के सेवन से जोड़कर नहीं देखा जा सकता और पुलिसिंग पूर्वाग्रहों या रूढ़ धारणाओं के आधार पर नहीं होनी चाहिए.
जस्टिस देवन रामचंद्रन और जस्टिस बसंत बालाजी की डिवीजन बेंच राज्य सरकार की उस अपील पर सुनवाई कर रही थी, जो सिंगल जज के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी. जज ने कोच्चि के एक होटल में देर रात होने वाले डीजे कार्यक्रमों पर रोक लगाने वाले पुलिस के नोटिसों को रद्द कर दिया था.
इस होटल के पास एक्साइज डिपार्टमेंट से रात 3 बजे तक बार चलाने का लाइसेंस है. होटल ने डीजे कार्यक्रमों पर पुलिस की ओर से लगाई गई पाबंदियों को चुनौती दी थी, जिसमें रात 11 बजे के बाद ऐसे कार्यक्रम न करने का निर्देश भी शामिल था.
हाई कोर्ट ने उठाए सवाल
यह सवाल उठाते हुए कि डीजे पार्टियों को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है, जस्टिस रामचंद्रन ने कहा कि डीजे का काम एक पेशा है और इसके प्रति पूर्वाग्रह नहीं रखना चाहिए.
बेंच ने कहा कि ऐसा लगता है कि पुलिस बिना किसी ठोस गलत काम का पता लगाए डीजे पार्टियों को सीधे नशीले पदार्थों के सेवन से जोड़ रही है.
अदालत ने कहा, 'आप डीजे पार्टियों को एक ऐसी धारणा (स्टीरियोटाइप) के रूप में देख रहे हैं, जहां नशीले पदार्थ मौजूद होंगे. पुलिसिंग को ऐसी धारणाओं पर आधारित नहीं किया जा सकता. पुलिसिंग केवल अनुमानों या सामान्यीकरण (जनरलाइजेशन) के आधार पर नहीं चल सकती.'
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राज्य सरकार से भी मांगा जवाब
अदालत ने यह भी सवाल किया कि क्या पुलिस केरल में 'नाइटलाइफ' को सीमित करने की कोशिश कर रही है. साथ ही अदालत ने राज्य सरकार से डीजे पार्टियों को नियंत्रित करने के लिए कानूनी आधार स्पष्ट करने को कहा.
अदालत यह जानना चाहती थी कि क्या किसी निजी जगह पर पार्टी आयोजित करने के लिए अलग से लाइसेंस या पुलिस की अनुमति की आवश्यकता होती है, भले ही वहां शराब न परोसी जा रही हो?
अदालत ने समझाया पुलिसिंग का मतलब
बेंच ने कहा, 'पुलिसिंग और 'पुलिस राज' के बीच एक बहुत बारीक अंतर है. पुलिसिंग होनी चाहिए, लेकिन आप यह कैसे कह सकते हैं कि डीजे खराब हैं? ऐसा करके आप एक खास वर्ग को निशाना बना रहे हैं. आप ऐसा नहीं कर सकते.'
अदालत ने यह स्पष्ट किया कि वह प्रिवेंटिव पुलिसिंग या नशीले पदार्थों के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई के खिलाफ नहीं है.
अदालत ने दोहराया कि पुलिस को नशीले पदार्थों और प्रतिबंधित चीजों के खिलाफ पूरी सख्ती से अपनी कार्रवाई जारी रखनी चाहिए.
अपने अंतरिम आदेश में बेंच ने कहा कि पुलिसिंग का मतलब केवल अपराध होने पर प्रतिक्रिया देना ही नहीं है, बल्कि जहां कानून अनुमति देता है, वहां अपराधों को रोकना भी है.
इसमें पहले दी गई एक स्पष्टीकरण को भी दोहराया गया कि सिंगल जज के फैसले से पुलिस को कानून-व्यवस्था बनाए रखने या नशीले पदार्थों के इस्तेमाल के खिलाफ कार्रवाई करने से नहीं रोका गया है.
अदालत ने राज्य से यह स्पष्ट करने को कहा कि वे किस तरह की पाबंदियां लगाना चाहते हैं और क्या डीजे पार्टियों को नियंत्रित करने के लिए कोई कानून है. अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी.
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